Ashish Gupta

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  ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहीं विंग कमांडर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पद पर बनी रहेंगी

  जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि तीनों सेनाओं ने जिस तरह का समन्वय दिखाया है, वह बेजोड़ है इसलिए उन्हें सलाम किया जाता है. सेना के अधिकारी निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए बड़ी संपत्ति हैं.

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  वक्फ कानून पर सुनवाई: इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं दान है...SG तुषार मेहता की दलील

  वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कानून के पक्ष में 'संवैधानिकता की अवधारणा' को रेखांकित करते हुए कहा कि वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत के लिए एक ‘मजबूत और स्पष्ट’ मामले की जरूरत है.

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  सिविल जज भर्ती के लिए 3 साल की प्रैक्टिस का नियम बहाल, लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया कि सिविल जज की नियुक्ति (Civil Judge Appointment) के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य है या नहीं. अदालत का ये फैसला न्यायिक भर्ती और देशभर में हजारों लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अहम है. 

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  एक दिन तुम मुख्य न्यायाधीश बनोगे, लेकिन...: जस्टिस गवई के पिता ने उनसे क्या कहा था

  पिता का सपना पूरा करने के लिए जस्टस गवई ने अपने सपने को छोड़ दिया और लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया. वकालत की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने 1985 में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की थी. उनके अधूरे सपने के बारे में जानिए.

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  OTT, सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, जानें क्या कहा

  सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी का गठन करें. जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय कर सके.

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  वरिष्ठ न्यायाधीश कैसे हों? जस्टिस रमना ने भावी CJI जस्टिस गवई को बताया

  पूर्व सीजेआई जस्टिस एन वी रमना की सलाह के बाद जस्टिस गवई (Justice Gavai) ) ने कहा कि वह उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं. वह न्यायपालिका के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे.

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  ये मनमानी नहीं तो क्या... सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद मामले में SC की पंजाब सरकार को फटकार

  हरियाणा सरकार के वकील श्याम दीवान ने कहा कि बातचीत से कोई समाधान नहीं हो पा रहा है. जहां तक ​​बात नहर के निर्माण की है हरियाणा ने अपने इलाके का काम पूरा कर लिया है.  पानी नहीं छोड़ा जाना एक अहम मुद्दा है.

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  रूह अफजा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, कहा - पेश होना होगा

  बाबा रामदेव ने  3 अप्रैल को पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए हमदर्द पर विवादित टिप्पणी की थी. एक वायरल वीडियो में उन्होंने दावा किया कि हमदर्द अपनी कमाई से मस्जिद और मदरसे बनवाता है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने CLAT-UG मेरिट लिस्ट को संशोधित करने वाले दिल्ली HC के फैसले पर लगाई रोक

  ए सेट को हल करने का प्रयास करने और अखिल भारतीय रैंक 22 हासिल करने वाले अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में तर्क दिया कि हाईकोर्ट के निर्देश ने ए सेट प्रश्नपत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बी,सी और डी सेट प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में नुकसान में डाल दिया है.

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  अब एसिड पीड़ितों और दिव्यांगों को भी मिलेगा बैंकिंग सेवाओं का फायदा, SC का बड़ा फैसला

  एसिड हमलों की वजह से चेहरा खराब होने या दृष्टि दोष वाले व्यक्ति भी अब बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं लाभ उठा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार जीने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है.

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  देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता... पेगासस स्पाइवेयर मामले पर सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर देश स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें क्या गलत है. देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. हालांकि देश की सुरक्षा और व्यक्ति की निजता के बीच संतुलन जरूरी है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को दी कॉरिडोर के लिए पेड़ों की कटाई की इजाजत, माननी होंगी CEC की शर्तें

  DMRC की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिया कि DMRC CEC  द्वारा लगाई गई शर्तों का सख्ती से पालन करेगा. 

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  ठीक से व्यवहार करें, नहीं तो मुसीबत में... सावरकर मामले में SC से राहुल गांधी को फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या राहुल गांधी को पता है कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से संवाद में ‘आपका वफादार सेवक' शब्द का इस्तेमाल किया था.

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  NIA के ये दो सीनियर अफसर शातिर तहव्वुर से उगलवा रहे हर एक राज, इनके बारे में डिटेल में जाने

  तहव्वुर राणा (Tahawwur Rana) केस की जिम्मेदारी NIA के वे दो सीनियर अफसर संभाल रहे हैं, जो उसे अमेरिका से दिल्ली लेकर आए थे. आतंकी से वे हर एक राज उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं.

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  दिल्ली में फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों की अब खैर नहीं! किसने कितनी फीस बढ़ाई, होगी जांच

  दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने खुलासा किया कि पिछली सरकार के 10 सालों के शासनकाल में दिल्ली के 1677 प्राइवेट स्कूलों में से सिर्फ 75 स्कूलों का ही हर साल ऑडिट किया गया. जबकि दिल्ली एजुकेशन एक्ट के तहत सभी स्कूलों का हर साल ऑडिट करवाना जरूरी है.