Babu Bajrangi
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क्या है नरोदा नरसंहार केस? कैसे गोधरा कांड के एक दिन बाद भीड़ ने ले ली 11 लोगों की जान
गुजरात में सन 2002 में हुए दंगों के दौरान नरोदा गांव में हुए नरसंहार के मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गुरुवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी सहित 86 आरोपी थे. इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर 2017 में माया कोडनानी के बचाव में गवाह के रूप में कोर्ट में पेश हुए थे. अहमदाबाद के नरोदा गांव में हुए हत्याकांड के 21 साल बाद अदालत का फैसला आया.
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कौन हैं नरोदा गांव नरसंहार मामले में बरी हुए माया कोडनानी और बाबू बजरंगी?
माया कोडनानी ने राजनीति में प्रवेश के साथ ही पहली बार 1995 में निकाय चुनाव लड़ा था. इसके बाद वह गुजरात के 12वें विधानसभा चुनाव में नरोदा सीट से विधायक के तौर पर चुनी गईं थी.
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2002 Gujarat riots case : नरोदा पाटिया नरसंहार के दोषी बाबू बजरंगी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
वर्ष 2002 गुजरात दंगों से जुड़े नरोदा पाटिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोषियों में से एक बाबू बजरंगी को स्वास्थ्य कारणों से ज़मानत दे दी है.
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गुजरात नरसंहार: बाबू बजरंगी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब
2002 का गुजरात नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में दोषी बजरंग दल के बाबू बजरंगी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया है कि वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है और कुछ वक्त पहले उसकी बाईपास सर्जरी भी हुई है. बाबू बजरंगी ने हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है.
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नरोदा पाटिया मामला: जानिए कौन है माया कोडनानी और बाबू बजरंगी
गुजरात दंगों को लेकर उम्र कैद की सजा काट रहे बाबू बजरंगी को बाबूभाई पटेल के नाम से भी जानते हैं. बाबू बजरंगी गुजरात में बजरंग दल का वरिष्ठ नेता है. वर्ष 2002 में गुजरात दंगों में बाबू बजरंगी की अहम भूमिका साबित हुई है.
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गुजरात दंगा मामला : मौत तक उम्रकैद की सजा काट रहे बाबू बजरंगी को मिली सात दिन की जमानत
गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में मौत तक उम्रकैद की सजा काट रहे बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी की एक सप्ताह की जमानत आज मंजूर कर ली. न्यायमूर्ति बी एन करिया ने बजरंगी को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अस्थायी राहत दी.
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नरोदा पाटिया नरसंहार : आजीवन कारावास काट रहे बाबू बजरंगी ने हाईकोर्ट से जमानत अर्जी वापस ली
बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी ने गुजरात हाईकोर्ट न्यायालय से सोमवार को अपनी जमानत याचिका वापस ले ली. वह 2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है.
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लंबी और अक्सर मिल रही जमानतों पर विवाद के बीच बाबू बजरंगी लौटा जेल
इस पहले बाबू बजरंगी को एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत से लेकर बीमार पिता की तीमारदारी की वजह बताकर चार अलग-अलग मौकों पर जेल से बाहर जाने की इजाजत मिल चुकी है।
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गुजरात सरकार ने SIT को नहीं दी कोडनानी के लिए मौत की सजा मांगने की इजाजत
गुजरात सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को उच्च न्यायालय में पूर्व मंत्री माया कोडनानी के खिलाफ मौत की सजा की मांग करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोडनानी नरोदा पाटिया दंगा मामले में दोषी करार दी गई हैं।
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गुजरात दंगा : कोडनानी को मौत की सजा की अपील को गुजरात सरकार ने टाला
गुजरात सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने कहा है कि इस मामले में एडवोकेट जनरल से सलाह कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के कहने पर गुजरात सरकार ने पहले दोषियों की सजा को फांसी की सजा में बदलने के लिए अपील करने की बात कही थी।
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क्या है नरोदा नरसंहार केस? कैसे गोधरा कांड के एक दिन बाद भीड़ ने ले ली 11 लोगों की जान
गुजरात में सन 2002 में हुए दंगों के दौरान नरोदा गांव में हुए नरसंहार के मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गुरुवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में गुजरात सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी सहित 86 आरोपी थे. इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर 2017 में माया कोडनानी के बचाव में गवाह के रूप में कोर्ट में पेश हुए थे. अहमदाबाद के नरोदा गांव में हुए हत्याकांड के 21 साल बाद अदालत का फैसला आया.
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कौन हैं नरोदा गांव नरसंहार मामले में बरी हुए माया कोडनानी और बाबू बजरंगी?
माया कोडनानी ने राजनीति में प्रवेश के साथ ही पहली बार 1995 में निकाय चुनाव लड़ा था. इसके बाद वह गुजरात के 12वें विधानसभा चुनाव में नरोदा सीट से विधायक के तौर पर चुनी गईं थी.
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2002 Gujarat riots case : नरोदा पाटिया नरसंहार के दोषी बाबू बजरंगी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
वर्ष 2002 गुजरात दंगों से जुड़े नरोदा पाटिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोषियों में से एक बाबू बजरंगी को स्वास्थ्य कारणों से ज़मानत दे दी है.
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गुजरात नरसंहार: बाबू बजरंगी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब
2002 का गुजरात नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में दोषी बजरंग दल के बाबू बजरंगी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया है कि वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है और कुछ वक्त पहले उसकी बाईपास सर्जरी भी हुई है. बाबू बजरंगी ने हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है.
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नरोदा पाटिया मामला: जानिए कौन है माया कोडनानी और बाबू बजरंगी
गुजरात दंगों को लेकर उम्र कैद की सजा काट रहे बाबू बजरंगी को बाबूभाई पटेल के नाम से भी जानते हैं. बाबू बजरंगी गुजरात में बजरंग दल का वरिष्ठ नेता है. वर्ष 2002 में गुजरात दंगों में बाबू बजरंगी की अहम भूमिका साबित हुई है.
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गुजरात दंगा मामला : मौत तक उम्रकैद की सजा काट रहे बाबू बजरंगी को मिली सात दिन की जमानत
गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में मौत तक उम्रकैद की सजा काट रहे बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी की एक सप्ताह की जमानत आज मंजूर कर ली. न्यायमूर्ति बी एन करिया ने बजरंगी को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अस्थायी राहत दी.
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नरोदा पाटिया नरसंहार : आजीवन कारावास काट रहे बाबू बजरंगी ने हाईकोर्ट से जमानत अर्जी वापस ली
बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी ने गुजरात हाईकोर्ट न्यायालय से सोमवार को अपनी जमानत याचिका वापस ले ली. वह 2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है.
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लंबी और अक्सर मिल रही जमानतों पर विवाद के बीच बाबू बजरंगी लौटा जेल
इस पहले बाबू बजरंगी को एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत से लेकर बीमार पिता की तीमारदारी की वजह बताकर चार अलग-अलग मौकों पर जेल से बाहर जाने की इजाजत मिल चुकी है।
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गुजरात सरकार ने SIT को नहीं दी कोडनानी के लिए मौत की सजा मांगने की इजाजत
गुजरात सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को उच्च न्यायालय में पूर्व मंत्री माया कोडनानी के खिलाफ मौत की सजा की मांग करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोडनानी नरोदा पाटिया दंगा मामले में दोषी करार दी गई हैं।
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गुजरात दंगा : कोडनानी को मौत की सजा की अपील को गुजरात सरकार ने टाला
गुजरात सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने कहा है कि इस मामले में एडवोकेट जनरल से सलाह कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के कहने पर गुजरात सरकार ने पहले दोषियों की सजा को फांसी की सजा में बदलने के लिए अपील करने की बात कही थी।
