Central Law

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  केंद्र ने नये आपराधिक कानूनों के बारे में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों से मांगी मदद

  गृह मंत्रालय ने कहा कि वह पुलिस और जेल अधिकारियों को नए कानूनों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने नए आपराधिक कानूनों पर विभिन्न स्तरों के पुलिस और जेल कर्मियों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किए हैं.

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  असम : जेल में अमृतपाल सिंह की सेल में मिले गैजेट, जेलर के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई

  डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पिछले महीने जेल में हुई एक बड़ी सेंध के मामले में गुरुवार की रात में गिरफ्तार कर लिया गया. जेल में अलगाववादी समूह 'वारिस पंजाब दे' से जुड़े कैदियों से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए थे. अलगाववादी अमृतपाल सिंह और उसके नौ सहयोगी पिछले साल से इसी जेल में बंद हैं.

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  भारतीय कानूनों में होंगे बड़े बदलाव, अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलेंगे

  नए प्रवधान के तहत, पांच या अधिक लोग अगर भाषा, जाति लिंग, समुदाय, जन्मस्थान या आस्था आदि के आधार पर हत्या करते हैं तो कम से कम सात  साल या उम्रकैद या मौत की सजा और जुर्माना हो सकता है.

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  ओडिशा बीजेपी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर की संबलपुर हिंसा की NIA जांच की मांग

  ओडिशा बीजेपी (Odisha BJP) के अध्यक्ष मनमोहन सामल (Manmohan Samal) समेत बीजेपी के सांसदों (BJP MPs) और विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में केंद्र सरकार (Central government) से राज्य सरकार को संबलपुर में कानून-व्यवस्था (Law and order) बहाल करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.

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  बेनामी लेनदेन कानून के कुछ प्रावधानों को रद्द करने का मामला: केंद्र सरकार ने SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

  24 अगस्त 2022 को बेनामी (लेन-देन निषेध) संशोधन अधिनियम, 1988 और 2016 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के संशोधन को रद्द किया था और कहा था कानून को पूर्वव्यापी लागू नहीं किया जा सकता.

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  धर्मांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर SC में हुई सुनवाई, केंद्र ने याचिकाकर्ता NGO पर उठाया सवाल

  हलफनामे में कहा गया है कि ऐसे संगठनों की विश्वसनीयता गंभीर शक के दायरे में है. याचिकाकर्ता ने दंगा पीड़ितों के नाम पर बड़ी रकम वसूली है जिसमें हेराफेरी का मुकदमा इसकी कर्ताधर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ चल रहा है.

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  महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा

  हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.

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  जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की नए कानून की वकालत

  SC ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट को चार महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत आवेदनों का निपटारा 2 सप्ताह के भीतर किया जाए,

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  देशद्रोह कानून पर सरकार ने बदला रुख, SC में कहा - प्रावधानों पर पुनर्विचार करेंगे

  सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने राजद्रोह कानून के प्रावधानों की फिर से जांच और पुनर्विचार करने का फैसला किया है. दो दिन पहले सरकार ने देश के औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून का बचाव किया था और सुप्रीम कोर्ट से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के लिए कहा था.

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  राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र ने कोर्ट से मांगा समय

  शीर्ष अदालत ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) की वैधता के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से दलील संबंधी नेतृत्व करेंगे.

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  ब्रिटेन में जल्द लागू हो सकते हैं क्रिप्टोकरेंसी के लिए कानून

  BoE ने कहा है कि क्रिप्टो के गलत इस्तेमाल के रिस्क को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ सकती हैं

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  संयुक्‍त किसान मोर्चा का कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद कल, दिल्‍ली में सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम

  संयुक्‍त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha ) ने केंद्र सरकार (Central Government) के तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है.

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  सोशल मीडिया, फोन कॉल पर नजर रखने के लिए कोई नया नियम नहीं : केंद्र

  पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नये संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निगरानी रखेगी.’’ इसमें स्पष्ट किया गया, ‘‘यह दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. ऐसी किसी फर्जी या अपुष्ट सूचना को आगे नहीं बढ़ाएं.’’

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  लॉ कमीशन में खाली पद जल्‍द भरे जाने संबंधी याचिका पर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस

  बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने आग्रह किया है कि संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के रक्षक होने के नाते, न्यायालय आवश्यक नियुक्ति करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्ति का उपयोग कर सकता है. चूंकि विधि आयोग 1 सितम्बर 2018 से काम नहीं कर रहा है इसलिए केंद्र को कानून के विभिन्न पहलुओं पर इस विशेष निकाय की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल पा रहा हैण्‍

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  कृष‍ि कानूनों को डेढ़ साल के लिए रोकने के सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकराया, रद्द करने की मांग दोहराई

  केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को कृषि कानूनों को डेढ़ साल के लिए रोकने का प्रस्‍ताव किसानों के समक्ष रखा गया था लेकिन आंदोलतरत किसानों ने इसे ठुकरा दिया है. वे कृषि कानूनों को रद्द करने से कम किसी बात के लिए तैयार नहीं हैं.