China Court

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  नशे में धुत किशोरों ने रेस्टोरेंट में सूप में किया पेशाब, कोर्ट ने पेरेंट्स पर ठोका ढाई करोड़ का जुर्माना

  चीन की एक अदालत ने हैडिलाओ हॉटपॉट रेस्तरां में नशे में डूबे दो किशोरों द्वारा सूप में पेशाब करने की घटना के बाद उनके माता-पिता को 2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने प्रतिष्ठा, सार्वजनिक असुविधा और संपत्ति हानि की वजह से यह फैसला लिया है.

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  'तो अमेरिका को टैरिफ वापस लेना पड़ सकता है', अब ट्रंप ने खुद कह दिया, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

  Trump on Tariff: ट्रंप ने कहा कि अपील्‍स कोर्ट ने उनके टैरिफ लगाए जाने के खिलाफ फैसला सुनाया है, लेकिन वो इस फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उन्‍होंने कहा, 'वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 'एक्सपेडाइटेड रूलिंग' की मांग करेंगे.

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  भारत सरकार पैसा भेजती है वो TMC काडर को चला जाता है... बंगाल में पीएम मोदी का ममता सरकार डायरेक्ट अटैक

  LIVE: पीएम मोदी ने बिहार और बंगाल में आज करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी.

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  90 साल की मां ने खुद सीखी कानून की पढ़ाई, बेटे को बचाने के लिए बनी वकील

  90 वर्षीय मां ने बेटे को 141 करोड़ के ब्लैकमेल केस में बचाने के लिए खुद वकालत सीखी. कोर्ट में उनकी हिम्मत और समर्पण की कहानी ने सोशल मीडिया पर प्रेरणा का संदेश दिया.

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  सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा...चीन और सेना पर बयान को लेकर राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

  सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आपको कैसे पता चला 2 हजार वर्ग मीटर चीन के कब्जे में चला गया है?

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  ट्रंप को टैरिफ नीति पर अमेरिकी कोर्ट से राहत, एक दिन पहले ही निचली अदालत ने लगाई थी रोक

  डोनाल्‍ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिका के सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदारों पर 10 प्रतिशत बेसलाइन के साथ व्यापक टैरिफ लगाए, और उन देशों के लिए उच्च दरें लगाईं जिनके साथ अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा है, चीन और यूरोपीय संघ के सदस्यों जैसे देशों पर उच्च दरें लगाई गईं. हालांकि, इस घोषणा ने वित्तीय बाजारों में हलचल पैदा कर दी.

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  बच्चे के सरनेम को लेकर हुआ मां-बाप का तलाक, कोर्ट के इस फैसले से सन्न रह गए लोग

  चीन में एक कपल के बीच बच्चों के सरनेम को लेकर हुआ विवाद उनके तलाक का कारण बन गया. यह मामला सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है.

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  104 दिन में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी, लगातार काम करते चली गई कर्मचारी की जान

  30 वर्षीय शख्स ने 104 दिनों तक लगातार काम करने के दौरान सिर्फ 1 ही दिन की छुट्टी ली थी. ऐसे में जरूरत से ज्यादा काम करने के कारण उनके ऑर्गन फेल हो गए और उनका निधन हो गया.

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  न्यूज़ क्लिक के फाउंडर की रिहाई: ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब समझिए

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत  ‘‘सबसे अटूट'' मौलिक अधिकार है. इसे भी किसी तरह नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता है.

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  'दो बच्चों की नीति पर किसी कानून का समर्थन नहीं करुंगा', जनसंख्या कानून की मांग पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा

  अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार दो बच्चों की नीति या नियम बनाती है तो वह ऐसे किसी कानून का समर्थन नहीं करेंगे.

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  चीन की हाई कोर्ट ने Bitcoin को माना वर्चुअल एसेट, कही यह बड़ी बात

  यह फैसला दो व्यक्तियों के बीच बिटकॉइन से जुड़े विवाद के एक मामले में दिया गया है. इसमें एक व्यक्ति ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला दायर कर एक अन्य व्यक्ति से उसके एक बिटकॉइन को लौटाने की मांग की थी

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  चीन के Guangdong में पकड़ा गया छिपा हुआ क्रिप्टो माइनिंग सेंटर

  चीन की अथॉरिटीज छिपकर क्रिप्टो माइनिंग करने वालों को पकड़ रही हैं. इससे पहले जियांग शहर में एक छापे में अवैध क्रिप्टो माइनिंग सेंटर पकड़ा गया था और 916 माइनिंग डिवाइसेज को जब्त किया गया था

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  ''यह महज प्रचार स्‍टंट है'' : चीन पर कोरोना फैलाने के लिए कार्रवाई की मांग वाली याचिका SC ने खारिज की

  दरअसल, केरल के रहने वाले एक वकील कृष्णास्वामी धनबलन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी. इस याचिका में कोरोना फैलाने और इसे जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश केंद्र को देने की मांग की गई थी.

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  केंद्रीय मंत्री वी के सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, LAC टिप्पणी मामले में उनके खिलाफ याचिका खारिज

  याचिका वीके सिंह द्वारा 7 फरवरी 2021 को मदुरै, (तमिलनाडु) में भारत के एलएसी मुद्दे पर एक भाषण पर केंद्रित है, जिसमें सिंह ने कहा था कि आप में से किसी को भी यह नहीं पता है कि हमने अपनी धारणा के अनुसार कितनी बार LAC का उल्लंघन किया है.

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  भारत में चीन जैसा अनुशासन संभव नहीं, स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने पर ध्यान दें : गुजरात उच्च न्यायालय

  गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के ढांचे का विकास करना चाहिए कि महामारी की तीसरी या चौथी लहर तक आ सकती है क्योंकि लोग मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और स्वच्छता जैसे नियमों का पालन नहीं करने जा रहे. अदालत ने पाया कि भारत में चीन जैसा अनुशासन लागू नहीं हो सकता.