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अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर होगी 3 साल की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
सरकार देश में फर्जी सिम कार्ड के जरिए ठगी और इसी तरह के अन्य अपराधों पर नकेल कसने जा रही है. संसद के दोनों सदनों में टेलीकॉम बिल 2023 पारित हो गया है. इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा.
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CEC Bill: शीर्ष 3 चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति वाला विधेयक लोकसभा में पारित, संसद की मंजूरी
नए कानून में सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया है. विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार को शीर्ष चुनाव अधिकारियों (CEC Bill Passed From Loksabha) की नियुक्ति पर अधिक अधिकार देता है और चुनाव निकाय की स्वायत्तता से समझौता करता है.
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राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों से जुड़ा बिल पारित, विपक्ष का वाकआउट
बिल में प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक हाई-लेवल चयन कमेटी करेगी. इसमें प्रधानमंत्री के अलावा एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होंगे.
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तमिलनाडु : राज्यपाल ने 10 बिल लौटाए, विधानसभा ने सभी फिर से पारित किए
तमिलनाडु विधानसभा (Tamil Nadu Assembly) ने हाल में राज्यपाल द्वारा लौटाए गए सभी 10 विधेयक शनिवार को पुन: पारित कर दिए. रवि ने 13 नवंबर को कानून, कृषि और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित यह विधेयक लौटा दिए थे, जिसके मद्देनजर विधानसभा की आहूत की गई विशेष बैठक के दौरान सदन ने इन विधेयकों को पुन: पारित किया.
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आरक्षण विधेयक को 10 वर्ष तक लंबित रखने वालों ने नारी शक्ति से डरकर इसके पक्ष में मतदान किया: PM मोदी
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल हुए बड़े जनसमूह से कहा,''आपने मुझे रक्षाबंधन पर राखी भेजी और महिला आरक्षण आपके भाई की ओर उपहार है. जब महिलाएं बड़ी संख्या में नेतृत्व के लिए आती हैं तो देश का विकास सुनिश्चित होता है."
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महिला आरक्षण बिल लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत से पास, समर्थन में 454 और विरोध में पड़े 2 वोट
Women's Reservation Bill Pass in Loksabha: महिला आरक्षण बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा. लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा
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लोकसभा सत्र समाप्त, 17 बैठकें 44 घंटे 15 मिनट तक चलीं; 22 बिल पारित
17वीं लोक सभा का बारहवां सत्र, जो कि 20 जुलाई 2023 को आरंभ हुआ था, शुक्रवार को समाप्त हो गया. सभा में हुए कार्य के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस सत्र में 17 बैठकें हुईं जो लगभग 44 घंटे 15 मिनट तक चलीं.
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चुनाव से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक, न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित
राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आज न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया. गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया. इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. अशोक गहलोत सरकार के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है.
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देश में अब सबसे ज्यादा 76 फीसदी आरक्षण छत्तीसगढ़ में, विधानसभा में बिल पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया. इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76 फीसदी हो गया है. अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और सवर्ण गरीबों को चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस बिल के पारित होने के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है.
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"प्यार-प्यार होता है", US सीनेट में समलैंगिक विवाह विधेयक पारित होने के बाद बोले जो बाइडेन
सीनेट में डेमोक्रेट्स को इस बिल को पास कराने में खासी मशक्कत करनी पड़ी. 100 सदस्यीय सीनेट में डेमोक्रेट्स के पास 50 सीटें हैं और इस पर रजामंदी के लिए उसे कम से कम 10 रिपब्लिकन वोटों की जरूरत थी. इस बिल के लिए 61 वोट पक्ष में और 36 वोट विपक्ष में पड़े. सीनेट में बिल पास होने के बाद वापस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जाएगा.
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कर्नाटक: विरोध के बावजूद विधान परिषद में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित, जबरन धर्म परिवर्तन पर लगेगी रोक
कर्नाटक (Karnataka) विधान परिषद (Legislative Council) में विपक्ष के भारी विरोध के बीच विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हो गया. इस विधेयक का सदन में कांग्रेस (Congress) और एचडी कुमारस्वामी की जनता दल सेक्युलर (Janata Dal Secular) ने विरोध किया.
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लोकसभा में दिल्ली एमसीडी बिल हुआ पेश, विपक्षी नेताओं ने जताया विरोध
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कहीं से भी इस बिल को पेश करने से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं हुआ है
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Delhi MCD Merger : 'हमसे बिना पूछे एमसीडी को बांटा गया और अब विलय किया जा रहा', RWA ने एलजी को लिखा पत्र
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को सोमवार को लिखे पत्र में ‘यूनाइटेड रेजिडेंट जॉइंट एक्शन ऑफ दिल्ली’ (यूआरजेए) ने तीनों नगर निगम के एकीकरण की घोषणा का स्वागत किया. इसके साथ ही यूआरजेए ने उस तरीके पर चिंता व्यक्त की जिसके अनुसार निकायों का एकीकरण किया जा रहा है.
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कृषि कानून वापसः ओवैसी बोले- ''आप कानून नहीं बनाते तो 750 किसानों की मौत नहीं होती''
ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बड़ा दिल दिखाया. 750 लोग मर गए. आपके सीने में धड़कता हुआ दिल होता तो, इतने लोग मरते ही नहीं. कौन सा बड़ा दिल दिखाया. यह गलत बात है.
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बिना बहस के कृषि क़ानून की वापसी, किसानों से अब भी इतनी दूरी क्यों
कानून वापस हुआ है, कानून के बनने की सोच वापस नहीं हुई है. सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी के लिए जो बिल पेश किया, उसकी प्रस्तावना में कानूनों की तारीफ ही की. प्रस्तावना के पैराग्राफ तीन और चार में 26 पंक्तियों में तीनों कानूनों के फायदे बताए गए हैं और पैराग्राफ 5 और 6 में वापसी पर 14 पंक्तियां हैं.
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अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर होगी 3 साल की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
सरकार देश में फर्जी सिम कार्ड के जरिए ठगी और इसी तरह के अन्य अपराधों पर नकेल कसने जा रही है. संसद के दोनों सदनों में टेलीकॉम बिल 2023 पारित हो गया है. इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा.
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CEC Bill: शीर्ष 3 चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति वाला विधेयक लोकसभा में पारित, संसद की मंजूरी
नए कानून में सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया है. विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार को शीर्ष चुनाव अधिकारियों (CEC Bill Passed From Loksabha) की नियुक्ति पर अधिक अधिकार देता है और चुनाव निकाय की स्वायत्तता से समझौता करता है.
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राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों से जुड़ा बिल पारित, विपक्ष का वाकआउट
बिल में प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक हाई-लेवल चयन कमेटी करेगी. इसमें प्रधानमंत्री के अलावा एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होंगे.
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तमिलनाडु : राज्यपाल ने 10 बिल लौटाए, विधानसभा ने सभी फिर से पारित किए
तमिलनाडु विधानसभा (Tamil Nadu Assembly) ने हाल में राज्यपाल द्वारा लौटाए गए सभी 10 विधेयक शनिवार को पुन: पारित कर दिए. रवि ने 13 नवंबर को कानून, कृषि और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित यह विधेयक लौटा दिए थे, जिसके मद्देनजर विधानसभा की आहूत की गई विशेष बैठक के दौरान सदन ने इन विधेयकों को पुन: पारित किया.
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आरक्षण विधेयक को 10 वर्ष तक लंबित रखने वालों ने नारी शक्ति से डरकर इसके पक्ष में मतदान किया: PM मोदी
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल हुए बड़े जनसमूह से कहा,''आपने मुझे रक्षाबंधन पर राखी भेजी और महिला आरक्षण आपके भाई की ओर उपहार है. जब महिलाएं बड़ी संख्या में नेतृत्व के लिए आती हैं तो देश का विकास सुनिश्चित होता है."
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महिला आरक्षण बिल लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत से पास, समर्थन में 454 और विरोध में पड़े 2 वोट
Women's Reservation Bill Pass in Loksabha: महिला आरक्षण बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा. लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा
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लोकसभा सत्र समाप्त, 17 बैठकें 44 घंटे 15 मिनट तक चलीं; 22 बिल पारित
17वीं लोक सभा का बारहवां सत्र, जो कि 20 जुलाई 2023 को आरंभ हुआ था, शुक्रवार को समाप्त हो गया. सभा में हुए कार्य के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस सत्र में 17 बैठकें हुईं जो लगभग 44 घंटे 15 मिनट तक चलीं.
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चुनाव से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक, न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित
राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आज न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया. गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया. इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. अशोक गहलोत सरकार के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है.
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देश में अब सबसे ज्यादा 76 फीसदी आरक्षण छत्तीसगढ़ में, विधानसभा में बिल पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया. इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76 फीसदी हो गया है. अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और सवर्ण गरीबों को चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस बिल के पारित होने के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है.
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"प्यार-प्यार होता है", US सीनेट में समलैंगिक विवाह विधेयक पारित होने के बाद बोले जो बाइडेन
सीनेट में डेमोक्रेट्स को इस बिल को पास कराने में खासी मशक्कत करनी पड़ी. 100 सदस्यीय सीनेट में डेमोक्रेट्स के पास 50 सीटें हैं और इस पर रजामंदी के लिए उसे कम से कम 10 रिपब्लिकन वोटों की जरूरत थी. इस बिल के लिए 61 वोट पक्ष में और 36 वोट विपक्ष में पड़े. सीनेट में बिल पास होने के बाद वापस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जाएगा.
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कर्नाटक: विरोध के बावजूद विधान परिषद में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित, जबरन धर्म परिवर्तन पर लगेगी रोक
कर्नाटक (Karnataka) विधान परिषद (Legislative Council) में विपक्ष के भारी विरोध के बीच विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हो गया. इस विधेयक का सदन में कांग्रेस (Congress) और एचडी कुमारस्वामी की जनता दल सेक्युलर (Janata Dal Secular) ने विरोध किया.
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लोकसभा में दिल्ली एमसीडी बिल हुआ पेश, विपक्षी नेताओं ने जताया विरोध
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कहीं से भी इस बिल को पेश करने से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं हुआ है
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Delhi MCD Merger : 'हमसे बिना पूछे एमसीडी को बांटा गया और अब विलय किया जा रहा', RWA ने एलजी को लिखा पत्र
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को सोमवार को लिखे पत्र में ‘यूनाइटेड रेजिडेंट जॉइंट एक्शन ऑफ दिल्ली’ (यूआरजेए) ने तीनों नगर निगम के एकीकरण की घोषणा का स्वागत किया. इसके साथ ही यूआरजेए ने उस तरीके पर चिंता व्यक्त की जिसके अनुसार निकायों का एकीकरण किया जा रहा है.
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कृषि कानून वापसः ओवैसी बोले- ''आप कानून नहीं बनाते तो 750 किसानों की मौत नहीं होती''
ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बड़ा दिल दिखाया. 750 लोग मर गए. आपके सीने में धड़कता हुआ दिल होता तो, इतने लोग मरते ही नहीं. कौन सा बड़ा दिल दिखाया. यह गलत बात है.
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बिना बहस के कृषि क़ानून की वापसी, किसानों से अब भी इतनी दूरी क्यों
कानून वापस हुआ है, कानून के बनने की सोच वापस नहीं हुई है. सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी के लिए जो बिल पेश किया, उसकी प्रस्तावना में कानूनों की तारीफ ही की. प्रस्तावना के पैराग्राफ तीन और चार में 26 पंक्तियों में तीनों कानूनों के फायदे बताए गए हैं और पैराग्राफ 5 और 6 में वापसी पर 14 पंक्तियां हैं.
