Cbi Supreme Court

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  ट्विशा केस जैसे हैंडल किया गया वो दुखद...दोनों पक्ष बंद करें बयानबाजी: सुप्रीम कोर्ट

  Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI सूर्य कांत ने उम्मीद जताई कि CBI तुरंत जांच अपने पास लेकर सुनवाई करेगी. अदालत ने दोनों ही पक्षों से मीडिया में बयानबाजी करने से बचने की अपील की.

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  कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, की गई CBI जांच की मांग

  सुप्रीम कोर्ट में राजा चौधरी नाम के वकील ने एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' से जुड़े लोगों की गतिविधियों की सीबीआई जांच की मांग की है.

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  NEET UG Re Exam 2026: 'पेन-एंड-पेपर' खत्म करो! 21 जून की परीक्षा CBT मोड में कराने के लिए SC में अर्जी

  NTA Paper Leak Controversy : नीट 2026 विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है. जिसमें NTA को हटाने, 21 जून की परीक्षा को ऑनलाइन (CBT) मोड में कराने और रिजल्ट सेंटर वाइज जारी करने की मांग की गई है.

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  ‘काले कोट में पैरासाइट?’, फर्जी डिग्री वाले वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत ने जताई चिंता

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में फर्जी डिग्री वाले वकीलों पर चिंता जताते हुए CBI जांच के संकेत दिए. CJI सूर्यकांत ने पेशे में अनुशासन, सोशल मीडिया व्यवहार और सीनियर एडवोकेट टैग को लेकर सख्त टिप्पणी की, जिसके बाद याचिका वापस ले ली गई.

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  NEET पेपर लीक पर चौतरफा घिरा NTA, नेता, अभ्यर्थी से लेकर शिक्षकों ने की एक्शन की मांग

  NTA Credibility Crisis : 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है और देश के दिग्गज नेता, शिक्षक और मेडिकल एसोसिएशन एक सुर में एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं. आइए जानते हैं इस पूरे विवाद पर किसने क्या कहा और क्यों उठ रही है एनटीए को बदलने की मांग.

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  NEET-UG Controversy: 2024 का 'जख्म' और 2026 में फिर वही कहानी... क्या दांव पर है 22 लाख छात्रों का भविष्य?

  NEET-UG 2024 complete paper leak controversy story : साल 2024 में नीट-यूजी की इस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया था. अभी छात्र उस सदमे से उबरे ही थे कि साल 2026 की परीक्षा में भी पेपर लीक और से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों ने फिर से वही पुरानी यादें ताजा कर दी हैं.

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  Teesta Setalvad News: सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट भी झटका, पासपोर्ट रिलीज करने से इनकार

  Teesta Setalvad Passport News: अदालत ने कहा कि यदि विदेश यात्रा करनी है, तो पासपोर्ट आवश्यक है, लेकिन बिना किसी ठोस योजना के इसे वापस नहीं किया जा सकता. साथ ही यह भी कहा कि पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़े मुद्दों पर उचित समय पर अलग से निर्देश दिए जा सकते हैं. हालांकि, पीठ ने यह भी माना कि मामला मौलिक अधिकारों से जुड़ा है और इसे अनदेखा नहीं किया जाएगा.

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  डिजिटल अरेस्ट पर बड़ा एक्शन, 9,400 से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट बंद, सुप्रीम कोर्ट में हुआ खुलासा

  डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर व्हाट्सएप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9,400 से अधिक अकाउंट बंद किए हैं. यह जानकारी अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जहां इस तरह के साइबर मामलों की सुनवाई चल रही है.

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  अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू को SC से झटका, सरकारी ठेकों के मामले में CBI को जांच के आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के परिवार को सरकारी ठेके देने के मामले में CBI से प्रारंभिक जांच कराने का आदेश दिया है. मामला 1270 करोड़ रुपये के ठेकों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें खांडू परिवार की 4 कंपनियां शामिल हैं.

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  मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला

  मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.

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  मणिपुर हिंसा केस: निर्वस्त्र घुमाने के आरोपी की जमानत के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंची, नोटिस जारी

  मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और गैंगरेप के मामले में CBI ने आरोपी अरुण नानाओ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका स्वीकार कर आरोपी को नोटिस जारी किया और मामले की विस्तृत जांच का संकेत दिया.

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  अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर

  कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.

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  PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां

  2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.

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  गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची से क्रूरतम यौन हिंसा, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

  गुरुग्राम में 4 वर्ष की बच्ची से यौन हिंसा के मामले में कार्रवाई न होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. CJI के सवालों के बाद अदालत ने मामला स्वीकार कर सोमवार को सुनवाई तय की.

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  'जज स्वर्णकांता पर भरोसा नहीं, हो निष्पक्ष सुनवाई'... केजरीवाल की देश की सबसे बड़ी अदालत से गुहार

  शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से केस ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उनका तर्क है कि मौजूदा बेंच से उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है.