Bihar Reservation Bill

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  नौवीं अनुसूची है क्या? नीतीश कुमार क्या इसी से बिहार में वापस लाएंगे 65% आरक्षण, समझिए यह रण

  Ninth Schedule of Constitution : बिहार एक बार फिर जातियों में उलझ गया है. सभी राजनीतिक दल जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आगे दिखना चाहते हैं और यहीं से नौवीं अनुसूची का जिक्र करते नहीं थक रहे...आखिर यह है क्या और इसके फायदे-नुकसान जान लें.

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  राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही बिहार में आरक्षण संशोधन बिल लागू हो जाएगा : नीतीश कुमार

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पारित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में संशोधन विधेयक पर कहा कि जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे राज्य सरकार इसे लागू कर देगी. 

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  बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार

  CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.

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  "लिपस्टिक और बॉब कट वाली औरतें..." : RJD नेता का महिला आरक्षण को लेकर आपत्तिजनक बयान

  केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता कौशल किशोर ने सिद्दीकी की टिप्पणी को राजद नेता की "छोटी मानसिकता" का संकेत बताया. उन्‍होंने कहा कि जो महिलाएं चुनकर संसद में आ रही हैं, वे संविधान और कानून पढ़कर आ रही हैं और जनता के हित की बात कर रही हैं.

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  जब मैं सांसद था, तभी से महिलाओं के आरक्षण के लिए मुखर रहा हूं : नीतीश कुमार

  बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘मैं महिला आरक्षण के समर्थन में रहा हूं. उन्हें प्रतिनिधित्व का आश्वासन क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? जब मैं संसद का सदस्य था तब मेरे भाषण इसको लेकर मेरे रुख की गवाही देंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘जहां भी संभव हो सका, हमने महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है.

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  "स्वागत योग्य कदम.., लेकिन", Women's Reservation Bill पर बिहार के CM नीतीश कुमार

  नीतीश कुमार ने लिखा कि वर्ष 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत और वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है.

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  RJD के सवर्ण नेताओं से सुशील मोदी ने कहा- किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, तो शिवानंद बोले- हमारी चिंता न करें क्योंकि...

  मोदी सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण (General category reservation) देने के फैसले पर बिहार में सियासत तेज है.

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  आर्थिक आधार पर आरक्षण पर RJD का यूटर्न: रघुवंश प्रसाद बोले- संसद में हमसे चूक हुई, हम सवर्ण आरक्षण के खिलाफ नहीं

  राजद प्रमुख लालू प्रसाद के छोटे बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 7 जनवरी को कहा था कि 15 फीसदी आबादी वाले को अगर दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है तो 85 प्रतिशत आबादी वाले अनुसूचित जाति जनजाति और समाज के अन्य पिछडे वर्ग को 90 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए. इस बीच बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आशा जतायी है कि प्रदेश में नीतीश सरकार जल्द से जल्द आरक्षण की इस व्यवस्था को शुरू करेगी.

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  शिवानंद तिवारी ने नई आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाये

  राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं.

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  NEWS FLASH: कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जींद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार होंगे

  देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

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  सवर्ण आरक्षण बिल आने पर पटना के कारगिल चौक पर मना जश्न

  केंद्र सरकार द्वारा सवर्ण गरीबों को आरक्षण देने के लिए विधेयक लाए जाने पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. बिहार के पटना शहर में एक संगठन ने सरकार के इस फैसले की प्रशंसा की और जश्न मनाया.