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4 years ago
नई दिल्ली:

Parliament Session Update: बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा हफ्ता सोमवार से शुरू हो गया. मंगलवार को सदन की शुरुआत में ही बैंकों की दो दिनों की हड़ताल का मुद्दा उठा. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खड़गे ने बैंकों में 2 दिन के हड़ताल के मुद्दे को सदन में उठाते हुए कहा कि 9 बैंकों से जुड़े कर्मचारी 2 दिनों से हड़ताल पर हैं. बैंकों में काम ठप हो गया है. आम जनता परेशान हो रही है 17 मार्च को जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हड़ताल पर जा रही हैं जबकि 18 मार्च को एलआईसी के कर्मचारियों का विरोध होगा . देश में 12 राष्ट्रीय-कृत बैंकों के मैं करीब 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं. उन्होंने कहा कि इन बैंकों के निजीकरण के फैसले से इन कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ी है. सरकार की गलत नीतियों की वजह से कर्मचारी तनाव में है और नाराज हैं. आज 13 लाख बैंक कर्मचारी सरकार की नीतियों की वजह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने भविष्य को लेकर. इससे पहले सोमवार को राज्यसभा में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नस्लवादी टिप्पणी प्रमुख रही. 

नायडू ने राज्यसभा सदस्यों से टीबी नियंत्रण प्रयासों में सहयोग करने का आह्वान किया
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को उच्च सदन के सदस्यों से आह्वान किया वे अपने अपने राज्यों में टीबी नियंत्रण प्रयासों में सहयोग करें तथा बीमारी के खिलाफ लड़ाई में सहायक प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करें ताकि 2025 तक इसे देश से मिटाया जा सके.
रेलवे भारत की सम्पत्ति, उसका कभी निजीकरण नहीं होगा : पीयूष गोयल
लोकसभा में वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा, ''दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाते हैं. भारतीय रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा.'' उन्होंने कहा, ''मैं विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे भारत की संपत्ति है उसका कभी निजीकरण नहीं होगा.''
दरभंगा एम्स के लिए राज्य सरकार से 200 एकड़ जमीन का हस्तांतरण अपेक्षित : चौबे
केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मंगलवार को बताया कि बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने चिह्नित 200 एकड़ जमीन का हस्तांतरण अभी नहीं किया है. राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने यह जानकारी दी.
गर्भपात की ऊपरी सीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह करने के प्रावधान वाला विधेयक राज्यसभा से पारित
राज्यसभा ने मंगलवार को गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया जिसमें गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने सदन में विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसे व्यापक विचार विमर्श कर तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के अलावा राज्य सरकारों, विभिन्न पक्षों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), डॉक्टरों और महिला डॉक्टरों के संगठनों से भी इस पर विचार विमर्श किया गया.

हर्षवर्धन ने राज्यसभा में पेश किया राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग, विधेयक 2020 पेश किया और कहा कि यह विधेयक सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख करने वाले पेशेवरों के लिए मील का पत्थर साबित होगा.
देशद्रोह के मामलों को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप
लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान देशद्रोह के मामलों के मुद्दे पर कांग्रेस और सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति देखने को मिली जहां विपक्षी पार्टी ने सरकार पर देशद्रोह से जुड़े कानूनों का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया. सरकार की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा) का पत्रकारों, मजदूर संगठनों के नेताओं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस को इस मुद्दे पर 'उपदेश' देने का कोई अधिकार नहीं है.
रास में उठा प्रयागराज के लोहगरा में प्रस्तावित रिफाइनरी अब तक स्थापित न होने का मुद्दा

राज्यसभा में मंगलवार को सपा के एक सदस्य ने प्रयागराज के लोहगरा में प्रस्तावित रिफाइनरी अब तक स्थापित नहीं होने का मुद्दा उठाया और मांग की कि इस परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस लौटा देनी चाहिए. सपा के रेवती रमण सिंह ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया गया था कि मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद लोहगरा रिफाइनरी का निर्माण किया जाएगा. 
लोकसभा में मंजूरी

लोकसभा ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को मंजूरी दी. 

रेलवे भारत की सम्पत्ति, उसका कभी निजीकरण नहीं होगा : पीयूष गोयल 

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि रेलवे भारत की संपत्ति है उसका कभी निजीकरण नहीं होगा. उन्होंने साथ ही कहा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलें, रेलवे के जरिये अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले...ऐसे कार्यो के लिये निजी क्षेत्र का निवेश देशहित में होगा. लोकसभा में वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा, '' दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाते हैं. भारतीय रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा .''
तीन करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका: राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि जनता के खर्चे पर अन्य देशों को कोरोना के टीके नहीं भेजे जा रहे हैं. हमने कल 30,39,394 लोगों कोरोना का टीका लगाते हुए 3 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है.
संजय सिंह ने UPSC परीक्षार्थियों का मुद्दा उठाया 

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने UPSC के परीक्षार्थियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि 2020 में कई ऐसे परीक्षार्थी थे जिनकी UPSC परीक्षा देने की उम्र सीमा खत्म हो रही थी. उनका आखिरी चांस था लेकिन कोरोना के कारण कई ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाए, ऐसे लोगों को अतिरिक्त मौका देने पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करें. 
गांधी प्रतिमा के सामने AAP का प्रदर्शन

AAP सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 के विरोध में प्रदर्शन किया 

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खड़गे ने बैंकों में 2 दिन के हड़ताल के मुद्दे को सदन में उठाया

मलिकार्जुन खरगे ने कहा कि  9 बैंकों से जुड़े कर्मचारी 2 दिनों से हड़ताल पर हैं. बैंकों में काम ठप हो गया है. आम जनता परेशान हो रही है  17 मार्च को जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हड़ताल पर जा रही हैं जबकि 18 मार्च को एलआईसी के कर्मचारियों का विरोध होगा. देश में 12 राष्ट्रीय-कृत बैंकों के मैं करीब 13 lakh कर्मचारी काम करते हैं. इन बैंकों के निजीकरण के फैसले से इन कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ी है. सरकार की गलत नीतियों की वजह से कर्मचारी तनाव में है और नाराज हैं. आज 13 lakh बैंक कर्मचारी सरकार की नीतियों की वजह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने भविष्य को लेकर. 
सांसदों को संबोधित करते हुए IPU के अध्यक्ष दुआरते पशेको

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक हर स्तर पर महिलाओं और युवाओं के साथ अधिक समावेशी लग रहा है. भारत प्रत्येक व्यक्ति के विश्वास, राजनीतिक और धार्मिक का सम्मान करता है.
सांसदों को संबोधित करते हुए IPU के अध्यक्ष दुआरते पशेको

इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन(IPU) संसदीय कूटनीति की सबसे पुरानी संस्था है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 130 साल पुरानी संस्था है. IPU ने अपने कामों की वजह से दो नोबेल शांति पुरस्कार जीते. IPU सबके लिए लोकतंत्र की रक्षा करता है.
सेंट्रल हॉल में सांसदों को संबोधित करेंगे IPU अध्यक्ष दुआरते पचेको

अंतर संसदीय संघ (IPU) के अध्यक्ष दुआरते पचेको (Duarte Pacheco) मंगलवार सुबह 9.30 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में सांसदों को संबोधित करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), केंद्रीय मंत्री और कई सांसद भी मौजूद रहेंगे. 

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