Budget 2020 India

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  इनकम टैक्स पर 6 महीने के अंदर कमेटी देगी रिपोर्ट, इसे सरल बनाने पर होगा फोकस : वित्त मंत्री

  2020 में सरकार न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी. इसमें सेविंग को बढ़ावा देने को लेकर कोई इंतजाम नहीं था. कोई इंसेंटिव भी नहीं था. इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराई.

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  अंतरिम बजट राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्यों पर सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक: मूडीज

  निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद एक प्रेस कॉफ्रेंस में रेटिंग एजेंसियों को अपना मैसेज देते हुए कहा कि रेटिंग एजेंसियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम न केवल राजकोषीय सशक्तीकरण रोडमैप पर चल रहे हैं बल्कि उसे बेहतर भी कर रहे हैं.

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  बजट 2023 : नई vs पुरानी कर व्‍यवस्‍था- जानें आप कितनी राशि की कर सकेंगे बचत

  निर्मला सीतारमण ने कहा, "वर्ष 2020 में मैंने, 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले छह इनकम स्लैब के साथ नई निजी आयकर व्यवस्था की शुरुआत की थी. अब मैं स्लैब की संख्या घटाकर पांच और कर छूट की सीमा तीन लाख रुपये तक बढ़ाकर इस व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव करती हूं"

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  संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, भगवंत मान ने लोकसभा से दिया इस्तीफा, स्पीकर को सौंपा त्यागपत्र

  Budget Session: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश किया. उन्‍होंने लोकसभा में अनुदान के लिए पूरक मांग, अनुदान की मांग और जम्मू और कश्मीर के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग भी प्रस्तुत की.

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  Budget 2022: महामारी में अधिक लोगों के जुड़ने के बावजूद ग्रामीण नौकरियों के फंड में 25% की कटौती

  दिसंबर 2018 में 1.9 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की थी. दिसंबर 2019 में, यह आंकड़ा थोड़ा कम होकर 1.7 करोड़ परिवारों तक पहुंच गया. लेकिन दिसंबर 2020 तक ये संख्या 2.7 करोड़ पहुंच गई थी.

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  निर्मला सीतारमण का अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण, 2 साल पहले बोली थीं पौने तीन घंटे, बिगड़ गई थी तबीयत

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार अपना बजट भाषण करीब 92 मिनट में पूरा किया. यह उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है. 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तबीयत बिगड़ गई थी और वह असहज महसूस कर रही थीं.

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  Union Budget 2022 : आम बजट आज, चुनावी राज्यों पर हो सकता है फोकस; पेश होने से पहले जानें 10 अहम बातें

  Budget 2022: देश के लिए आज मंगलवार यानी 1 फरवरी, 2022 का दिन काफी खास है. आज केंद्र सरकार देश का आम बजट पेश कर रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा (2019 के जुलाई में पेश किए गए पूरक बजट से लेकर 2020, 2021 और फिर ये 2022 का) आम बजट है. वहीं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं. कोविड-19 महामारी के शुरू होने के दो सालों के बाद भी घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने अब भी इससे पूरी तरह उबरने की चुनौती है. इस बजट से भी अपेक्षाएं हैं कि ये अर्थव्यस्था को पूरी तरह स्थिर करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला होगा, साथ ही आर्थिक वृद्धि को भी समर्थन देगा. सरकार के सामने महामारी से प्रभावित सेक्टरों को समर्थन जारी रखने और रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा करने की चुनौतियां होंगी. 

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  Parliament Session Update: देशद्रोह के मामलों को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप

  Parliament Session Update: बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा हफ्ता सोमवार से शुरू हो गया. मंगलवार को सदन की शुरुआत में ही बैंकों की दो दिनों की हड़ताल का मुद्दा उठा. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खड़गे ने बैंकों में 2 दिन के हड़ताल के मुद्दे को सदन में उठाते हुए कहा कि 9 बैंकों से जुड़े कर्मचारी 2 दिनों से हड़ताल पर हैं.

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  Parliament Session Update: व्यावसायिक कोयला खनन नीति पर केंद्र कर रहा झारखंड सरकार को समझाने की कोशिश

  Parliament Session Update: बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा हफ्ता आज से शुरू गया. आज राज्यसभा में नस्लवाद और प्रदूषण के मामले पर चर्चा हुई. नस्लवाल पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाजपा के सदस्य अश्विनी वैष्णव द्वारा शून्यकाल में भारतीय मूल की रश्मि सामंत का मुद्दा उठाए कहा कि जरूरत के मुताबिक भारत, ब्रिटेन के समक्ष वहां हुई नस्लवाद की कथित घटनाओं का मुद्दा उठाएगा.

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  "...पीठ दिखाकर चले गए सज्जन" : स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तीखा पलटवार, देखें VIDEO

  केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में कहा कि इस बजट को जिसको पीठ दिखाकर गए हैं वो सज्जन, इसमें छोटा सा प्रावधान है, 18,000 करोड़ रुपये बस की सेवा को सुदृढ़ करने के लिए दिया जाएगा, पीठ दिखाकर चले गए, बस की सुविधा को सुदृढ़ करने पर चर्चा नहीं की, बड़े लोग हैं. एक सत्य यह है कि अमेठी में 30 साल से तिलोई का बस अड्डा नहीं बना पाएं."

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  बजट 2021 में प्रस्‍तावित निजीकरण और अन्य नीतियों के खिलाफ श्रम संगठनों का देशव्‍यापी प्रदर्शन 3 फरवरी को

  श्रम संगठनों के संयुक्त मंच ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय मजदूर संघों और स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों/ संघों के संयुक्त मंच ने श्रम संहिता और बिजली बिल 2020 को खत्म करने, निजीकरण रोकने और आय समर्थन तथा सभी के लिए भोजन की मांग को लेकर तीन फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूनियनों और कामगार वर्ग से आह्वान किया है.’’

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  Union Budget 2021: सोमवार को आयेगा सीतारमण का आर्थिक टीका, क्या यह बजट बही-खाते से कुछ अलग होगा?

  Union Budget 2021: उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही-खाते अथवा लेखा-जोखा या पुरानी योजनाओं को नये कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिये. विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह बजट कुछ इस तरीके का हो, जो भविष्य की राह दिखाये और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाये. सोच-समझकर तैयार किया गया बजट भरोसा बहाल करने में लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होता है. इसे सितंबर 2019 में पेश मिनी बजट या 2020 में किस्तों में की गयी सुधार संबंधी घोषणाओं से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.

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  इस बार बजट पेश कर सीतारमण बनाएंगी ये रिकॉर्ड, जानिए किस वित्त मंत्री ने कितनी बार पेश किया बजट

  सीतारमण ने फरवरी 2020 में पहला बजट पेश कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बराबरी की थी. इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए 1970 में बजट पेश किया था.

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  बजट सत्र : PM मोदी बोले- 2020 में दिए गए 4-5 मिनी बजट, यह बजट भी उसी कतार में

  Budget Session: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2020 में एक नहीं, वित्त मंत्री को अलग-अलग आर्थिक पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े. 2020 में एक प्रकार से मिनी बजट (Mini Budget) का सिलसिला चलता रहा और इसलिए यह बजट भी उन चार-पांच मिनी बजट के हिस्से के रूप में ही देखा जाएगा यह मेरा विश्वास है. 

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  कार्बन टैक्स या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स की घोषणा संभव, खजाना बढ़ाने को ये 10 कदम...

  कोरोना काल में खजाने को दुरुस्त करने के लिए बजट में कार्बन टैक्स (Carbon Tax Budget ) या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स (Digital Service Tax) की घोषणा संभव है. अर्नस्ट एंड यंग (Ernst and Young India) रिपोर्ट के अनुसार, सरकार खजाने बढ़ाने को ऐसे कुछ 10 कदम उठा सकती है.दरअसल, भारत ने पिछले साल एक अप्रैल 2020 से डिजिटल कंपनियों (Digital India) की कमाई पर दो फीसदी टैक्स लागू किया था. इस पर दिग्गज डिजिटल कंपनियों वाले देश अमेरिका ने कड़ा ऐतराज जताया था. हालांकि ओईसीडी (OECD) देशों के बीच लंबी चर्चा के बीच सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.आईटी मंत्रालय की ही रिपोर्ट कहती है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy)अभी 200 अरब डॉलर की है, लेकिन कोरोना काल में नए बूम के बाद  यह 2025 तक 5 गुना बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है. डिजिटल हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों में टैक्स का दायरा बढ़ सकता है. वहीं कार्बन या ग्रीन टैक्स कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पाने के साथ स्वच्छ पर्यावरण की सरकार की मुहिम को आगे बढ़ा सकता है.