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जस्टिस वर्मा केस के बहाने समझें महाभियोग की पूरी ABCD... आज तक क्यों नहीं हटाए जा सके कोई जज?
What is Impeachment: महाभियोग प्रस्ताव होने के बाद जज पर क्या कार्रवाई होती है? पहली बार महाभियोग कब लाया गया? देश के इतिहास में ऐसा कब-कब हुआ? क्या कार्रवाइयां हुईं? ये सारी जानकारी भी हम यहां देने जा रहे हैं.
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जस्टिस यशवंत वर्मा केस में CJI को रिपोर्ट का इंतजार, दे सकते हैं FIR की इजाजत: सूत्र
Justice Yashwant Varma: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा कैश मिलने के मामले में जांच जारी है. इधर सूत्रों से यह जानकारी सामने आई कि सीजेआई इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर की इजाजत दे सकते हैं.
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जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर के विरोध में दूसरे दिन भी वकीलों की हड़ताल
वकीलों की हड़ताल से इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए मुकदमों का दाखिला भी पूरी तरह से ठप हो जाएगा.
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आईएएस पूजा खेडकर ने चोरी के आरोपी रिश्तेदार को बचाने की कोशिश की, मां ने पिस्तौल लहराई
Puja Khedkar New Scandal : पूजा खेडकर एक के बाद एक विवादों में फंसती जा रही हैं. उन पर जांच भी बैठ गई है. जानिए अब क्या नये विवाद उनके सामने आए हैं...
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ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के ओबीसी सर्टिफिकेट और मेडिकल जांच पर है क्या विवाद
पुणे से तबादला किए जाने के बाद पूजा ने वाशिम में अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. वहां उनकी तैनाती 30 जुलाई 2025 तक के लिए की गई है. इस बीच उनकी विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्टिफिकेट को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
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राहुल गांधी को हिमंता सरमा की गिरफ्तारी की धमकी के बाद, असम ने CID को ट्रांसफर किया केस
असम पुलिस चीफ जीपी सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, " मामले को "एसआईटी के माध्यम से गहन जांच" के लिए सीआईडी को ट्रांसफर (Rahul Gandhi Case Transfer To CID) कर दिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के DGP संजय कुंडू के ट्रांसफर के आदेश पर लगाई रोक
कांगड़ा के पालमपुर से संबंध रखने वाले कारोबारी निशांत से जुड़े मामले में DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को उनकी वर्तमान पोस्टिंग से हटाने के निर्देश दिए थे.
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दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग मामला : SC ने केस को संविधान पीठ के पास भेजने की इच्छा जताई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर सेवाओं को लेने के लिए अनुच्छेद 239AA के खंड 7 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग किया है. और हमें देखना होगा कि क्या यह स्वीकार्य है?
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"सुप्रीम कोर्ट के जज भी अध्यादेश के खिलाफ...": अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना
केंद्र सरकार ने 19 मई को राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर एक अध्यादेश जारी किया. इसके जरिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी.
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भूमि हस्तांतरण मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव तलब
सरकार ने एक बयान में कहा कि पिछले साल उत्तरी दिल्ली के झांगोला गांव में भूखंड के हस्तांतरण के सिलसिले में पांच उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया था.
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"एंटी डेमोक्रेटिक है दिल्ली का अध्यादेश" : अरविंद केजरीवाल को मिला अखिलेश यादव का साथ
दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 पार्टियों का समर्थन मिल चुका है. केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की है.
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"समर्थन के लिए शुक्रिया" : केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला एमके स्टालिन का साथ
अरविंद केजरीवाल को उम्मीद है कि विपक्षी दलों के समर्थन से अध्यादेश राज्यसभा में पास नहीं होगा. केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांग चुके हैं.
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टैक्स निर्धारण मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट द्वारा मूल्यांकन करने का कोई मौलिक या निहित कानूनी अधिकार नहीं है. असेसमेंट को कानून के अनुसार और बेहतर समन्वय के लिए ट्रांसफर किया गया है.
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दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के विरोध की खबरों का कांग्रेस ने किया खंडन
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा. 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा- पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे. केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इस फैसले को पलट दिया है.
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दिल्ली सरकार Vs एलजी केस: किसके नियंत्रण में प्रशासनिक सेवाएं? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच को यह मामला 6 मई 2022 को रेफर किया गया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में हो, इस मामले में फैसला सुना रही है.
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राहुल गांधी को हिमंता सरमा की गिरफ्तारी की धमकी के बाद, असम ने CID को ट्रांसफर किया केस
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दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 पार्टियों का समर्थन मिल चुका है. केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की है.
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चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच को यह मामला 6 मई 2022 को रेफर किया गया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में हो, इस मामले में फैसला सुना रही है.
