Central Law

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  अब दिल्ली में ट्रैफिक चालान के निपटारे पूरी तरह होंगे डिजिटल, लापरवाही पर लाइसेंस हो सकता है रद्द, जानिए क्या है नए नियम और प्रक्रिया

  Delhi Traffic Challan System: दिल्ली सरकार जल्द ही केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में किए गए बदलावों को लागू करने जा रही है. इसके बाद ट्रैफिक चालान की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और समय‑सीमा के अंदर होगी.

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  12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी

  2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.

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  डेढ़ साल का समय पर्याप्त, फिर भी कोई निर्णय नहीं...एलजीबीटीक्यू मामलों में केंद्र से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  याचिकाकर्ता का कहना है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों को 'असहमति वाले अप्राकृतिक यौन संबंध' के मामलों में कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है.

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  IAS कोचिंग संस्थान पर अधूरी जानकारी का आरोप, CCPA ने 15 लाख का जुर्माना ठोका

  संस्थान ने विज्ञापनों में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा 2023 के सफल उम्मीदवारों के उसके संस्थान से पढ़े होने का दावा किया था.

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  3 घंटें में एक्शन, AI की लेबलिंग... 8 पॉइंट में समझें Deepfake पर अंकुश के नए नियम

  New Rules For AI Deepfake: केंद्र सरकार ने AI‑generated और deepfake कंटेंट को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा. सरकार ने 10 फरवरी को नए नियम जारी किए हैं, जो 20 फरवरी से लागू होंगे.

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  विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण कानूनों की वैधता मामला: सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता पर अब तीन जजों की पीठ निर्णय करेगी.

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  'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC

  मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.

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  अश्लील कंटेंट पर केंद्र सरकार ने चेतावनी के साथ जारी की एडवाइजरी, अब होगी सोशल मीडिया कंपनियों पर भी कार्रवाई

  सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों से अपने आंतरिक अनुपालन ढांचे की तत्काल समीक्षा करने और अपने मंचों पर गैरकानूनी एवं अश्लील सामग्री पर सख़्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.

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  देश में आज से चार नए लेबर कोड लागू, जानें सोशल सिक्‍योरिटी से फ्री हेल्‍थ चेकअप तक श्रमिकों को क्‍या मिला

  श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं. साथ ही कहा कि ये सुधार केवल साधारण बदलाव नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यबल के कल्याण के लिए उठाया गया बड़ा कदम है.

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  नकली-घटिया दवाई बनाने वालों पर केंद्र कर सकेगा सीधे कार्रवाई, आ रहा नया कानून, जानें कैसे कसेगी नकेल

  स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें भारत के ड्रग कंट्रोलर डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने ‘दवा, चिकित्सा उपकरण एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम 2025’ का मसौदा पेश किया.

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  वक्‍फ पर लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, 6 जून को लॉन्‍च किया जाएगा उम्‍मीद पोर्टल: सूत्र

  ‘उम्मीद’ पोर्टल के माध्यम से देशभर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा. साथ ही पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा लिया जाएगा. इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीनों के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा. 

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  हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म किया... वक्फ कानून पर SG तुषार मेहता ने दी क्या-क्या दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम को लेकर बेहद अहम सुनवाई चल रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस अदालत में हुई. बुधवार को SG तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा. SG मेहता ने आज के तर्क में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर “झूठी कहानियाँ” फैलाई जा रही हैं.

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  वक्फ कानून पर केंद्र को मिला मुस्लिम बुद्धिजीवियों का साथ, 'भारत फर्स्ट' के प्रतिनिधियों ने किरण रिजिजू से की मुलाकात

  किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बैठक को लेकर लिखा है कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने वक्फ संशोधन अधिनियम को अपना समर्थन दिया है.

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  केंद्र सरकार ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दी है क्या सबसे बड़ी दलील, पढ़िए

  सॉलिसिटर जनरल बुधवार को भी अपनी दलीलें पेश करेंगे. केंद्र ने कहा कि पीठ द्वारा अंतरिम निर्देशों के लिए तीन मुद्दों को निपटाया जाना था, जिनमें धारा 3 (आर), जो ‘‘उपयोग के आधार पर वक्फ’’ की मान्यता को हटा देती है.

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  धार्मिक अधिकार Vs राज्य का अतिक्रमण : वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में जमकर दलीलें, जानिए 10 प्रमुख बातें

  सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता को लेकर सुनवाई जारी है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है. केंद्र सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि सुनवाई को तीन मुख्य मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जबकि याचिकाकर्ता पूरी समीक्षा की मांग कर रहे हैं.