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केंद्रीय वित्त मंत्री से किसान नेताओं ने की मुलाकात, बजट से पहले चर्चा में रखी ये मांगें
केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ चर्चा में किसान नेताओं ने किसान सम्मान निधि बढ़ाने की मांग की है. साथ ही सिंचाई परियोजनाओं, कृषि शोध कार्यों और ग्रामीण विकास के लिए बजट में पर्याप्त राशि आवंटित करने की मांग रखी.
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भारतीय किसान संघ ने शुरू किया अभियान, राष्ट्रीय जीएम नीति बनाने में किसानों की राय शामिल करने की मांग
किसान संघ का कहना है कि भारत में जीएम फसलों की आवश्यकता नहीं है. रासायनिक खेती व जहरीला जीएम कृषि, किसान व पर्यावरण के लिए असुरक्षित है. जीएम फसलें जैव विविधता को नष्ट और ग्लोवल वार्मिंग को बढ़ाती हैं. बीटी कपास इसका उदाहरण हैं जिसके फेल होने से किसानों को हुए भारी नुकसान के कारण उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ी थी.
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भारतीय किसान संघ ने बीज के लिए कानून बनाने की मांग की, बताया किसानों को कैसे हो रहा नुकसान
भारत की 60 से 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है. कभी रईसी की पहचान खेती आज कमजोर तबके की पहचान बन गई है. किसान संगठन इसे लेकर तरह-तरह से सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं.
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"मोदी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है": किसानों की 'गर्जना रैली' पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री
भारतीय किसान संघ का ये प्रदर्शन कई मांगों को लेकर है. जैसे कि सभी कृषि उपज को GST मुक्त किया जाए और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में खेती की बढ़ी हुई लागत के अनुपात में बढ़ोतरी की जाए.
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RSS से जुड़ा भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को देगा धरना, किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य देने की मांग
RSS से सम्बद्ध 'भारतीय किसान संघ' (Bhartiya Kisan Sangh) ने उपज का लाभकारी मूल्य देने की मांग को लेकर अल्टीमेटम के बावजूद केन्द्र की भाजपा सरकार (BJP Government) द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिये जाने के विरोध में धरना देने का निर्णय लिया है.
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किसान आंदोलन: गर्मी से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं किसान, कुछ बना रहे हैं पक्के मकान
गौरतलब है कि हजारों किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली सीमा के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तीन महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं, जो कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं.
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RSS से जुड़े किसान संगठन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से गठित समिति में पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) के ऑल इंडिया ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी दिनेश कुलकर्णी ने एनडीटीवी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा समिति के गठन के फैसले का हम स्वागत करते हैं. लेकिन हमारा मानना है कि यह समिति पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करती है. इसमें दक्षिण भारत, पूर्वी भारत समेत उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है.
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किसानों से एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद के लिए कानून बने: भारतीय किसान संघ
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ ने कहा है कि देश में किसानों को एमएसपी रेट किसानों से एमएसपी रेट पर अनाज की खरीद सुनिश्चित की जाए. इसके लिए एक नया कानून बनना चाहिए. दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलनकारियों की मुख्या मांगों में MSP की लीगल गारंटी की मांग शामिल है. भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी मोहिनी मिश्रा ने NDTV से कहा कि देश की किसी भी मंडी में किसानो को MSP रेट नहीं मिल रहा है. MSP की गारंटी किसानों को देने के लिए देश में एक नया कानून बनना चाहिए.
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मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार खरीदेगी 5 रुपये लीटर गौ मूत्र!
आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने मध्यप्रदेश सरकार को गौ-मूत्र 5 रुपये प्रति लीटर खरीदने का प्रस्ताव दिया है और दूध की कीमत 42 रुपये प्रति लीटर लगाई है. सूत्रों की मानें तो सरकार ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है.
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राजस्थान : RSS से जुड़ा भारतीय किसान संघ सरकार के खिलाफ 15 जून से करेगा प्रदर्शन
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों के प्रदर्शन के बाद आरएसएस से संबद्ध भारतीय किसान संघ ने राजस्थान सरकार के कथित रूप से किसानों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहने के कारण तीन दिन के राज्यव्यापी विरोध-प्रदर्शन का निर्णय किया है.
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केंद्रीय वित्त मंत्री से किसान नेताओं ने की मुलाकात, बजट से पहले चर्चा में रखी ये मांगें
केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ चर्चा में किसान नेताओं ने किसान सम्मान निधि बढ़ाने की मांग की है. साथ ही सिंचाई परियोजनाओं, कृषि शोध कार्यों और ग्रामीण विकास के लिए बजट में पर्याप्त राशि आवंटित करने की मांग रखी.
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भारतीय किसान संघ ने शुरू किया अभियान, राष्ट्रीय जीएम नीति बनाने में किसानों की राय शामिल करने की मांग
किसान संघ का कहना है कि भारत में जीएम फसलों की आवश्यकता नहीं है. रासायनिक खेती व जहरीला जीएम कृषि, किसान व पर्यावरण के लिए असुरक्षित है. जीएम फसलें जैव विविधता को नष्ट और ग्लोवल वार्मिंग को बढ़ाती हैं. बीटी कपास इसका उदाहरण हैं जिसके फेल होने से किसानों को हुए भारी नुकसान के कारण उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ी थी.
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भारतीय किसान संघ ने बीज के लिए कानून बनाने की मांग की, बताया किसानों को कैसे हो रहा नुकसान
भारत की 60 से 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है. कभी रईसी की पहचान खेती आज कमजोर तबके की पहचान बन गई है. किसान संगठन इसे लेकर तरह-तरह से सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं.
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"मोदी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है": किसानों की 'गर्जना रैली' पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री
भारतीय किसान संघ का ये प्रदर्शन कई मांगों को लेकर है. जैसे कि सभी कृषि उपज को GST मुक्त किया जाए और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में खेती की बढ़ी हुई लागत के अनुपात में बढ़ोतरी की जाए.
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RSS से जुड़ा भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को देगा धरना, किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य देने की मांग
RSS से सम्बद्ध 'भारतीय किसान संघ' (Bhartiya Kisan Sangh) ने उपज का लाभकारी मूल्य देने की मांग को लेकर अल्टीमेटम के बावजूद केन्द्र की भाजपा सरकार (BJP Government) द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिये जाने के विरोध में धरना देने का निर्णय लिया है.
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किसान आंदोलन: गर्मी से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं किसान, कुछ बना रहे हैं पक्के मकान
गौरतलब है कि हजारों किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली सीमा के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तीन महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं, जो कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं.
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RSS से जुड़े किसान संगठन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से गठित समिति में पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) के ऑल इंडिया ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी दिनेश कुलकर्णी ने एनडीटीवी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा समिति के गठन के फैसले का हम स्वागत करते हैं. लेकिन हमारा मानना है कि यह समिति पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करती है. इसमें दक्षिण भारत, पूर्वी भारत समेत उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है.
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किसानों से एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद के लिए कानून बने: भारतीय किसान संघ
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ ने कहा है कि देश में किसानों को एमएसपी रेट किसानों से एमएसपी रेट पर अनाज की खरीद सुनिश्चित की जाए. इसके लिए एक नया कानून बनना चाहिए. दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलनकारियों की मुख्या मांगों में MSP की लीगल गारंटी की मांग शामिल है. भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी मोहिनी मिश्रा ने NDTV से कहा कि देश की किसी भी मंडी में किसानो को MSP रेट नहीं मिल रहा है. MSP की गारंटी किसानों को देने के लिए देश में एक नया कानून बनना चाहिए.
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मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार खरीदेगी 5 रुपये लीटर गौ मूत्र!
आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने मध्यप्रदेश सरकार को गौ-मूत्र 5 रुपये प्रति लीटर खरीदने का प्रस्ताव दिया है और दूध की कीमत 42 रुपये प्रति लीटर लगाई है. सूत्रों की मानें तो सरकार ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है.
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राजस्थान : RSS से जुड़ा भारतीय किसान संघ सरकार के खिलाफ 15 जून से करेगा प्रदर्शन
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों के प्रदर्शन के बाद आरएसएस से संबद्ध भारतीय किसान संघ ने राजस्थान सरकार के कथित रूप से किसानों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहने के कारण तीन दिन के राज्यव्यापी विरोध-प्रदर्शन का निर्णय किया है.
