Ashish Gupta
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क्या-क्या होगा दिल्ली के छात्रों के ‘राष्ट्रनीति’ चैप्टर में...किन-किन का होगा जिक्र?
शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत ‘राष्ट्रनीति’ नामक अध्याय को पहली कक्षा से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों में नागरिक जागरूकता, नैतिक शासन और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है.
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UP Crime News: '2027 में होगा सपा का पतन', सुसाइड नोट में श्राप देकर सरकारी कर्मचारी ने दी जान, 5 लोगों पर FIR
Rajiv Yadav Suicide Case Update: इटावा में नगर पालिका के सीनियर क्लर्क राजीव यादव का शव यमुना से 29 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है. उन्होंने अपने सुसाइड नोट में सपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए 2027 में पतन का 'श्राप' भी दिया है. पढ़ें क्या है पूरा मामला.
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कुछ किसानों को जेल भेजो... दिल्ली-NCR में पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप किसानों के लिए कुछ दंडात्मक प्रावधानों के बारे में क्यों नहीं सोचते. अगर कुछ लोग जेल में हैं तो इससे सही संदेश जाएगा.
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धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने UP-उत्तराखंड समेत 4 राज्यों से मांगा जवाब
याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा ए हिंद और सिटीजन फ़ॉर जस्टिस एंड पीस जैसे कई संगठन शामिल हैं. उनका कहना है कि ये कानून अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गए हैं.
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दिल्ली दंगा केस: शरजील इमाम, उमर खालिद को अभी राहत नहीं, SC ने जमानत याचिका 19 सितंबर तक स्थगित की
हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों और ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए.
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PM मोदी और RSS कार्टून विवाद: हेमंत मालवीय को मिली अग्रिम जमानत, जानें SC ने क्या कहा
19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर विवादित कार्टून बनाने के चलते FIR का सामना कर रहे इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी मांगेंगे. जिसके बाद उन्होंने माफी मांग ली थी.
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प्रेग्नेंट महिला को बांग्लादेश भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कलकत्ता हाईकोर्ट को दिए ये निर्देश
वकील ने अदालत से कहा कि कोई भी अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना यह तय किए कैसे निकाल सकता है कि वह विदेशी है या नहीं. बांग्लादेशी सरकार के साथ कोई समझौता होना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद HC जज मामले में आज फिर करेगा सुनवाई, आपराधिक केस नहीं देने का दिया था आदेश
सप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है. कई बार यह सोचकर हैरानी होती है कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचार से पारित किए जाते हैं या यह कानून की सरासर अज्ञानता है.
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बिजली कंपनियों के बकाया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जानें कब तक करना होगा 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान
अदालत ने अपने राज्य विद्युत नियामक आयोगों को इन नियामक परिसंपत्तियों की वसूली के लिए एक समयबद्ध रोडमैप प्रस्तुत करने को भी कहा, साथ ही विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल (APTEL) को अपने निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का कार्य भी सौंपा.
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इलाहाबाद HC के जज अब नहीं कर सकेंगे आपराधिक मामलों की सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें एक आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि धन की वसूली के लिए सिविल मुकदमे का उपाय प्रभावी नहीं था.
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दल-बदल अगर न रोका जाए, तो यह लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है- CJI बीआर गवई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने ये भी दलील दी गई कि आर्टिकल 136 और 226/227 के तहत स्पीकर के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश बहुत सीमित है. ये भी कहा गया कि चूंकि मामला बड़ी बेंच के सामने लंबित है तो इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है.
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37 साल पुराने रेप केस में SC का बड़ा फैसला, 53 साल का दोषी नाबालिग करार, JJB के पास भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग होने का दावा किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है. पीठ ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि दोषी को सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग होने का दावा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
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पक्ष रखने का अवसर नहीं... जस्टिस वर्मा ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दी जांच पैनल रिपोर्ट को चुनौती
जस्टिस वर्मा ने अपनी दलील में कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना ही दोषी ठहराया गया है. उन्होंने तीन सदस्यीय जांच पैनल पर आरोप लगाया कि उसने उन्हें पूरी और निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले.
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दिल्ली में तारों का जाल होगा खत्म, स्मार्ट अंडरग्राउंड वायरिंग का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू
मुख्यमंत्री ने बताया कि ओवरहेड बिजली तारों को भूमिगत करने वाले पहले पायलट प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर” विजन के अनुरूप तैयार किया गया है.
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भ्रष्ट अधिकारी को नौकरी पर क्यों लौटने दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह ईमानदार अधिकारियों का अपमान
इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार (Supreme Court) को लेकर किसी भी तरह की छूट देने के खिलाफ है. दोषी पाए गए सरकारी बाबुओं को तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं है, जब तक वे उच्च अदालतों से पूरी तरह दोषमुक्त न हो जाएं.
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शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत ‘राष्ट्रनीति’ नामक अध्याय को पहली कक्षा से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों में नागरिक जागरूकता, नैतिक शासन और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है.
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धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने UP-उत्तराखंड समेत 4 राज्यों से मांगा जवाब
याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा ए हिंद और सिटीजन फ़ॉर जस्टिस एंड पीस जैसे कई संगठन शामिल हैं. उनका कहना है कि ये कानून अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गए हैं.
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दिल्ली दंगा केस: शरजील इमाम, उमर खालिद को अभी राहत नहीं, SC ने जमानत याचिका 19 सितंबर तक स्थगित की
हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों और ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए.
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19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर विवादित कार्टून बनाने के चलते FIR का सामना कर रहे इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी मांगेंगे. जिसके बाद उन्होंने माफी मांग ली थी.
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प्रेग्नेंट महिला को बांग्लादेश भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कलकत्ता हाईकोर्ट को दिए ये निर्देश
वकील ने अदालत से कहा कि कोई भी अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना यह तय किए कैसे निकाल सकता है कि वह विदेशी है या नहीं. बांग्लादेशी सरकार के साथ कोई समझौता होना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद HC जज मामले में आज फिर करेगा सुनवाई, आपराधिक केस नहीं देने का दिया था आदेश
सप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है. कई बार यह सोचकर हैरानी होती है कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचार से पारित किए जाते हैं या यह कानून की सरासर अज्ञानता है.
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बिजली कंपनियों के बकाया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जानें कब तक करना होगा 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान
अदालत ने अपने राज्य विद्युत नियामक आयोगों को इन नियामक परिसंपत्तियों की वसूली के लिए एक समयबद्ध रोडमैप प्रस्तुत करने को भी कहा, साथ ही विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल (APTEL) को अपने निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का कार्य भी सौंपा.
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इलाहाबाद HC के जज अब नहीं कर सकेंगे आपराधिक मामलों की सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें एक आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि धन की वसूली के लिए सिविल मुकदमे का उपाय प्रभावी नहीं था.
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दल-बदल अगर न रोका जाए, तो यह लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है- CJI बीआर गवई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने ये भी दलील दी गई कि आर्टिकल 136 और 226/227 के तहत स्पीकर के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश बहुत सीमित है. ये भी कहा गया कि चूंकि मामला बड़ी बेंच के सामने लंबित है तो इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है.
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37 साल पुराने रेप केस में SC का बड़ा फैसला, 53 साल का दोषी नाबालिग करार, JJB के पास भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग होने का दावा किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है. पीठ ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि दोषी को सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग होने का दावा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
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पक्ष रखने का अवसर नहीं... जस्टिस वर्मा ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दी जांच पैनल रिपोर्ट को चुनौती
जस्टिस वर्मा ने अपनी दलील में कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना ही दोषी ठहराया गया है. उन्होंने तीन सदस्यीय जांच पैनल पर आरोप लगाया कि उसने उन्हें पूरी और निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले.
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दिल्ली में तारों का जाल होगा खत्म, स्मार्ट अंडरग्राउंड वायरिंग का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू
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भ्रष्ट अधिकारी को नौकरी पर क्यों लौटने दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह ईमानदार अधिकारियों का अपमान
इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार (Supreme Court) को लेकर किसी भी तरह की छूट देने के खिलाफ है. दोषी पाए गए सरकारी बाबुओं को तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं है, जब तक वे उच्च अदालतों से पूरी तरह दोषमुक्त न हो जाएं.
