Car Policy

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  पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में भेजिए और नई गाड़ी खरीदने पर भारी डिस्काउंट पाएं, जान लें नियम

  केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को भारत मंडपम में वाहन कंपनियों के शीर्ष निकाय सियाम के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की.

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  महिला ने 5 मिनट की पार्किंग के लिए चुकाया 11 लाख रुपये का जुर्माना, बेहद चौंकाने वाला है पूरा मामला

  2021 से रॉबिन्सन ने 67 जुर्माने जमा किए हैं, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य लगभग 170 पाउंड (18,000 रुपये) है, जिसके बारे में उनका कहना है कि वे हमेशा पार्किंग के लिए भुगतान करती हैं.

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  Car Insurance Policy: क्या बारिश के दिनों में गाड़ी खराब होने पर नुकसान हो पाएगा कवर? जानें डिटेल्स

  Car Insurance Policy: आप ऐसी इंश्योरेंस कंपनी चुनें जिसका क्लेम सेटलमेंट का अच्छा रिकॉर्ड हो, क्योंकि सस्ते इंश्योरेंस में अक्सर सीमित कवरेज या खराब कस्टमर सर्विस मिल सकती है.

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  "हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखाएंगे": कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल

  दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर क़ानून व्यवस्था नहीं संभलती तो हमें दे दें, हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखाएंगे. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी में पावर कट लग रहे हैं, हरियाणा में कट लग रहे हैं लेकिन दिल्ली में फ्री बिजली आती है और कोई पावर कट तक भी नहीं होता है. 

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  जानें कार में किस तरह की तब्दिली करने से बढ़ या घट सकती है प्रीमियम

  ऐसा इसलिए क्योंकि बीमा कंपनी का मानना है कि ये बदलाव वाहन के सुरक्षा पहलू से समझौता कर सकते हैं.

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  फ्लेक्स इंजन पर चलेंगी गाड़ियां! अगले 6 महीनों में हो सकता है अनिवार्य, जानें क्या होता है Flex Fuel?

  Flex Fuel Engines : सरकार देश में अगले 6-8 महीनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अनिवार्य कर सकती है. अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी. इसका मतलब है कि सरकार सभी वाहन विनिर्माताओं से यूरो-छह उत्सर्जन मानदंडों के तहत फ्लेक्स-ईंधन इंजन बनाने के लिए कहेगी.

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  पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचकर नई खरीदी तो रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट

  Vehicle Scrappage Policy : राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है.

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  वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए

  New Scrap Policy 2021 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना में कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) RC Renewal के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी.

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  बैटरी वाली गाड़ियों को नहीं देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल फीस! जल्द हो सकता है ये बदलाव

  Electric Vehicle Policy : हो सकता है कि जल्द इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्युअल फीस पर छूट मिल सकती है. सरकार ने  इसके लिए एक ड्राफ्ट नॉटिफिकेशन जारी किया है. 

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  दिल्ली : 100 से ज्यादा वाहनों वाली पार्किंग में अब 5 प्रतिशत जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को देनी होगी

  दिल्ली में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेस, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल वगैरह की, जिनकी 100 वाहनों से ज़्यादा पार्किंग क्षमता है उन्हें अपनी पार्किंग क्षमता का 5% इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित करना होगा.