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"CAA बिहार में नहीं होगा लागू" : JDU नेता का बड़ा दावा
अपने तर्क का समर्थन करते हुए कि बिहार में सीएए लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अल्पसंख्यक नेता ने कहा कि पिछली नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था कि राज्य में न तो एनआरसी और न ही एनपीआर लागू किया जाएगा.
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"मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा": केंद्र ने नागरिकता कानून का उद्देश्य स्पष्ट किया
गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.
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नागरिकता कानून के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है केंद्र सरकार: ममता बनर्जी
नागरिकता संसोधन कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है. हालांकि, इस कानून के तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है, क्योंकि सरकार ने इस सिलसिले में अब तक नियम नहीं बनाये हैं.
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"अगर आपमें दम है...": भाजपा ने ममता बनर्जी को नागरिकता कानून रोकने की चुनौती दी
केंद्रीय मंत्री और बनगांव से भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने भी कहा कि सीएए "पश्चिम बंगाल में एक वास्तविकता होगी, और नरेंद्र मोदी सरकार लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है."
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CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब
केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का बचाव करते हुए अपने हलफनामे (Affidavit) में कहा कि ये कानून संविधान सम्मत है, क्योंकि इसके प्रावधान विशेष देशों के विशेष समुदायों को राहत देने से जुड़े हैं.
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गृह मंत्रालय ने CAA के नियमों को तैयार करने के लिए छठे विस्तार की मांग की
संसदीय कार्य पर नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के लिए नियम राष्ट्रपति की सहमति के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या अधीनस्थ विधान, लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए.
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नागरिकता संशोधन कानून पास कराने में तेजी तो सरकार, नियम बनाने में ऐसी सुस्ती क्यों?
पिछले पांच साल में छह लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और घुसपैठियों को निकालने के लिए नागरिकता कानून के नियम दो साल हो गए, अभी तक नहीं बने हैं. 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता कानून पास हुआ था.
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CAA पर भाषण मामले में यूपी के डॉ कफील खान को कोर्ट से राहत
उत्तर प्रदेश के डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने डॉक्टर कफील के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA और NRC प्रोटेस्ट के दौरान कथित भड़काऊ बयान देने के आरोप में दर्ज मामले को रद्द कर दिया है.
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दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले आईबी अधिकारी के परिवार के लिये भाजपा ने कुछ नहीं किया : आप
भारद्वाज ने आरोप लगाया, “जब भी कोई हत्या होती है तो भाजपा उसे सांप्रदायिक रंग देकर लोगों के बीच नफरत फैलाने लगती है. लेकिन किसी की मदद के लिये कुछ नहीं करती. आम आदमी पार्टी जानना चाहती है कि भाजपा और केन्द्र सरकार ने दिवंगत अंकित शर्मा और उनके परिवार के लिये पिछले एक साल में क्या किया है.”
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ऐसे रची गई थी 2020 में दिल्ली दंगों की साजिश, दिल्ली पुलिस ने एनिमेशन के जरिए बताया
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में एनिमेशन के जरिए बताया कि दंगा अचानक नहीं हुआ था. उसे एक प्लानिंग के तहत भड़काया गया था. दंगा करने के लिए उपद्रवियों ने पहले से ही हथियारों के लिए इंतजाम कर लिए थे. एनिमेशन में दिखाया गया कि उपद्रवियों के पास हथियार थे. पुलिस ने यह भी दावा किया की एक वर्ग विशेष के लोग पहले से प्लानिंग कर दूसरे वर्ग विशेष के लोगों के इलाके में बढ़ रहे थे. हिंसा करने के लिए सीसीटीवी पहले से ही खराब कर दिए गए थे. जिसके बाद वहां जमकर आगजनी की गई और काफी जान-माल को भी नुकसान पहुंचाया गया.
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"CAA बिहार में नहीं होगा लागू" : JDU नेता का बड़ा दावा
अपने तर्क का समर्थन करते हुए कि बिहार में सीएए लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अल्पसंख्यक नेता ने कहा कि पिछली नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था कि राज्य में न तो एनआरसी और न ही एनपीआर लागू किया जाएगा.
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"मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा": केंद्र ने नागरिकता कानून का उद्देश्य स्पष्ट किया
गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.
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नागरिकता कानून के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है केंद्र सरकार: ममता बनर्जी
नागरिकता संसोधन कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है. हालांकि, इस कानून के तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है, क्योंकि सरकार ने इस सिलसिले में अब तक नियम नहीं बनाये हैं.
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"अगर आपमें दम है...": भाजपा ने ममता बनर्जी को नागरिकता कानून रोकने की चुनौती दी
केंद्रीय मंत्री और बनगांव से भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने भी कहा कि सीएए "पश्चिम बंगाल में एक वास्तविकता होगी, और नरेंद्र मोदी सरकार लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है."
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CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब
केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का बचाव करते हुए अपने हलफनामे (Affidavit) में कहा कि ये कानून संविधान सम्मत है, क्योंकि इसके प्रावधान विशेष देशों के विशेष समुदायों को राहत देने से जुड़े हैं.
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गृह मंत्रालय ने CAA के नियमों को तैयार करने के लिए छठे विस्तार की मांग की
संसदीय कार्य पर नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के लिए नियम राष्ट्रपति की सहमति के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या अधीनस्थ विधान, लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए.
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नागरिकता संशोधन कानून पास कराने में तेजी तो सरकार, नियम बनाने में ऐसी सुस्ती क्यों?
पिछले पांच साल में छह लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और घुसपैठियों को निकालने के लिए नागरिकता कानून के नियम दो साल हो गए, अभी तक नहीं बने हैं. 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता कानून पास हुआ था.
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CAA पर भाषण मामले में यूपी के डॉ कफील खान को कोर्ट से राहत
उत्तर प्रदेश के डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने डॉक्टर कफील के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA और NRC प्रोटेस्ट के दौरान कथित भड़काऊ बयान देने के आरोप में दर्ज मामले को रद्द कर दिया है.
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दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले आईबी अधिकारी के परिवार के लिये भाजपा ने कुछ नहीं किया : आप
भारद्वाज ने आरोप लगाया, “जब भी कोई हत्या होती है तो भाजपा उसे सांप्रदायिक रंग देकर लोगों के बीच नफरत फैलाने लगती है. लेकिन किसी की मदद के लिये कुछ नहीं करती. आम आदमी पार्टी जानना चाहती है कि भाजपा और केन्द्र सरकार ने दिवंगत अंकित शर्मा और उनके परिवार के लिये पिछले एक साल में क्या किया है.”
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ऐसे रची गई थी 2020 में दिल्ली दंगों की साजिश, दिल्ली पुलिस ने एनिमेशन के जरिए बताया
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में एनिमेशन के जरिए बताया कि दंगा अचानक नहीं हुआ था. उसे एक प्लानिंग के तहत भड़काया गया था. दंगा करने के लिए उपद्रवियों ने पहले से ही हथियारों के लिए इंतजाम कर लिए थे. एनिमेशन में दिखाया गया कि उपद्रवियों के पास हथियार थे. पुलिस ने यह भी दावा किया की एक वर्ग विशेष के लोग पहले से प्लानिंग कर दूसरे वर्ग विशेष के लोगों के इलाके में बढ़ रहे थे. हिंसा करने के लिए सीसीटीवी पहले से ही खराब कर दिए गए थे. जिसके बाद वहां जमकर आगजनी की गई और काफी जान-माल को भी नुकसान पहुंचाया गया.
