Cbi Vs Mamata Banerjee

• 

  मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला

  मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.

• 

  ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा- यह गंभीर मामला है?

  I-PAC छापेमारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और ED के बीच टकराव को “बेहद गंभीर” बताया और एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया है. ED ने CBI जांच की मांग की, जबकि सिब्बल ने चुनावी समय में हुई ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.

• 

  I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.

• 

  Birbhum violence: “बीजेपी की रिपोर्ट जांच में दखलअंदाजी”: माफिया वाले बयान पर आया ममता बनर्जी का जवाब

  बीजेपी की फैक्ट फाइडिंग टीम ने पिछले सप्ताह बीरभूम हिंसा को टीएमसी और माफिया की मिलीभगत बताया. बंगाल के सत्तारूढ़ दल के नेताओं द्वारा रिश्वत लेने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शर्तों का जिक्र करते हुए, बीजेपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बगतुई गांव में हत्याएं "राज्य प्रायोजित जबरन वसूली, गुंडागर्दी और टैक्स का परिणाम थीं.

• 

  पश्चिम बंगाल vs केंद्र विवाद : केंद्र ने ममता सरकार पर साधा निशाना, दी सूट खारिज करने की दलील 

  जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो केंद्र के हलफनामे पर कोई जवाब या दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं.

• 

  बंगाल Vs केंद्र विवाद: SC का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार, सिब्बल बोले- 'CBI आए दिन दर्ज कर रही है केस' 

  पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केंद्र के खिलाफ दाखिल मूल वाद ( ऑरिजिनल सूट) पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. ममता सरकार ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई FIR दर्ज करके शासन के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है.

• 

  कोयला तस्करी मामला: क्या राज्य द्वारा CBI जांच की सहमति वापस लेने के बावजूद ये जारी रह सकती है, SC ने केंद्र से पूछा

  Coal Smuggling Case: कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ता की याचिका पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया है. इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) विचार करने को तैयार हो गया था. बता दें कि CBI जांच के लिए अपनी सहमति वापस लेने के बाद पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले की जांच CBI कर सकती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही मामला पहुंचा है. 

• 

  सीबीआई Vs पश्चिम बंगाल : कोर्ट ने कॉल डेटा रिकॉर्ड में छेड़छाड़ पर तथ्य पेश करने को कहा

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सीबीआई (CBI) निदेशक को तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार द्वारा कॉल डेटा रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ पर तथ्य पेश करने को कहा है. सीबीआई निदेशक को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करना होगा.

• 

  पश्चिम बंगाल के डीजीपी बोले, सीबीआई चिटफंड घोटाले की जांच 'स्वच्छ हाथों' से नहीं कर रही

  पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार और कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. दरअसल, सीबीआई की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था. अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि 20 फरवरी को होने वाली सुनवाई में तीनों को तलब किया जाए या नहीं.

• 

  कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से आज फिर CBI करेगी पूछताछ, टीएमसी नेता कुणाल घोष को भी बुलाया गया

  कुमार ने उस विशेष जांच दल की अगुवाई की थी जिसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिटफंड घोटाले की जांच के लिए बनाया था. उसके पश्चात इस मामले की जांच उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को सौंपी थी. देब ने बताया कि कुमार दूसरे दिन, आज भी सीबीआई दफ्तर में उपस्थित रहेंगे.