Ashish Gupta

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  फ्लाइट में पेशाब कांड जैसी घटनाओं से कैसे निपटा जाए? सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जानिए

  सुप्रीम कोर्ट ने फ्लाइट में होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाए जाने पर जोर दिया. अदालत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित करने पर विचार हो.

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  स्कूल खोलने पर तुरंत फैसला करे CAQM, निर्माण बंद होने तक राज्य सरकारें मजदूरों को दें भत्ता : प्रदूषण पर SC

  वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वह आयोग को सभी एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने, जवाब लेने और उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे. इसके साथ ही अदालत ने AQI के आंकड़े दिखाए जाने की भी मांग की. 

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  प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पूछा- ट्रकों की एंट्री कैसे रोकी जा रही?

  प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि  पिछले आदेश का अनुपालन दिखाया जाए, जिसमें कहा गया था कि टीमें बनाकर यह सुनिश्चित करें कि इन चीजों की निगरानी हो और उन पर नियंत्रण रखा जाए.

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  3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली महिलाओं को ही क्यों मिले मातृत्व लाभ? केंद्र से सुप्रीम कोर्ट

  केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि बायोलॉजिकल मदर और अन्य मदर्स के बीच बहुत बड़ा अंतर है. इस पर जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि केवल उसी महिला को मातृत्व लाभ देने के पीछे क्या विचार है, जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है.

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  कोयला घोटाला केस में दोषी झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को SC से झटका, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

  दिल्ली हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा (Madhu Koda) की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है.

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  पोलिंग बूथों पर वोटर्स की संख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें जजों और वकीलों ने क्या कहा

  Supreme Court On Poling Booth: जस्टिस खन्ना ने कहा कि आयोग चाहता है कि अधिक से अधिक मतदाता आएं और मतदान का समय कम हो. हम नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं. उन्हें एक कॉपी भेजी जाए. ⁠सिंघवी ने अपील की कि  कृपया नोटिस जारी करने पर विचार करें.

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  पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट मेंचल रही तीखी बहस,पूछा- 'तो आपने अफसरों पर मुकदमा क्यों नहीं किया'

   सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पिछली बार झूठा बयान दिया गया था कि ट्रैक्टर और ड्राइवरों के लिए फंड के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है.उन्होंने पंजाब के वकील से पूछा कि वह कौन अधिकारी है, जिसने आपको यह कहने के लिए कहा था.

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  जेल रिफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कैदी सुधार और कानूनी सहायता समेत दिए गए ये बड़े निर्देश

  जेल रिफॉर्म्स पर सुप्रीम कोर्ट ने सुहास चकमा बनाम भारत संघ मामले में अपना फैसला सुनाया. ये फैसला जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस के. वी. विश्वनाथन, और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनाया है.

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  अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, फिर भी जेल में ही रहेंगे

  Abbas Ansari Bail: चित्रकूट जेल में अवैध मोबाइल रखने के मामले मे भी अदालत ने अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है. इसके साथ ही अब्बास अंसारी को दो मामले में आज जमानत मिली है. लेकिन एक मामला अभी भी अटका है, जिसकी वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट ने जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को दी बड़ी राहत, कहा- 'दोनों लड़कियां मर्जी से आश्रम में'

  हलफनामे में ये भी कहा गया कि पिछल 15 सालों में ईशा फाउंडेशन के अधिकार क्षेत्र वाले अलंदुरई पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी के 6 मामले दर्ज किए गए, 5 छोड़ दिए गए लेकिन छठवें की जांच हो रही है. गुम शख्स का अब तक पता नहीं चल सका है.

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  Pune Triple Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए दोषी को किया बरी, वजह जानिए

  पुणे हत्याकांड (Pune Triple Murder) को हाई कोर्ट ने निर्मम हत्या मानते हुए निचली अदालत द्वारा लगाई गई मौत की सजा की पुष्टि की थी. अदालत ने पाया कि ये मामला "रेयरस्ट ऑफ द रेयर" श्रेणी में आता है.

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  'आप चाहते हैं दिल्ली के लोग प्रदूषण झेलते रहे...' : जब पराली जलाने को लेकर SC ने पंजाब-हरियाणा को जमकर सुनाया

  प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Pollution) ने कहा कि अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया.कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभी तक एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया.सब कुछ सिर्फ़ कागज़ों पर है.

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  हरियाणा में प्रचार कर पाएंगे, पर फाइलें साइन नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए क्या-क्या कहा?

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 महीने बाद जेल (Kejriwal Bail) से बाहर आने जा रहे हैं. शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई है.उनको जमानत देते हुए अदालत ने क्या कुछ कहा, जानिए.

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  जमानत नियम है और जेल अपवाद... सोरेन के सहयोगी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा?

  अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब कोई आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में होता है, तो जांच अधिकारी को दिया गया कोई भी दोषपूर्ण बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य होता है.

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  मां-बाप वहां नहीं थे, तो FIR दर्ज करवाने की जिम्मेदारी किसकी? कोलकाता रेप-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के 10 तीखे सवाल

  Supreme Court On Kolkata Rape And Murder Case: CJI ने कहा कि मेडिकल प्रोफेशनल को कई तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है. वे चौबीसों घंटे काम करते हैं. काम की परिस्थितियों ने उन्हें हिंसा के प्रति संवेदनशील बना दिया है.