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  संपत्ति छिपाने पर 159 सांसद-विधायक सस्पेंड क्या हुए, कानून ही बदल रहा पाकिस्तान, NA से बिल पास

  पाकिस्तान की सदन नेशनल असेंबली ने नया कानून पास किया है, जो सांसदों को अपनी संपत्ति का ब्योरा जनता से छिपाने का कानूनी अधिकार देता है.

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  पाकिस्तान में 159 सांसद और विधायक सस्पेंड, नहीं दिया था संपत्ति का हिसाब; अब आगे क्या होगा

  पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने एसेट‑लायबिलिटी डिक्लरेशन समय पर जमा न करने पर नेशनल असेंबली, सीनेट और प्रांतीय विधानसभाओं के कुल 159 सदस्यों की सदस्यता निलंबित कर दी. ये सख्त कदम संसद के कोरम, बहुमत और महत्वपूर्ण विधेयकों की वोटिंग पर असर डाल सकता है, जब तक निलंबित सदस्य विवरण जमा कर बहाल नहीं हो जाते.

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  आठ राष्ट्रीय दलों की संपत्ति 2021-22 में 8,829 करोड़ रुपये : ADR

  रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भाजपा ने 6,041.64 करोड़ रुपये के साथ सबसे अधिक पूंजी घोषित की. इसके बाद कांग्रेस और माकपा का स्थान रहा जिन्होंने क्रमश: 763.73 करोड़ रुपये और 723.56 करोड़ रुपये की पूंजी की घोषणा की.

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  पाकिस्तान सरकार ने कर्मचारियों को दिए आदेश, कहा - 1 सितंबर तक अपनी पूरी संपत्ति दिखाएं

  पाकिस्तान ने सभी सरकारी कर्मचारियों को 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान उनके द्वारा अर्जित संपत्ति की घोषणाएं 1 सितंबर तक जमा करने का आदेश दिया है.

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  सीएम नीतीश से ज्यादा अमीर हैं उनके बेटे निशांत, जानें किसके पास है कितनी संपत्ति

  बिहार सरकार की वेबसाइट पर सीएम नीतीश कुमार, डीप्टी सीएम सुशील मोदी समेत सभी मंत्रियों की संपत्तियों का ब्योरा अपलोड कर दिया गया है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत अपने पिता से अधिक अमीर हैं, तो वहीं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज अपने पति से अधिक धनवान हैं. 

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  केंद्र सरकार ने IAS अफसरों को दिया आदेश, जनवरी अंत तक जमा कराएं संपत्ति का विवरण

  केंद्र सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों से जनवरी अंत तक अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा कराने को कहा है और उन्हें चेतावनी दी है कि पदोन्नति और विदेशी पोस्टिंग के लिए उन्हें अपेक्षित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सतर्कता मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है.

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  आईडीएस डिफ़ॉल्टर महेश शाह को पुलिस की वर्दी पहनाकर घर ले जाया गया

  सिटी पुलिस ने 13860 करोड़ रुपये की अघोषित आय का खुलासा करने वाले प्रॉपर्टी डीलर महेश शाह को पकड़ने के बाद रविवार को पुलिस की वर्दी पहनाकर उसे उसके घर ले गई. सैटेलाइट एरिया थाने के निरीक्षक एम यू माशी ने बताया कि सुरक्षा कारणों से पहचान छिपाने के लिए शाह को पुलिस वर्दी पहनाई गई.

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  13,800 करोड़ का कालाधन घोषित करने वाले कारोबारी महेश शाह ने कहा, यह पैसा राजनेताओं का

  13800 करोड़ के काले धन को घोषित करके सबको चौंकाने वाले गुजराती कारोबारी महेश शाह को आयकर विभाग ने अहमदाबाद में हिरासत में ले लिया है.

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  गैर-सरकारी संगठन और उनके अधिकारी लोक सेवक, 31 जुलाई तक देना होगा संपत्ति का ब्योरा

  देश-विदेश से वित्तीय सहायता पाने वाले ऐसे गैर सरकारी संगठन जो एक निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक का अनुदान प्राप्त करते हैं, उन्हें तथा उनके अधिकारियों को अपनी संपत्ति एवं देनदारी के बारे में इस महीने के अंत तक ब्योरा देने को कहा गया है।

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  जानें मोदी सरकार के मंत्रियों ने कहां बनाई संपत्ति, कहां किया निवेश

  सुरेश प्रभु, सदानंद गौड़ा, अशोक गजपति राजू और रविशंकर प्रसाद उन कुछ मंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने बांड और स्टॉक जैसे वित्तीय निवेश किए हैं जबकि केंद्रीय कैबिनेट के अधिकतर सदस्यों ने रियल इस्टेट में निवेश को प्राथमिकता दी है।

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  नए साल पर बिहार के मंत्रियों ने घोषित की संपत्ति, डिप्‍टी सीएम से भी गरीब हैं सीएम नीतीश

  नए साल का पहला दिन है और बिहार में ये समय है सभी मंत्रियों के अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने का। और पिछले कुछ सालों से जारी चलन के अनुसार, इस साल भी सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा की है और उसे बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी किया है।

• सरकारी बाबुओं के लिए संपत्ति संबंधी घोषणा हो सकती है आसान

  लोकपाल नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी संपत्तियों एवं देनदारियों की घोषणा से संबंधित फॉर्मेट विभिन्न विभागों की चिंताओं के बाद सरल किया जा सकता है।

• केंद्र ने संपत्ति का ब्यौरा जमा करने की समयसीमा बढ़ाई

  सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपनी तथा जीवन साथी एवं आश्रित बच्चों की संपत्ति तथा देनदारी का ब्यौरा जमा करने की समयसीमा दिसंबर तक बढ़ा दी है।

• सभी मंत्रियों को दो माह में अपनी संपत्ति का ब्योरा पीएम को देना होगा

  नरेंद्र मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति, देनदारी और किसी प्रकार के व्यावसायिक हित का ब्योरा दो महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपना होगा। इन मंत्रियों से एक तरह से किसी भी प्रकार के व्यवसाय से अपने को दूर रखने को कहा गया है।