Caa Protest 2019
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Explainer: CAA कानून में किन्हें मिली छूट? मुस्लिमों की नागरिकता पर है खतरा? जानें आपके हर सवालों के जवाब
CAA से भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है. नागरिकता कानून का वर्तमान में 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों (जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं) से कोई लेना-देना नहीं है.
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CAA पर बोलीं कंगना रनौत, विरोध कर रहे लोगों को दिया ये जवाब
कंगना रनौत ने साल 2019 में सीएए विरोध प्रदर्शन पर भी जमकर सवाल उठाए थे. साथ ही बॉलीवुड एक्टर्स की कथित चुप्पी पर निशाना साधा था और उन्हें 'कायर' कहा था.
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देशभर में CAA लागू, लेकिन ये राज्य कानून के दायरे से बाहर, ममता-पिनराई के भी तेवर तल्ख
असम में CAA (Assam CAA Protest) को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है.
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CAA विरोधी प्रदर्शन मामले में SC ने असम के MLA अखिल गोगोई की अर्जी पर NIA को जारी किया नोटिस
जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी और आदेश दिया कि तब तक गोगोई को हिरासत में ना लिया जाए. दरअसल गोगोई और तीन अन्य पर दिसंबर 2019 के विरोध प्रदर्शनों और CAA के खिलाफ भाषणों और माओवादी संगठनों से कथित संबंधों के संबंध में अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था.
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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में DMK ने सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल किया हलफनामा, कहा- CAA केंद्र की मनमानी
DMK का कहना है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019, में केवल 6 धर्मों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को शामिल किया गया है. इस संबंध में डीएमके अध्यक्ष स्टालिन द्वारा एक प्रतिनिधित्व तैयार किया गया था और एक करोड़ नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था. इसे राष्ट्रपति को भेजा गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है.
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SC ने RTI कार्यकर्ता अखिल गोगोई को जमानत देने से किया इंकार, UAPA के तहत किया गया था अरेस्ट
संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ कथित हिंसक प्रदर्शन के मामले में गोगोई को दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह गुवाहाटी केंद्रीय कारागार में बंद है.
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असम : एंटी CAA एक्टिविस्ट अखिल गोगोई की जमानत याचिका अब हाईकोर्ट में खारिज
अखिल गोगोई को दिसंबर, 2019 में जोरहाट से गिरफ्तार किया गया था. उनपर दो मामलों में UAPA कानून के तहत देशद्रोह की धारा लगाई गई है.
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Delhi Violence: उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नियुक्त किया क्लेम कमिश्नर
दिल्ली हिंसा में जिन-जिन आरोपियों ने इन सम्पत्तियों को नुकसान पहुचाया है उन्ही लोगों से क्लेम कमिश्नर के जरिए हर्जाना वसूला जाएगा. हर्जाना न देने की स्थित में कड़ी कार्यवाही की जाएगी. क्लेम कमिश्नर को दिल्ली सरकार के गृह विभाग की मदद से नियुक्त किया गया है. दिल्ली पुलिस काफी पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में क्लेम कमिश्नर नियुक्ति करने की अपील कर चुकी थी. जिसके बाद दिल्ली सरकार के ग्रह विभाग की मदद से क्लेम कमीश्नर नियुक्त किया गया है.
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शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंदू सेना करने वाली थी प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, धारा 144 लागू
पुलिस की यह तैनाती तब की गई है जब दक्षिणपंथी समूह हिंदू सेना (Hindu Sena) ने एक मार्च को शाहीन बाग रोड खाली कराने का आह्वान किया, हालांकि शनिवार को पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने शाहीन बाग में CAA विरोधी आंदोलन के खिलाफ अपना प्रस्तावित प्रदर्शन वापस ले लिया.
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UP के पूर्व राज्यपाल का आरोप- CAA विरोधी प्रदर्शनों में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' बोलने वाले सरकार के लोग
अजीज कुरैशी ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, 'सरकार में बैठे हिटलर के शागिर्दों ने नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों को हिंसक रूप देने के लिए प्रदर्शनकारियों के बीच अपने लोगों को बैठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और तोड़फोड़ तथा आगजनी कराई. उसकी आड़ में पुलिस ने गोलियां चलाईं. यह सुनियोजित तरीके से किया गया.'
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तेलंगाना विधानसभा भी करेगी CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित, CM राव ने केंद्र से की कानून को वापस लेने की अपील
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी किए गए एक बयान में कहा गया, 'राज्य मंत्रिमंडल केंद्र सरकार से अपील करता है कि वह पड़ोसी देशों के नागिरकों को नागरिकता देने के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव न करे. इसके साथ ही यह भी अपील की गई है कि अगर नागरिकता देनी है तो उसमें सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया जाए.'
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शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने PM मोदी को भेजा न्योता, कहा- आज हमारे साथ मनाएं 'वेलेंटाइन डे'
प्रदर्शन स्थल पर इस न्योते के पोस्टर लगाए गए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसे प्रसारित किया गया है. इसमें लिखा है, 'प्रधानमंत्री मोदी, कृपया शाहीन बाग आएं, अपना गिफ्ट ग्रहण करें और हमसे बात करें.' शाहीन बाग में एक प्रदर्शनकारी तासीर अहमद ने कहा, 'चाहें, प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आएं या कोई और, वे आ सकते हैं और हमसे बात करें. अगर वह हमें समझा देंगे कि जो भी हो रहा है वो संविधान के खिलाफ नहीं है तो हम अपना यह प्रदर्शन खत्म कर लेंगे.'
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क्लाउड से गायब हुआ असम NRC का डेटा, गृह मंत्रालय ने कहा- तकनीकी खामी की वजह से हुआ
31 अगस्त, 2019 को अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद NRC में भारतीय नागरिकों के शामिल होने और बाहर होने वाले का पूरा विवरण इसकी आधिकारिक वेबसाइट ' www.nrcassam.nic.in ' पर अपलोड किया गया था.
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जामिया गोलीबारी : नाबालिग को पिस्तौल बेचने वाला पहलवान गिरफ्तार
दिल्ली के जामिया नगर इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की पहली घटना में जो नाबालिग पकड़ा गया था और उसके पास जो देसी कट्टा मिला था, उस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिससे नाबालिग ने कट्टा खरीदा था.
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अपने ही देश के आठ राज्यों में नहीं जा पा रहे हैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री
वैसे क्या आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों की कश्मीर नहीं गए हैं. भाषण तो बड़ा दिया था कि कश्मीर के लोग हमारे हैं. हम गले लगाएंगे लेकिन अभी तक जाने का वक्त नहीं मिला.
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Explainer: CAA कानून में किन्हें मिली छूट? मुस्लिमों की नागरिकता पर है खतरा? जानें आपके हर सवालों के जवाब
CAA से भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है. नागरिकता कानून का वर्तमान में 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों (जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं) से कोई लेना-देना नहीं है.
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CAA पर बोलीं कंगना रनौत, विरोध कर रहे लोगों को दिया ये जवाब
कंगना रनौत ने साल 2019 में सीएए विरोध प्रदर्शन पर भी जमकर सवाल उठाए थे. साथ ही बॉलीवुड एक्टर्स की कथित चुप्पी पर निशाना साधा था और उन्हें 'कायर' कहा था.
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देशभर में CAA लागू, लेकिन ये राज्य कानून के दायरे से बाहर, ममता-पिनराई के भी तेवर तल्ख
असम में CAA (Assam CAA Protest) को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है.
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CAA विरोधी प्रदर्शन मामले में SC ने असम के MLA अखिल गोगोई की अर्जी पर NIA को जारी किया नोटिस
जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी और आदेश दिया कि तब तक गोगोई को हिरासत में ना लिया जाए. दरअसल गोगोई और तीन अन्य पर दिसंबर 2019 के विरोध प्रदर्शनों और CAA के खिलाफ भाषणों और माओवादी संगठनों से कथित संबंधों के संबंध में अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था.
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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में DMK ने सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल किया हलफनामा, कहा- CAA केंद्र की मनमानी
DMK का कहना है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019, में केवल 6 धर्मों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को शामिल किया गया है. इस संबंध में डीएमके अध्यक्ष स्टालिन द्वारा एक प्रतिनिधित्व तैयार किया गया था और एक करोड़ नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था. इसे राष्ट्रपति को भेजा गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है.
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SC ने RTI कार्यकर्ता अखिल गोगोई को जमानत देने से किया इंकार, UAPA के तहत किया गया था अरेस्ट
संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ कथित हिंसक प्रदर्शन के मामले में गोगोई को दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह गुवाहाटी केंद्रीय कारागार में बंद है.
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असम : एंटी CAA एक्टिविस्ट अखिल गोगोई की जमानत याचिका अब हाईकोर्ट में खारिज
अखिल गोगोई को दिसंबर, 2019 में जोरहाट से गिरफ्तार किया गया था. उनपर दो मामलों में UAPA कानून के तहत देशद्रोह की धारा लगाई गई है.
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Delhi Violence: उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नियुक्त किया क्लेम कमिश्नर
दिल्ली हिंसा में जिन-जिन आरोपियों ने इन सम्पत्तियों को नुकसान पहुचाया है उन्ही लोगों से क्लेम कमिश्नर के जरिए हर्जाना वसूला जाएगा. हर्जाना न देने की स्थित में कड़ी कार्यवाही की जाएगी. क्लेम कमिश्नर को दिल्ली सरकार के गृह विभाग की मदद से नियुक्त किया गया है. दिल्ली पुलिस काफी पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में क्लेम कमिश्नर नियुक्ति करने की अपील कर चुकी थी. जिसके बाद दिल्ली सरकार के ग्रह विभाग की मदद से क्लेम कमीश्नर नियुक्त किया गया है.
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शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंदू सेना करने वाली थी प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, धारा 144 लागू
पुलिस की यह तैनाती तब की गई है जब दक्षिणपंथी समूह हिंदू सेना (Hindu Sena) ने एक मार्च को शाहीन बाग रोड खाली कराने का आह्वान किया, हालांकि शनिवार को पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने शाहीन बाग में CAA विरोधी आंदोलन के खिलाफ अपना प्रस्तावित प्रदर्शन वापस ले लिया.
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UP के पूर्व राज्यपाल का आरोप- CAA विरोधी प्रदर्शनों में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' बोलने वाले सरकार के लोग
अजीज कुरैशी ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, 'सरकार में बैठे हिटलर के शागिर्दों ने नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों को हिंसक रूप देने के लिए प्रदर्शनकारियों के बीच अपने लोगों को बैठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और तोड़फोड़ तथा आगजनी कराई. उसकी आड़ में पुलिस ने गोलियां चलाईं. यह सुनियोजित तरीके से किया गया.'
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तेलंगाना विधानसभा भी करेगी CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित, CM राव ने केंद्र से की कानून को वापस लेने की अपील
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी किए गए एक बयान में कहा गया, 'राज्य मंत्रिमंडल केंद्र सरकार से अपील करता है कि वह पड़ोसी देशों के नागिरकों को नागरिकता देने के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव न करे. इसके साथ ही यह भी अपील की गई है कि अगर नागरिकता देनी है तो उसमें सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया जाए.'
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शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने PM मोदी को भेजा न्योता, कहा- आज हमारे साथ मनाएं 'वेलेंटाइन डे'
प्रदर्शन स्थल पर इस न्योते के पोस्टर लगाए गए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसे प्रसारित किया गया है. इसमें लिखा है, 'प्रधानमंत्री मोदी, कृपया शाहीन बाग आएं, अपना गिफ्ट ग्रहण करें और हमसे बात करें.' शाहीन बाग में एक प्रदर्शनकारी तासीर अहमद ने कहा, 'चाहें, प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आएं या कोई और, वे आ सकते हैं और हमसे बात करें. अगर वह हमें समझा देंगे कि जो भी हो रहा है वो संविधान के खिलाफ नहीं है तो हम अपना यह प्रदर्शन खत्म कर लेंगे.'
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क्लाउड से गायब हुआ असम NRC का डेटा, गृह मंत्रालय ने कहा- तकनीकी खामी की वजह से हुआ
31 अगस्त, 2019 को अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद NRC में भारतीय नागरिकों के शामिल होने और बाहर होने वाले का पूरा विवरण इसकी आधिकारिक वेबसाइट ' www.nrcassam.nic.in ' पर अपलोड किया गया था.
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जामिया गोलीबारी : नाबालिग को पिस्तौल बेचने वाला पहलवान गिरफ्तार
दिल्ली के जामिया नगर इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की पहली घटना में जो नाबालिग पकड़ा गया था और उसके पास जो देसी कट्टा मिला था, उस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिससे नाबालिग ने कट्टा खरीदा था.
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अपने ही देश के आठ राज्यों में नहीं जा पा रहे हैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री
वैसे क्या आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों की कश्मीर नहीं गए हैं. भाषण तो बड़ा दिया था कि कश्मीर के लोग हमारे हैं. हम गले लगाएंगे लेकिन अभी तक जाने का वक्त नहीं मिला.
