Ashish Gupta
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सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद HC जज मामले में आज फिर करेगा सुनवाई, आपराधिक केस नहीं देने का दिया था आदेश
सप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है. कई बार यह सोचकर हैरानी होती है कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचार से पारित किए जाते हैं या यह कानून की सरासर अज्ञानता है.
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बिजली कंपनियों के बकाया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जानें कब तक करना होगा 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान
अदालत ने अपने राज्य विद्युत नियामक आयोगों को इन नियामक परिसंपत्तियों की वसूली के लिए एक समयबद्ध रोडमैप प्रस्तुत करने को भी कहा, साथ ही विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल (APTEL) को अपने निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का कार्य भी सौंपा.
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इलाहाबाद HC के जज अब नहीं कर सकेंगे आपराधिक मामलों की सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें एक आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि धन की वसूली के लिए सिविल मुकदमे का उपाय प्रभावी नहीं था.
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दल-बदल अगर न रोका जाए, तो यह लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है- CJI बीआर गवई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने ये भी दलील दी गई कि आर्टिकल 136 और 226/227 के तहत स्पीकर के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश बहुत सीमित है. ये भी कहा गया कि चूंकि मामला बड़ी बेंच के सामने लंबित है तो इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है.
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37 साल पुराने रेप केस में SC का बड़ा फैसला, 53 साल का दोषी नाबालिग करार, JJB के पास भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग होने का दावा किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है. पीठ ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि दोषी को सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग होने का दावा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
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पक्ष रखने का अवसर नहीं... जस्टिस वर्मा ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दी जांच पैनल रिपोर्ट को चुनौती
जस्टिस वर्मा ने अपनी दलील में कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना ही दोषी ठहराया गया है. उन्होंने तीन सदस्यीय जांच पैनल पर आरोप लगाया कि उसने उन्हें पूरी और निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले.
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दिल्ली में तारों का जाल होगा खत्म, स्मार्ट अंडरग्राउंड वायरिंग का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू
मुख्यमंत्री ने बताया कि ओवरहेड बिजली तारों को भूमिगत करने वाले पहले पायलट प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर” विजन के अनुरूप तैयार किया गया है.
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भ्रष्ट अधिकारी को नौकरी पर क्यों लौटने दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह ईमानदार अधिकारियों का अपमान
इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार (Supreme Court) को लेकर किसी भी तरह की छूट देने के खिलाफ है. दोषी पाए गए सरकारी बाबुओं को तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं है, जब तक वे उच्च अदालतों से पूरी तरह दोषमुक्त न हो जाएं.
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'ठग लाइफ' रिलीज हुई तो फिल्म से जुड़े लोगों को सुरक्षा देंगे... सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सिद्धारमैया सरकार
कर्नाटक सरकार ने कहा कि अगर राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म ठग लाइफ (Thug Life) रिलीज होगी तो वह कानून - व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य ने फिल्म की रिलीज पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है.
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संविधान की ताकत ही है कि... लंदन में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताई अपने कंस्टिट्यूशन की खासियत
चीफ जस्टिस गवई (CJI Gavai) ने कहा कि यह कहते हुए भी उनको गर्व होता है कि भारत के पास एक हाशिए पर पड़े वर्ग और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं. देश के संविधान की वजह से ही वह इस पद तक पहुंचे हैं.
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रिटायर होने से दो साल पहले IPS आशीष गुप्ता ने लिया वीआरएस,10 जून को विदाई समारोह
1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आशीष गुप्ता ने इस साल फरवरी में वीआरएस के लिए अप्लाई किया था.
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3 अगस्त को होगी NEET-PG की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने NBE को दिया समय
सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग वाली NEB की याचिका (SC On NEET-PG Exam) को स्वीकार कर लिया है. साथ ही कहा कि आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा.
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'जिनकी झुग्गियां टूटीं, उन्हें घर दे रही दिल्ली सरकार', मद्रासी कैंप को हटाने पर बोले मंत्री आशीष सूद
दिल्ली में बीते दिनों मद्रासी कैंप पर हुए बुलडोजर एक्शन की चर्चा सुर्खियों में रही. मद्रासी कैंप इलाके में स्थित कई मकानों को तोड़ दिया गया. अब दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि जिनके घर टूटे, उन्हें सरकार मकान दे रही है.
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बैंगलोर पैलेस ग्राउंड अधिग्रहण मामले में SC ने जारी किया अंतरिम आदेश, जानें TDR पर क्या कहा
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने 22 मई को अवमानना याचिकाओं पर TDR प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश पारित किया था. अब राज्य सरकार ने एक संबंधित अपील में ऐसे TDR प्रमाण-पत्र जारी करने के खिलाफ अर्जी दी है.
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'सिर्फ कोटा में ही छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे?', SC ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, पूछे सख्त सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोई FIR क्यों दर्ज नहीं की गई. ये अदालत के फैसले की अवमानना है. कोटा में अब तक कितने युवा छात्रों की मौत हुई है. आखिर ये छात्र क्यों मर रहे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद HC जज मामले में आज फिर करेगा सुनवाई, आपराधिक केस नहीं देने का दिया था आदेश
सप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है. कई बार यह सोचकर हैरानी होती है कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचार से पारित किए जाते हैं या यह कानून की सरासर अज्ञानता है.
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बिजली कंपनियों के बकाया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जानें कब तक करना होगा 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान
अदालत ने अपने राज्य विद्युत नियामक आयोगों को इन नियामक परिसंपत्तियों की वसूली के लिए एक समयबद्ध रोडमैप प्रस्तुत करने को भी कहा, साथ ही विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल (APTEL) को अपने निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का कार्य भी सौंपा.
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इलाहाबाद HC के जज अब नहीं कर सकेंगे आपराधिक मामलों की सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें एक आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि धन की वसूली के लिए सिविल मुकदमे का उपाय प्रभावी नहीं था.
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दल-बदल अगर न रोका जाए, तो यह लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है- CJI बीआर गवई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने ये भी दलील दी गई कि आर्टिकल 136 और 226/227 के तहत स्पीकर के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश बहुत सीमित है. ये भी कहा गया कि चूंकि मामला बड़ी बेंच के सामने लंबित है तो इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है.
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37 साल पुराने रेप केस में SC का बड़ा फैसला, 53 साल का दोषी नाबालिग करार, JJB के पास भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग होने का दावा किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है. पीठ ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि दोषी को सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग होने का दावा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
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पक्ष रखने का अवसर नहीं... जस्टिस वर्मा ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दी जांच पैनल रिपोर्ट को चुनौती
जस्टिस वर्मा ने अपनी दलील में कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना ही दोषी ठहराया गया है. उन्होंने तीन सदस्यीय जांच पैनल पर आरोप लगाया कि उसने उन्हें पूरी और निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले.
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दिल्ली में तारों का जाल होगा खत्म, स्मार्ट अंडरग्राउंड वायरिंग का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू
मुख्यमंत्री ने बताया कि ओवरहेड बिजली तारों को भूमिगत करने वाले पहले पायलट प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर” विजन के अनुरूप तैयार किया गया है.
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भ्रष्ट अधिकारी को नौकरी पर क्यों लौटने दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह ईमानदार अधिकारियों का अपमान
इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार (Supreme Court) को लेकर किसी भी तरह की छूट देने के खिलाफ है. दोषी पाए गए सरकारी बाबुओं को तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं है, जब तक वे उच्च अदालतों से पूरी तरह दोषमुक्त न हो जाएं.
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'ठग लाइफ' रिलीज हुई तो फिल्म से जुड़े लोगों को सुरक्षा देंगे... सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सिद्धारमैया सरकार
कर्नाटक सरकार ने कहा कि अगर राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म ठग लाइफ (Thug Life) रिलीज होगी तो वह कानून - व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य ने फिल्म की रिलीज पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है.
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संविधान की ताकत ही है कि... लंदन में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताई अपने कंस्टिट्यूशन की खासियत
चीफ जस्टिस गवई (CJI Gavai) ने कहा कि यह कहते हुए भी उनको गर्व होता है कि भारत के पास एक हाशिए पर पड़े वर्ग और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं. देश के संविधान की वजह से ही वह इस पद तक पहुंचे हैं.
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रिटायर होने से दो साल पहले IPS आशीष गुप्ता ने लिया वीआरएस,10 जून को विदाई समारोह
1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आशीष गुप्ता ने इस साल फरवरी में वीआरएस के लिए अप्लाई किया था.
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3 अगस्त को होगी NEET-PG की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने NBE को दिया समय
सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग वाली NEB की याचिका (SC On NEET-PG Exam) को स्वीकार कर लिया है. साथ ही कहा कि आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा.
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दिल्ली में बीते दिनों मद्रासी कैंप पर हुए बुलडोजर एक्शन की चर्चा सुर्खियों में रही. मद्रासी कैंप इलाके में स्थित कई मकानों को तोड़ दिया गया. अब दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि जिनके घर टूटे, उन्हें सरकार मकान दे रही है.
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जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने 22 मई को अवमानना याचिकाओं पर TDR प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश पारित किया था. अब राज्य सरकार ने एक संबंधित अपील में ऐसे TDR प्रमाण-पत्र जारी करने के खिलाफ अर्जी दी है.
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'सिर्फ कोटा में ही छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे?', SC ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, पूछे सख्त सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोई FIR क्यों दर्ज नहीं की गई. ये अदालत के फैसले की अवमानना है. कोटा में अब तक कितने युवा छात्रों की मौत हुई है. आखिर ये छात्र क्यों मर रहे हैं.
