'Cag'

- 314 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: भाषा |रविवार मार्च 28, 2021 02:40 PM IST
    कैग ने कहा, ‘‘यह मामला मई 2020 को विभाग/सरकार के पास भेजा गया, उनके जवाब का इंतजार है. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह निधि ब्याज समेत वापस की जाए और मॉडल स्कूल स्थापित नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदारी तय की जाए.’
  • India | Reported by: शरद शर्मा |गुरुवार मार्च 25, 2021 12:48 PM IST
    दिल्ली में नए एलजी के लिए दमन और दीव के प्रशासक प्रफुल पटेल का नाम सबसे आगे है. इसके अलावा पूर्व CAG राजीव महर्षि, पूर्व IAS शक्ति सिन्हा का नाम की भी चर्चा में है.
  • India | Reported by: भाषा |बुधवार दिसम्बर 2, 2020 07:36 AM IST
    इसके लिए पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार के नेतृत्व में गठित समिति को 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने और हर महीने सिफारिश करने के लिए कहा गया है. अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) एवं लोक लेखा समिति (PAC) से इस विषय में राज्य को मार्गदर्शन मिलने की संभावना है, जिसके तहत 6 जिलों के 120 गांवों में 1128 कार्यों की जांच की जरूरत है.
  • India | Reported by: सुनील कुमार सिंह |गुरुवार अक्टूबर 15, 2020 12:17 AM IST
    महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना की जांच के लिए SIT के गठन का फैसला लिया है. महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है.
  • India | Reported by: सुनील प्रभु, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य |शनिवार सितम्बर 26, 2020 06:02 PM IST
    वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि से 47,271 करोड़ के "डायवर्जन" के आरोपों को खारिज कर दिया है. बता दें कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में जीएसटी उपकर को स्थानांतरित किया जाता है और जिसमें से राज्यों को मुआवजा दिया जाता है. मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 2017/18 और 2018/19 के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया था. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अधिक समय लगने को "डायवर्जन ... नहीं कहा जा सकता है, वो भी तब जब राज्यों को देय राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी."
  • India | Reported by: सुनील प्रभु, Translated by: तूलिका कुशवाहा |गुरुवार सितम्बर 24, 2020 04:21 PM IST
    संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.
  • India | Edited by: तूलिका कुशवाहा |गुरुवार सितम्बर 24, 2020 11:34 AM IST
    राफेल जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में 'मेक इन इंडिया' की जगह 'मेक इन फ्रांस' हो गया है.
  • India | Reported by: विष्णु सोम, Translated by: तूलिका कुशवाहा |गुरुवार सितम्बर 24, 2020 05:30 PM IST
    नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.
  • India | Reported by: भाषा |गुरुवार सितम्बर 24, 2020 03:28 AM IST
    नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा स्कूलों में निर्मित शौचालयों के ऑडिट में पाया गया कि उनमें से 11 प्रतिशत या तो अस्तित्व में नहीं हैं या फिर उनका आंशिक निर्माण ही हुआ है.
  • India | Reported by: राजीव रंजन |गुरुवार सितम्बर 24, 2020 01:53 AM IST
    संसद में बुधवार को सीएजी ने डिफेंस ऑफसेट्स के मैनजमेंट को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पेश किया. इस रिपोर्ट में सीएजी की तरफ से डिफेंस ऑफसेट्स कमिटमेंट्स को पूरा करने में देरी और खामियों पर सवाल उठाये गए हैं.
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