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Teesta Setalvad News: सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट भी झटका, पासपोर्ट रिलीज करने से इनकार
Teesta Setalvad Passport News: अदालत ने कहा कि यदि विदेश यात्रा करनी है, तो पासपोर्ट आवश्यक है, लेकिन बिना किसी ठोस योजना के इसे वापस नहीं किया जा सकता. साथ ही यह भी कहा कि पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़े मुद्दों पर उचित समय पर अलग से निर्देश दिए जा सकते हैं. हालांकि, पीठ ने यह भी माना कि मामला मौलिक अधिकारों से जुड़ा है और इसे अनदेखा नहीं किया जाएगा.
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डिजिटल अरेस्ट पर बड़ा एक्शन, 9,400 से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट बंद, सुप्रीम कोर्ट में हुआ खुलासा
डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर व्हाट्सएप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9,400 से अधिक अकाउंट बंद किए हैं. यह जानकारी अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जहां इस तरह के साइबर मामलों की सुनवाई चल रही है.
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अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू को SC से झटका, सरकारी ठेकों के मामले में CBI को जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के परिवार को सरकारी ठेके देने के मामले में CBI से प्रारंभिक जांच कराने का आदेश दिया है. मामला 1270 करोड़ रुपये के ठेकों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें खांडू परिवार की 4 कंपनियां शामिल हैं.
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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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मणिपुर हिंसा केस: निर्वस्त्र घुमाने के आरोपी की जमानत के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंची, नोटिस जारी
मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और गैंगरेप के मामले में CBI ने आरोपी अरुण नानाओ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका स्वीकार कर आरोपी को नोटिस जारी किया और मामले की विस्तृत जांच का संकेत दिया.
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अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर
कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.
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PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची से क्रूरतम यौन हिंसा, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
गुरुग्राम में 4 वर्ष की बच्ची से यौन हिंसा के मामले में कार्रवाई न होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. CJI के सवालों के बाद अदालत ने मामला स्वीकार कर सोमवार को सुनवाई तय की.
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'जज स्वर्णकांता पर भरोसा नहीं, हो निष्पक्ष सुनवाई'... केजरीवाल की देश की सबसे बड़ी अदालत से गुहार
शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से केस ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उनका तर्क है कि मौजूदा बेंच से उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है.
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आगरा में 598 करोड़ की जमीन अटैच, अंसल प्रॉपर्टीज पर ED की बड़ी कार्रवाई
ईडी ने होमबायर्स को परेशानी से बचाने और कब्जे वाले प्रोजेक्ट्स में दखल से बचने के लिए गुरुग्राम की जमीन को अटैच नहीं किया गया. इसलिए ईडी ने आगरा के अलग-अलग गांवों में स्थित वैकल्पिक संपत्तियों को अटैच किया है.
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23 साल बाद बड़ा फैसला: प्रत्युषा केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिद्धार्थ रेड्डी 4 हफ्ते में सरेंडर करें
सुप्रीम कोर्ट ने 23 वर्ष पुराने तेलुगु अभिनेत्री प्रत्युषा मौत मामले में सिद्धार्थ रेड्डी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उन्हें चार सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. अदालत ने बलात्कार के आरोप को गलत मानते हुए दोनों पक्षों की अपीलें खारिज कर दीं.
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा- यह गंभीर मामला है?
I-PAC छापेमारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और ED के बीच टकराव को “बेहद गंभीर” बताया और एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया है. ED ने CBI जांच की मांग की, जबकि सिब्बल ने चुनावी समय में हुई ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.
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डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू
डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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Teesta Setalvad News: सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट भी झटका, पासपोर्ट रिलीज करने से इनकार
Teesta Setalvad Passport News: अदालत ने कहा कि यदि विदेश यात्रा करनी है, तो पासपोर्ट आवश्यक है, लेकिन बिना किसी ठोस योजना के इसे वापस नहीं किया जा सकता. साथ ही यह भी कहा कि पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़े मुद्दों पर उचित समय पर अलग से निर्देश दिए जा सकते हैं. हालांकि, पीठ ने यह भी माना कि मामला मौलिक अधिकारों से जुड़ा है और इसे अनदेखा नहीं किया जाएगा.
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डिजिटल अरेस्ट पर बड़ा एक्शन, 9,400 से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट बंद, सुप्रीम कोर्ट में हुआ खुलासा
डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर व्हाट्सएप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9,400 से अधिक अकाउंट बंद किए हैं. यह जानकारी अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जहां इस तरह के साइबर मामलों की सुनवाई चल रही है.
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अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू को SC से झटका, सरकारी ठेकों के मामले में CBI को जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के परिवार को सरकारी ठेके देने के मामले में CBI से प्रारंभिक जांच कराने का आदेश दिया है. मामला 1270 करोड़ रुपये के ठेकों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें खांडू परिवार की 4 कंपनियां शामिल हैं.
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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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मणिपुर हिंसा केस: निर्वस्त्र घुमाने के आरोपी की जमानत के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंची, नोटिस जारी
मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और गैंगरेप के मामले में CBI ने आरोपी अरुण नानाओ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका स्वीकार कर आरोपी को नोटिस जारी किया और मामले की विस्तृत जांच का संकेत दिया.
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अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर
कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.
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PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची से क्रूरतम यौन हिंसा, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
गुरुग्राम में 4 वर्ष की बच्ची से यौन हिंसा के मामले में कार्रवाई न होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. CJI के सवालों के बाद अदालत ने मामला स्वीकार कर सोमवार को सुनवाई तय की.
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'जज स्वर्णकांता पर भरोसा नहीं, हो निष्पक्ष सुनवाई'... केजरीवाल की देश की सबसे बड़ी अदालत से गुहार
शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से केस ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उनका तर्क है कि मौजूदा बेंच से उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है.
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आगरा में 598 करोड़ की जमीन अटैच, अंसल प्रॉपर्टीज पर ED की बड़ी कार्रवाई
ईडी ने होमबायर्स को परेशानी से बचाने और कब्जे वाले प्रोजेक्ट्स में दखल से बचने के लिए गुरुग्राम की जमीन को अटैच नहीं किया गया. इसलिए ईडी ने आगरा के अलग-अलग गांवों में स्थित वैकल्पिक संपत्तियों को अटैच किया है.
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23 साल बाद बड़ा फैसला: प्रत्युषा केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिद्धार्थ रेड्डी 4 हफ्ते में सरेंडर करें
सुप्रीम कोर्ट ने 23 वर्ष पुराने तेलुगु अभिनेत्री प्रत्युषा मौत मामले में सिद्धार्थ रेड्डी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उन्हें चार सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. अदालत ने बलात्कार के आरोप को गलत मानते हुए दोनों पक्षों की अपीलें खारिज कर दीं.
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा- यह गंभीर मामला है?
I-PAC छापेमारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और ED के बीच टकराव को “बेहद गंभीर” बताया और एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया है. ED ने CBI जांच की मांग की, जबकि सिब्बल ने चुनावी समय में हुई ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.
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डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू
डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
