नए कानूनों पर संसद की स्थाई कमेटी का विचार, सिफारिशों पर उठे कई सवाल
केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त में भारतीय दंड संहिता में व्यापक बदलावों का ऐलान करते हुए तीन अहम बिल लोकसभा में पेश किया था. सरकार का दावा है कि वो देश को उपनिवेशिक कानूनों से मुक्त कराना चाहती है और इसके लिए तीन नए कानून बनाए जा रहे हैं.
