Cbi Supreme Court

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  करूर भगदड़ : तमिलनाडु सरकार ने SC में दाखिल किया हलफ़नामा, CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील

  करूर भगदड़ मामले में कानूनी जंग तेज़ हो गई है, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल कर CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील की है. स्टालिन सरकार का कहना है कि राज्य SIT की जांच निष्पक्ष और सही दिशा में चल रही थी, इसलिए उसे जारी रखने की अनुमति दी जाए.

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  तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.

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  साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, अब डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच CBI करेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी. सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट मामलों में बैंकरों की भूमिका की जांच करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी गई है.

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  केंद्र अदालत को बहुत हल्के में ले रही... SC की पुलिस थानों में CCTV कैमरों पर नाराजगी के पीछे की वजह जानें

  सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए साल 2018 में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था. दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार को CBI, ED, NIA समेत अन्य जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे.

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  झारखंड में जांच की अनुमति मांगने आई CBI को SC की फटकार 

  झारखंड सरकार ने भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अलग याचिका दाखिल की है. मामले में प्रारंभिक जांच करने की अनुमति मांगने वाली CBI द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर  CJI  गवई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सवाल किए.

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  क्या CBI सभी मामलों को संभालने में सक्षम है... डिजिटल अरेस्ट मामलों को सौंपने से पहले SC ने मांगा जवाब

  जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आज कोई अंतिम निर्देश नहीं दे रहे हैं. पहले राज्यों से जानकारी लेंगे, फिर आगे के कदम तय करेंगे. जरूरत पड़ी तो इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से भी समन्वय किया जाएगा.

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  CJI भूषण गवई के नाम पर ‘डिजिटल अरेस्ट’! नासिक में ठगों ने बुजुर्गों से करोड़ों ऐंठे

  नासिक में साइबर ठगों ने CJI भूषण गवई के नाम का इस्तेमाल कर दो बुजुर्गों से ₹6 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की.

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  देश को हिला देने वाली घटना... सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर विजय की करूर रैली भगदड़ मामले को CBI को सौंपा

  सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंपा. इस मामले की निगरानी SC के रिटायर्ड जज जस्टिस अजय रस्तोगी की अगवाई में तीन सदस्यीय कमेटी को सौंपी गई है.

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  तिरुपति प्रसाद में मिलावटी घी के मामले में CBI को मिली बड़ी राहत, पढ़ें SC ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा

  सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष निकालना गलत था कि जांच में शामिल एक अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के 2024 के निर्देशों के तहत गठित SIT के सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर नामित नहीं किया गया था.

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  बिल्डर-बैंक गठजोड़ मामला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 6 मामलों में FIR दर्ज करने की दी इजाजत

  अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने CBI को बैंकों और डेवलपर्स के बीच "अपवित्र गठजोड़" के रूप में वर्णित मामले की सात अलग-अलग प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया था.

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  बाघों के शिकार की CBI करे जांच... याचिकाकर्ता की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में मांगा जवाब

  सुनवाई के दौरान एडवोकेट गौरव बंसल ने CJI बीआर गवई की बेंच को बताया कि 35 प्रतिशत से ज्यादा बाघ संरक्षित क्षेत्र से बाहर हैं.

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  गैंगस्टर छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जया शेट्टी मर्डर केस में जमानत रद्द की

  2001 में हुई होटल व्यावसायी जया शेट्टी की हत्या मामले में अंडर्वल्ड सरगना छोटा राजन को आजीवन कारावाज की सजा मिली थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया है.

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  CBI ने पश्चिम बंगाल पोस्ट-पोल हिंसा के रेप केस के भगोड़े आरोपी को किया गिरफ्तार

  CBI ने यह केस 30 अगस्त 2021 को दर्ज किया था. आरोप है कि 4 मई 2021 को आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया था. इस मामले में CBI ने 5 मई 2022 को तमलुक, पुरबा मेदिनीपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

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  पंजाब में सेना के कर्नल से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरोपी पुलिस अफसरों की याचिका खारिज

  कोर्ट ने यह भी कहा कि युद्ध के समय आप इन सैन्य अधिकारियों का महिमामंडन करते हैं, लेकिन शांति के समय उनका अपमान करते हैं. साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आरोपी पुलिस अधिकारी अग्रिम ज़मानत खारिज होने के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है.

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  नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.