Children Court

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  'द सैटेनिक वर्सेज' : सलमान रुश्दी को वो किताब जिसके लिए उन्हें अपनी एक आंख गवानी पड़ी

  दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी की विवादित किताब 'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात का रास्ता साफ हो गया है. इस किताब पर 1988 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी. इसी किताब को लेकर रुश्दी की हत्या पर इनाम का फतवा जारी किया गया था.

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  NEET 2024 की परीक्षा दोबारा होगी!, सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब, अपडेट्स

  NEET 2024 Result Controversy: इस साल नीट परीक्षा शुरू से विवादों में रही है. पहले नीट पेपर लीक के मामले हुए है, वहीं अब नीट रिजल्ट को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है. कुछ उम्मीदवार नीट परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है. 

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  बच्चों के इंटरसेक्स ऑपरेशन की याचिका पर Supreme Court ने केंद्र को जारी किया नोटिस

  याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है, जो इस ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगाता है, जहां बच्चे ने सहमति भी दी हुई है.

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  अतीक अहमद के बच्चों की कस्टडी मामले में दाखिल याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने किया निपटारा

  सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गया अतीक अहमद के बच्चों की कस्टडी उसकी बहन को मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी मिलने के बाद याचिका का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है.

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  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों का भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति पर हक

  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है. अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा. ऐसे बच्चों को भी वैध कानूनी वारिसों के साथ हिस्सा मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह नई व्यवस्था दी. अब तक ऐसी संतानों को माता- पिता की स्वत: अर्जित संपत्ति में ही हिस्सा मिलता था. हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) का दायरा बढ़ाया गया है. 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा किया. 

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  दिल्ली की अदालत ने बच्चों के रेप और हत्या मामले में एक शख्स को दोषी ठहराया

  एडिशनल सीपी, विक्रमजीत सिंह, तत्कालीन डीसीपी आउटर ने कहा, "आखिरकार न्याय मिला. मासूम युवा आत्माएं अब शांति से आराम कर सकती हैं. यह फैसला आपराधिक न्याय प्रणाली में हमारे विश्वास की पुष्टि करता है."

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  दो नाबालिग पाकिस्तानी नागरिकों को नहीं मिलेगी भारतीय नागरिकता, कोर्ट ने निर्देश देने से किया इनकार

  कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो नाबालिग पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकारियों को निर्देश देने से इनकार कर दिया है. दो नाबालिग पाकिस्तानी नागरिकों ने अदालत से उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए भारतीय अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया था. नाबालिगों ने अपनी मां के जरिए हाईकोर्ट का रुख किया था, जो कि एक भारतीय हैं. उनके पिता पाकिस्तानी हैं.

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  उमेश पाल हत्याकांड : अतीक अहमद के दो बेटों के लापता होने के मामले में सस्पेंस बरकरार

  प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी अतीक अहमद के दो बेटों के लापता होने के मामले पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है. 13 मार्च को सील बंद लिफाफे में आई पुलिस की रिपोर्ट आज सीजेएम कोर्ट में खोली गई. सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. 

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  "बहुत ही गंभीर मामला" : बच्चों में बढ़ती नशे की लत को लेकर दाखिल याचिका पर SC

  जस्टिस केएम जोसेफ ने इस मामले को CJI के पास भेजते हुए आग्रह किया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए एक मामले के साथ सुनवाई की जाए.

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  दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति मामले पर यूपी सरकार से SC नाराज, लगायी फटकार

  देश भर के सामान्य स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के द्वारा दाखिल हलफनामे पर नाराजगी जताई है.

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  कोविड के कारण पिता को खोने वाले बच्चों की फीस माफी की गुहार, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

  दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से उन दो नाबालिग भाई-बहन की एक याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है, जिन्होंने अपने पिता को कोविड-19 महामारी के दौरान खो दिया था और उन्होंने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई के लिए निजी स्कूल की उनकी फीस माफ करने का अनुरोध किया है.

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  फास्ट ट्रैक अदालतों में सबसे ज्यादा 'पेंडिंग मुकदमों' वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर

  देशभर की फास्ट ट्रैक अदालतों (Fast Track Courts) में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ जघन्य अपराधों के लंबित 13.81 लाख मामलों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है.

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  ''कड़ाके की ठंड में तो बच्‍चों की हालत और खराब होगी..'': कोविड महामारी में सड़कों पर रह रहे बच्‍चों को लेकर SC चिंतित

  सुनवाई के दौरान राज्यों द्वारा सड़कों पर रह रहे बच्चों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई और कहा हमें सिर्फ कागज पर बयान नहीं कार्रवाई की जरूरत है. 2 साल से हम कोरोना महामारी के बीच में रहे हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो आदेश हमारे द्वारा पारित किया गया उसका पालन ना किया जाए.

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  समझौते के आधार पर पॉक्सो मामले रद्द किए जा सकते हैं या नहीं, न्यायालय करेगा पड़ताल

  न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के 26 अगस्त, 2019 के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी को पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द कर दिया गया था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार, कहा- कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई न हो बाधित

  अदालत ने कहा कि सरकारें  उस संख्या पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें जिन्होंने दोनों या माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है, और उन्हें राज्यों और केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं? कोर्ट ने कहा कि राज्यों को विवरण देना होगा कि क्या इन अनाथों को आईसीपीसीएस योजना के तहत प्रति माह 2000 रुपये मिल रहे हैं या नहीं?