Assam Government Supreme Court
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पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर 15 अप्रैल को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच सुनवाई करेगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा को दी 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, FIR रद्द करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगाई, लेकिन कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में करें, अभी शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई नहीं करेगी.
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असम के ग्वालपाड़ा में तोड़फोड़: SC ने चीफ सेक्रेटी सहित अन्य अधिकारियों को जारी किया अवमानना का नोटिस
असम के ग्वालपाड़ा स्थित हसीला बील गांव के निवासियों ने इलाके में घरों, दुकानों और ढाँचों को कथित अवैध रूप से ध्वस्त करने के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दायर की है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
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सुप्रीम कोर्ट का असम में निर्वासन पर याचिका पर विचार से इनकार, जानें क्या कुछ कहा
याचिका में कुछ खबरों का हवाला दिया गया जिनमें एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक के बारे में भी रिपोर्ट थी कि उसे कथित तौर पर बांग्लादेश ‘‘वापस भेज दिया गया.’’
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राज्य को बेहतर काम करने चाहिए... बीफ ट्रांसपोर्ट मामले में असम सरकार को SC की फटकार
कोर्ट ने कहा कि आम आदमी अपनी आंखों से नहीं बता सकता कि ले जाया जा रहा मांस गोमांस है या नहीं. कोर्ट का मानना है कि आम आदमी सिर्फ देखकर विभिन्न जानवरों के कच्चे पैक किए गए मांस में अंतर नहीं कर सकता.
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सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 47 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में असम सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि असम सरकार फिलहाल बुलडोजर नहीं चला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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Hailakandi Judiciary Recruitment 2022: चौकीदार और Peon के पदों पर नकली बंपर भर्ती, जल्दी से करें अप्लाई
Hailakandi Judiciary Recruitment 2022: हैलाकांडी जुडिशरी में पियून और चौकीदार के पदों पर भर्ती की जा रही है. एप्लीकेशन फॉर्म यहां बताए गए पते पर 20 अगस्त 2022 से पहले पहुंचना चाहिए.
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NRC मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लताड़ा, कहा- सहयोग नहीं कर रही सरकार
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एनआरसी के मामले में सहयोग नहीं कर रही है. अगर हमें लगेगा तो हम होम सेक्रेट्री को तलब करेंगे.
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असम में विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी
पीठ ने पिछले 10 साल के दौरान भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों का वर्ष वार ब्यौरा भी मांगा है. अधिकारियों को सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए तीन हफ्ते का समय देकर पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है.
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असम : CJI रंजन गोगोई की यात्रा में सुरक्षा चूक पर गुवाहाटी पुलिस के उपायुक्त निलंबित
गृह विभाग द्वारा राज्यपाल के नाम पर जारी आदेश के मुताबिक, अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के नियम 3 (1) के तहत भंवर लाल मीणा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
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असम के ग्वालपाड़ा स्थित हसीला बील गांव के निवासियों ने इलाके में घरों, दुकानों और ढाँचों को कथित अवैध रूप से ध्वस्त करने के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दायर की है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
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