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नकली-घटिया दवाई बनाने वालों पर केंद्र कर सकेगा सीधे कार्रवाई, आ रहा नया कानून, जानें कैसे कसेगी नकेल
स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें भारत के ड्रग कंट्रोलर डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने ‘दवा, चिकित्सा उपकरण एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम 2025’ का मसौदा पेश किया.
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वक्फ पर लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, 6 जून को लॉन्च किया जाएगा उम्मीद पोर्टल: सूत्र
‘उम्मीद’ पोर्टल के माध्यम से देशभर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा. साथ ही पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा लिया जाएगा. इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीनों के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा.
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हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म किया... वक्फ कानून पर SG तुषार मेहता ने दी क्या-क्या दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम को लेकर बेहद अहम सुनवाई चल रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस अदालत में हुई. बुधवार को SG तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा. SG मेहता ने आज के तर्क में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर “झूठी कहानियाँ” फैलाई जा रही हैं.
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वक्फ कानून पर केंद्र को मिला मुस्लिम बुद्धिजीवियों का साथ, 'भारत फर्स्ट' के प्रतिनिधियों ने किरण रिजिजू से की मुलाकात
किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बैठक को लेकर लिखा है कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने वक्फ संशोधन अधिनियम को अपना समर्थन दिया है.
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केंद्र सरकार ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दी है क्या सबसे बड़ी दलील, पढ़िए
सॉलिसिटर जनरल बुधवार को भी अपनी दलीलें पेश करेंगे. केंद्र ने कहा कि पीठ द्वारा अंतरिम निर्देशों के लिए तीन मुद्दों को निपटाया जाना था, जिनमें धारा 3 (आर), जो ‘‘उपयोग के आधार पर वक्फ’’ की मान्यता को हटा देती है.
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धार्मिक अधिकार Vs राज्य का अतिक्रमण : वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में जमकर दलीलें, जानिए 10 प्रमुख बातें
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता को लेकर सुनवाई जारी है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है. केंद्र सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि सुनवाई को तीन मुख्य मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जबकि याचिकाकर्ता पूरी समीक्षा की मांग कर रहे हैं.
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केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट पर SC में दाखिल किया हलफनामा, संशोधन को ठहराया सही
केंद्र ने वक्फ संशोधन एक्ट को सही ठहराते हुए कहा कि अदालत में लंबित रहने के दौरान आंशिक या पूर्ण रोक का विरोध किया गया. यह कानून में स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगे और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगे.
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वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस डे-2: SC ने केंद्र को 7 दिन का वक्त देते हुए लगाई क्या शर्त पढ़िए
Waqf Bill SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है. इसके साथ ही कहा कि वह सिर्फ 5 याचिकाएं ही सुनेगा. पढ़िए सुनवाई के दूसरे दिन अदालत में क्या क्या हुआ
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कंगना रनौत के तीन कृषि कानूनों को फिर से लागू करने के बयान पर बीजेपी ने दी सफाई
बीजेपी (BJP) ने पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के तीन कृषि कानूनों को वापस लागू किए जाने के बयान से का खंडन करते हुए इससे किनारा कर लिया है. बीजेपी ने इस बयान को पार्टी का नहीं बल्कि उनका व्यक्तिगत विचार बताया है. बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद तीन कृषि कानूनों पर पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं.
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क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ से 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना संभव? सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा केस
क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार दिया गया था.
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केंद्र ने नये आपराधिक कानूनों के बारे में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों से मांगी मदद
गृह मंत्रालय ने कहा कि वह पुलिस और जेल अधिकारियों को नए कानूनों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों पर विभिन्न स्तरों के पुलिस और जेल कर्मियों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किए हैं.
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असम : जेल में अमृतपाल सिंह की सेल में मिले गैजेट, जेलर के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई
डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पिछले महीने जेल में हुई एक बड़ी सेंध के मामले में गुरुवार की रात में गिरफ्तार कर लिया गया. जेल में अलगाववादी समूह 'वारिस पंजाब दे' से जुड़े कैदियों से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए थे. अलगाववादी अमृतपाल सिंह और उसके नौ सहयोगी पिछले साल से इसी जेल में बंद हैं.
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भारतीय कानूनों में होंगे बड़े बदलाव, अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलेंगे
नए प्रवधान के तहत, पांच या अधिक लोग अगर भाषा, जाति लिंग, समुदाय, जन्मस्थान या आस्था आदि के आधार पर हत्या करते हैं तो कम से कम सात साल या उम्रकैद या मौत की सजा और जुर्माना हो सकता है.
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ओडिशा बीजेपी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर की संबलपुर हिंसा की NIA जांच की मांग
ओडिशा बीजेपी (Odisha BJP) के अध्यक्ष मनमोहन सामल (Manmohan Samal) समेत बीजेपी के सांसदों (BJP MPs) और विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में केंद्र सरकार (Central government) से राज्य सरकार को संबलपुर में कानून-व्यवस्था (Law and order) बहाल करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.
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बेनामी लेनदेन कानून के कुछ प्रावधानों को रद्द करने का मामला: केंद्र सरकार ने SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका
24 अगस्त 2022 को बेनामी (लेन-देन निषेध) संशोधन अधिनियम, 1988 और 2016 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के संशोधन को रद्द किया था और कहा था कानून को पूर्वव्यापी लागू नहीं किया जा सकता.
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नकली-घटिया दवाई बनाने वालों पर केंद्र कर सकेगा सीधे कार्रवाई, आ रहा नया कानून, जानें कैसे कसेगी नकेल
स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें भारत के ड्रग कंट्रोलर डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने ‘दवा, चिकित्सा उपकरण एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम 2025’ का मसौदा पेश किया.
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वक्फ पर लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, 6 जून को लॉन्च किया जाएगा उम्मीद पोर्टल: सूत्र
‘उम्मीद’ पोर्टल के माध्यम से देशभर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा. साथ ही पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा लिया जाएगा. इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीनों के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा.
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हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म किया... वक्फ कानून पर SG तुषार मेहता ने दी क्या-क्या दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम को लेकर बेहद अहम सुनवाई चल रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस अदालत में हुई. बुधवार को SG तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा. SG मेहता ने आज के तर्क में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर “झूठी कहानियाँ” फैलाई जा रही हैं.
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वक्फ कानून पर केंद्र को मिला मुस्लिम बुद्धिजीवियों का साथ, 'भारत फर्स्ट' के प्रतिनिधियों ने किरण रिजिजू से की मुलाकात
किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बैठक को लेकर लिखा है कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने वक्फ संशोधन अधिनियम को अपना समर्थन दिया है.
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केंद्र सरकार ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दी है क्या सबसे बड़ी दलील, पढ़िए
सॉलिसिटर जनरल बुधवार को भी अपनी दलीलें पेश करेंगे. केंद्र ने कहा कि पीठ द्वारा अंतरिम निर्देशों के लिए तीन मुद्दों को निपटाया जाना था, जिनमें धारा 3 (आर), जो ‘‘उपयोग के आधार पर वक्फ’’ की मान्यता को हटा देती है.
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धार्मिक अधिकार Vs राज्य का अतिक्रमण : वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में जमकर दलीलें, जानिए 10 प्रमुख बातें
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता को लेकर सुनवाई जारी है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है. केंद्र सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि सुनवाई को तीन मुख्य मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जबकि याचिकाकर्ता पूरी समीक्षा की मांग कर रहे हैं.
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केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट पर SC में दाखिल किया हलफनामा, संशोधन को ठहराया सही
केंद्र ने वक्फ संशोधन एक्ट को सही ठहराते हुए कहा कि अदालत में लंबित रहने के दौरान आंशिक या पूर्ण रोक का विरोध किया गया. यह कानून में स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगे और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगे.
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वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस डे-2: SC ने केंद्र को 7 दिन का वक्त देते हुए लगाई क्या शर्त पढ़िए
Waqf Bill SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है. इसके साथ ही कहा कि वह सिर्फ 5 याचिकाएं ही सुनेगा. पढ़िए सुनवाई के दूसरे दिन अदालत में क्या क्या हुआ
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कंगना रनौत के तीन कृषि कानूनों को फिर से लागू करने के बयान पर बीजेपी ने दी सफाई
बीजेपी (BJP) ने पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के तीन कृषि कानूनों को वापस लागू किए जाने के बयान से का खंडन करते हुए इससे किनारा कर लिया है. बीजेपी ने इस बयान को पार्टी का नहीं बल्कि उनका व्यक्तिगत विचार बताया है. बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद तीन कृषि कानूनों पर पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं.
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क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ से 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना संभव? सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा केस
क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार दिया गया था.
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केंद्र ने नये आपराधिक कानूनों के बारे में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों से मांगी मदद
गृह मंत्रालय ने कहा कि वह पुलिस और जेल अधिकारियों को नए कानूनों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों पर विभिन्न स्तरों के पुलिस और जेल कर्मियों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किए हैं.
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असम : जेल में अमृतपाल सिंह की सेल में मिले गैजेट, जेलर के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई
डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पिछले महीने जेल में हुई एक बड़ी सेंध के मामले में गुरुवार की रात में गिरफ्तार कर लिया गया. जेल में अलगाववादी समूह 'वारिस पंजाब दे' से जुड़े कैदियों से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए थे. अलगाववादी अमृतपाल सिंह और उसके नौ सहयोगी पिछले साल से इसी जेल में बंद हैं.
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भारतीय कानूनों में होंगे बड़े बदलाव, अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलेंगे
नए प्रवधान के तहत, पांच या अधिक लोग अगर भाषा, जाति लिंग, समुदाय, जन्मस्थान या आस्था आदि के आधार पर हत्या करते हैं तो कम से कम सात साल या उम्रकैद या मौत की सजा और जुर्माना हो सकता है.
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ओडिशा बीजेपी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर की संबलपुर हिंसा की NIA जांच की मांग
ओडिशा बीजेपी (Odisha BJP) के अध्यक्ष मनमोहन सामल (Manmohan Samal) समेत बीजेपी के सांसदों (BJP MPs) और विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में केंद्र सरकार (Central government) से राज्य सरकार को संबलपुर में कानून-व्यवस्था (Law and order) बहाल करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.
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बेनामी लेनदेन कानून के कुछ प्रावधानों को रद्द करने का मामला: केंद्र सरकार ने SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका
24 अगस्त 2022 को बेनामी (लेन-देन निषेध) संशोधन अधिनियम, 1988 और 2016 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के संशोधन को रद्द किया था और कहा था कानून को पूर्वव्यापी लागू नहीं किया जा सकता.
