Caste System

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  यादवों को OBC से निकलवाना चाहते हैं ओमप्रकाश राजभर, आरक्षण बंटवारे के लिए दिया यह फार्मूला

  सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण में आरक्षण दिए जाने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं को पत्र लिखेंगे. इसके साथ ही उन्होंने यादव, जाट, सुनार और कुर्मी जाति को ओबीसी की सूची से बाहर करने की मांग की है.

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  यूपी के मंत्री बोले- यादवों का काम है दूध दुहना और ब्राह्मणों का काम है पूजा-पाठ करवाना

  इटावा के कथावाचक कांड पर उत्तर प्रदेश के पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि यादव जाति के लोग ब्राह्मणों का हक खा रहे हैं, ऐसे में विवाद तो होगा ही.

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  ज्योतिबा फुले: सामाजिक समानता के अग्रदूत, जो जीवन भर गैर-बराबरी के खिलाफ लड़ते रहे

  देश आज महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहा है. देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने का श्रेय फुले को ही दिया जाता है. आइए जानते हैं कि कितने संघर्षों से भरा था उनका जीवन.

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  क्या है ‘ओबेसिटी’? जिसका जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दिया नया चैलेंज

  पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा और निखत जरीन के स्पेशल मैसेज को भी शेयर किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज 'मन की बात' में इस विषय पर कुछ स्पेशल मैसेज भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं. शुरुआत ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा से करते हैं, जिन्होंने खुद सफलतापूर्वक ओबेसिटी पर काबू पाकर दिखाया है.

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  'Brahmin Genes' लिखकर चर्चा में आई, आरक्षण के खिलाफ उठाई आवाज... CEO की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर छेड़ी बहस

  अपनी पोस्ट में अनुराधा तिवारी ने लिखा, "जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था केवल ब्राह्मण शब्द लिखने से लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं. यह बताता है कि असल में जातिवादी कौन हैं.

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  "शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो कहते हैं, वह झूठ है..." : RSS प्रमुख मोहन भागवत

  आरएसएस प्रमुख ने साथ ही कहा कि हमारी आजीविका का मतलब समाज के प्रति भी ज़िम्मेदारी होती है. संत रोहिदास और बाबासाहेब ने समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए काम किया.

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  सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खत्म करने के लिए समयसीमा तय करने की याचिका ठुकराई

  Caste Based Reservation : याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने की समय सीमा तय करे. सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ ने भी यही फैसला दिया था. लेकिन खंडपीठ ने कहा कि वो एक जज का फैसला था, पूरी पीठ का नहीं.

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  आरक्षण को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, बोलीं- दुश्मनी पैदा करने के लिए...

  पायल (Payal Rohatgi) की ट्विटर टाइम लाइन पर नजर डाली जाए तो समझ आता है कि वह खुलकर सनातन धर्म की वकालत करती हैं. पायल ने एक बार फिर सनतान धर्म की वकालत करते हुए आरक्षण व्यवस्था (Reservation System) पर सवाल उठाए हैं

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  जातिप्रथा के समूल नाश के लिए कानून लाने की मांग, 14 अप्रैल से सत्याग्रह

  यूथ फॉर इक्विलिटी ( YFE) के आव्हान पर प्रदेश की सभी राजधानियों, देश के प्रमुख शहरों में 14 अप्रैल को शाम 6 से 7 बजे के बीच में इन सभी स्थानों पर (लगभग 500 से ज्यादा शहर) मोमबत्तियां जलाकर पूरे देश में अपने तरह का पहला गैर राजनीतिक सत्याग्रह की शुरुआत होगी. इसका उद्देश्य 2020 तक संसद से जातियों के समूल विनाश के लिए एक कानून पास करना है.

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  गरीब सवर्णों को आरक्षण का नहीं, लागू करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं...

  अगर आपका सांसद पिछड़ा और दलित है तो उसे अपने क्षेत्र में मत घुसने दो, क्योंकि उन्होंने आपके और बहुजनों का आरक्षण बढ़ाने की मांग नहीं की. ऐसे कायर और डरपोक लोग आपके सांसद बनने के लायक नहीं हैं.

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  आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण का बिल लोकसभा से पास, PM मोदी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया

  नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10 फीसदी आरक्षण (Quota For Economically Weak) का प्रावधान करने वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पास हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने विधेयक के पास होने पर इसे देश के इतिहास में 'ऐतिहासिक क्षण' करार दिया. लोकसभा में यह विधेयक पारित होने के बाद किए गए ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसने एक ऐसे प्रभावी उपाय को हासिल करने की प्रक्रिया को गति दी है, जिससे समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित होगा. पीएम मोदी ने कहा, 'यह सुनिश्चित करना हमारा प्रयास है कि हर गरीब व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या संप्रदाय का हो, गरिमापूर्ण जीवन जिये और उसे हर संभव मौके मिलें.'

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  अगड़ों को आरक्षण का बिल लोकसभा से पास, राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले जताई यह उम्मीद

  लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार (Modi Govt) ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों (Quota For Economically Weak) को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है. इसके लिए सरकार ने आज लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया और उसे पारित भी करवा लिया. बिल के समर्थन में 323 वोट और विरोध में महज 3 वोट पड़े. राज्यसभा में बुधवार को इस बिल को पेश किया जाएगा. इस विधेयक को लेकर मंगलवार को करीब 5 घंटे तक चली बहस में लगभग सभी दलों ने इसका पक्ष लिया, लेकिन किसी ने भी इसका खुलकर विरोध नहीं किया. 

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  आर्थिक आधार पर आरक्षण: अरुण जेटली का कांग्रेस पर हमला, गरीबों को 10% कोटा था आपका 'जुमला'

  वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक को कांग्रेस सहित अन्य दलों से 'बड़े दिल के साथ समर्थन' देने की अपील की. उन्होंने कहा कि भाजपा सहित सभी दलों ने अपने घोषणापत्र में इसके लिए वादा कर रखा है. उन्होंने दावा किया कि चूंकि यह आरक्षण संविधान संशोधन के माध्यम से दिया जा रहा है इसलिए यह न्यायिक समीक्षा में सही ठहराया जाएगा. लोकसभा में मंगलवार को संविधान (124वां संशोधन) विधेयक पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए जेटली ने कहा कि भाजपा एवं राजग के अलावा कांग्रेस और अन्य दलों ने भी अपने घोषणापत्र में इस संबंध में वादा किया था कि अनारक्षित वर्ग के गरीबों को आरक्षण देंगे.

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  आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर मायावती ने केंद्र की मंशा पर उठाए सवाल, कही यह बात...

  लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) से पहले मोदी सरकार (Modi Govt) ने बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है. मोदी सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णो (Quota For Economically Weak) को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है. गरीब सवर्णों के लिए 10 फ़ीसदी का यह आरक्षण 50 फ़ीसदी की सीमा से अलग होगा. मोदी सरकार के इस फैसले का बसपा प्रमुख मायावती (Mayawti) ने स्वागत करते हुए इसे चुनावी स्टंट बताया है.

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  आर्थिक आधार पर आरक्षण : पर्दे के पीछे का पूरा खेल, कैसे हुआ फैसला और इसमें क्या है कांग्रेस का हाथ

  सरकार ने आज लोकसभा (Loksabha) में संविधान संशोधन बिल पेश किया. गरीब सवर्णों के लिए 10 फ़ीसदी का यह आरक्षण 50 फ़ीसदी की सीमा से अलग होगा. केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को इस संशोधन को मंज़ूरी दी थी. माना जा रहा है कि सरकार ने ये क़दम बीजेपी से नाराज़ चल रहे सवर्णों के एक बड़े धड़े को लुभाने के लिए उठाया है. अब हम बताने जा रहे हैं पर्दे के पीछे का पूरा खेल, कैसे हुआ फैसला और इसमें क्या है कांग्रेस का हाथ?