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जापान के एक फैसले से हिल सकते हैं ग्लोबल मार्केट! ब्याज दरें 30 साल के हाई पर,समझिए भारत पर कैसे पड़ेगा असर
Japan Rate Hike Impact On India: जापान का ब्याज दर बढ़ाने का फैसला एक बड़े बदलाव का संकेत है. इससे ग्लोबल निवेश का रुख बदल सकता है. हालांकि भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और सेंट्रल बैंक की सक्रिय नीति फिलहाल देश को बड़े झटके से बचा सकती है.
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Canara Bank Jobs: केनरा बैंक में 3500 अप्रेंटिस पदों की निकाली वैकेंसी, इतनी मिलेगी स्टाइपेंड
Canara Bank Vacancy: केनरा बैंक ने पूरे भारत में अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन की मांग की है. 3500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है.
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कोटक बैंक की प्रवर्तक फर्म ने BJP को दिए थे 60 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड
कोटक परिवार के स्वामित्व वाली फर्म इनफिना फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक के प्रवर्तक समूह की संस्थाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध है. हालांकि, उसके पास निजी क्षेत्र के बैंक में कोई शेयर नहीं है.
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पत्रकार पूनम अग्रवाल ने SBI पर लगाया 'गलत' चुनावी बॉन्ड डेटा अपलोड करने का आरोप, बाद में मांगी माफ़ी
पूनम अग्रवाल ने X (अतीत में ट्विटर) पर स्पष्टीकरण में लिखा, फिलहाल SBI डेटा पर सवाल उठाना सही नहीं होगा. यह मेरी कमज़ोर याददाश्त का दोष हो सकता है. यह कोविड साल था, शायद इसलिए मुझे याद नहीं. मेरी कमज़ोर याददाश्त के लिए मुझे माफ़ करें.
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"मुझ पर मत चिल्लाइए...": इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई के दौरान वकील पर भड़के CJI डीवाई चंद्रचूड़
इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है.
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चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का एक और डेटा जारी, EC की वेबसाइट पर अपलोड
चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद डेटा जारी किया है.
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"बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.
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EC ने की 11 मार्च वाले चुनावी बॉन्ड आदेश में संशोधन की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चुनावी बॉन्ड मामले में, शीर्ष अदालत (SC On Electoral Bond) ने 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक निवार्चन आयोग को बॉन्ड के विवरण का खुलासा करे.
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इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई
चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई होगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर भी सुनवाई होगी. सुनवाई पांच जजों का संविधान पीठ करेगी.
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चुनावी बॉन्ड से जुड़ी SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा समाप्त होने पर SBI पोल बांड का विवरण जमा करने में विफल रहा
उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर एक आवेदन में, स्टेट बैंक ने दलील दी कि ‘‘प्रत्येक साइलो’’ से जानकारी फिर से प्राप्त करना और एक ‘साइलो’ की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा.
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इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स देने के लिए SBI ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 30 जून तक की डेडलाइन
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक और RTI का उल्लंघन करार देते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. कोर्ट ने चुनाव आयोग से 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा था.
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चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त को मिली मंजूरी, जानिए कब से होगी बिक्री शुरू
वित्त मंत्रालय ने कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे. वैधता अवधि खत्म होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.
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वित्त मंत्रालय ठेकेदारों की बैंक गारंटी को जमानती बॉन्ड में बदलने पर सहमत : गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल) के लिए काम करने वाले ठेकेदारों को अपनी बैंक गारंटी को बीमा जमानती बॉन्ड में बदलने की अनुमति दे दी है.
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RBI आज 8,000 करोड़ रुपये का ग्रीन बॉन्ड करेगा जारी, घरेलू निवेशकों का समर्थन मिलने की संभावना
Sovereign Green Bond: देश के पहले ग्रीन बॉन्ड (Green Bond) को दो चरणों में जारी किया जाएगा. जिसमें प्रत्येक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 4,000 करोड़ रुपये का होगा.
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जापान के एक फैसले से हिल सकते हैं ग्लोबल मार्केट! ब्याज दरें 30 साल के हाई पर,समझिए भारत पर कैसे पड़ेगा असर
Japan Rate Hike Impact On India: जापान का ब्याज दर बढ़ाने का फैसला एक बड़े बदलाव का संकेत है. इससे ग्लोबल निवेश का रुख बदल सकता है. हालांकि भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और सेंट्रल बैंक की सक्रिय नीति फिलहाल देश को बड़े झटके से बचा सकती है.
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Canara Bank Jobs: केनरा बैंक में 3500 अप्रेंटिस पदों की निकाली वैकेंसी, इतनी मिलेगी स्टाइपेंड
Canara Bank Vacancy: केनरा बैंक ने पूरे भारत में अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन की मांग की है. 3500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है.
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कोटक बैंक की प्रवर्तक फर्म ने BJP को दिए थे 60 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड
कोटक परिवार के स्वामित्व वाली फर्म इनफिना फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक के प्रवर्तक समूह की संस्थाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध है. हालांकि, उसके पास निजी क्षेत्र के बैंक में कोई शेयर नहीं है.
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पत्रकार पूनम अग्रवाल ने SBI पर लगाया 'गलत' चुनावी बॉन्ड डेटा अपलोड करने का आरोप, बाद में मांगी माफ़ी
पूनम अग्रवाल ने X (अतीत में ट्विटर) पर स्पष्टीकरण में लिखा, फिलहाल SBI डेटा पर सवाल उठाना सही नहीं होगा. यह मेरी कमज़ोर याददाश्त का दोष हो सकता है. यह कोविड साल था, शायद इसलिए मुझे याद नहीं. मेरी कमज़ोर याददाश्त के लिए मुझे माफ़ करें.
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"मुझ पर मत चिल्लाइए...": इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई के दौरान वकील पर भड़के CJI डीवाई चंद्रचूड़
इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है.
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चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का एक और डेटा जारी, EC की वेबसाइट पर अपलोड
चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद डेटा जारी किया है.
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"बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.
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EC ने की 11 मार्च वाले चुनावी बॉन्ड आदेश में संशोधन की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चुनावी बॉन्ड मामले में, शीर्ष अदालत (SC On Electoral Bond) ने 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक निवार्चन आयोग को बॉन्ड के विवरण का खुलासा करे.
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इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई
चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई होगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर भी सुनवाई होगी. सुनवाई पांच जजों का संविधान पीठ करेगी.
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चुनावी बॉन्ड से जुड़ी SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा समाप्त होने पर SBI पोल बांड का विवरण जमा करने में विफल रहा
उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर एक आवेदन में, स्टेट बैंक ने दलील दी कि ‘‘प्रत्येक साइलो’’ से जानकारी फिर से प्राप्त करना और एक ‘साइलो’ की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा.
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इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स देने के लिए SBI ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 30 जून तक की डेडलाइन
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक और RTI का उल्लंघन करार देते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. कोर्ट ने चुनाव आयोग से 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा था.
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चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त को मिली मंजूरी, जानिए कब से होगी बिक्री शुरू
वित्त मंत्रालय ने कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे. वैधता अवधि खत्म होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.
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वित्त मंत्रालय ठेकेदारों की बैंक गारंटी को जमानती बॉन्ड में बदलने पर सहमत : गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल) के लिए काम करने वाले ठेकेदारों को अपनी बैंक गारंटी को बीमा जमानती बॉन्ड में बदलने की अनुमति दे दी है.
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RBI आज 8,000 करोड़ रुपये का ग्रीन बॉन्ड करेगा जारी, घरेलू निवेशकों का समर्थन मिलने की संभावना
Sovereign Green Bond: देश के पहले ग्रीन बॉन्ड (Green Bond) को दो चरणों में जारी किया जाएगा. जिसमें प्रत्येक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 4,000 करोड़ रुपये का होगा.
