महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी के इस विचार के आधार पर फैसला किया गया कि कोडनानी के खिलाफ ‘केाई सीधा सबूत’ नहीं है।
कोडनानी और बजरंग दल के कार्यकर्ता बाबू बजरंगी को 30 अन्य के साथ 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के नरोदा पाटिया दंगा मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। नरोदा पाटिया मामले में 96 लोग मारे गए थे।
इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय में एसआईटी के विशेष वकील नियुक्त किए गए प्रशांत देसाई ने बताया, ‘महाधिवक्ता की राय के आधार पर राज्य के विधि विभाग ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर न करने और माया कोडनानी के खिलाफ मौत की सजा की मांग न करने का फैसला किया है।’
देसाई ने कहा, ‘महाधिवक्ता ने राय दी है कि माया कोडनानी के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है और उन्हें सिर्फ अन्य सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया गया है। लिहाजा, राज्य सरकार को उनके मामले में मौत की सजा की मांग करने की बात नहीं सोचनी चाहिए।’
उन्होंने कहा, ‘बहरहाल, गुजरात सरकार ने बाबू बजरंगी और चार अन्य के लिए मौत की सजा की मांग करने की इजाजत एसआईटी को दे दी है। बजंरगी और चार अन्य को भी विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।’
इससे पहले, राज्य सरकार ने कोडनानी, बजरंगी और आठ अन्य के खिलाफ इस मामले में मौत की सजा मांगने की अनुमति एसआईटी को दे दी थी।
लेकिन इस साल मई में दक्षिणपंथी ताकतों के दबाव की वजह से राज्य सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और उसने मौत की सजा की अनुमति वापस ले ली और अब कोडनानी को छोड़कर बाकी के खिलाफ मौत की सजा मांगने की इजाजत एसआईटी को दे दी है।
विधि विभाग के संयुक्त सचिव जेजे पंड्या ने एसआईटी के सदस्य आशीष भाटिया को 30 अगस्त को एक पत्र लिखा जो नरोदा पटिया मामले में अपीलों से जुड़े फैसले से संबंधित था। यह पत्र देसाई को 7 सितंबर 2013 को अग्रसारित किया गया था।
राज्य के विधि विभाग ने बजरंगी, सुरेश लंगड़ो, प्रेमचंद तिवारी, सुरेश नेतलेकर और मनु मरूदा के लिए मौत की सजा मांगने की इजाजत एसआईटी को दे दी है।
इन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। मोदी सरकार में मंत्री रह चुकीं कोडनानी को नरोदा पाटिया दंगा मामले में अगस्त 2012 में एक विशेष अदालत ने 28 साल जेल की सजा सुनाई थी।
इसी मामले में बाबू बजरंगी को पूरी जिदंगी के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी जबकि आठ अन्य को 31 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
इस मामले में 22 अन्य दोषियों को 24 साल जेल की सजा सुनाई गई जबकि 29 आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
सूत्रों ने बताया कि विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने की इजाजत मिल जाने के बाद अब एसआईटी जल्द ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है।