Article 370 Case

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  370, इलेक्टोरल बॉन्ड, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय फैसले और ट्रोल पर पूर्व CJI चंद्रचूड़ के मन में क्या?

  Former CJI DY Chandrachud On Important Cases: पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में देश के कई अहम मसलों पर अपना फैसला सुनाया. NDTV ने अब उन फैसलों पर उनसे बात की...

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  आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले

  सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.

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  लापता लेडीज से हीरामंडी तक, नेटफ्लिक्स पर ये हैं टॉप 10 वेब सीरीज और मूवीज, इन्हें नहीं देखा तो फिर क्या देखा

  आज हम आपके लिए 20 सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्में और वेब सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जो नेटफ्लिक्स पर आपके एंटरटेनमेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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  CJI चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370, समलैंगिक विवाह मुद्दों पर बयान देने से किया इंकार

  प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करने वाले पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के बारे में भी खुलकर बात की.

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  " कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं..." अनुच्छेद 370 पर फैसले से पहले कपिल सिब्बल का पोस्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए.

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  कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कही ये 10 बड़ी बातें

  Article 370 Verdict Updates: कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सुनाए फैसले की 10 बड़ी बातें...

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  सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुरक्षित रखा फैसला

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में पांच वरिष्ठ जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा.  पीठ ने पक्षकारों से कहा कि जिनको कुछ जवाब देना है वो तीन दिनों में दो पेज की लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं.

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  अनुच्छेद 370 केस : कश्मीरी पंडितों का संगठन SC पहुंचा, याचिकाकर्ता NC सांसद पर उठाए सवाल

  अनुच्छेद 370 के मामले में 'रूट इन कश्मीर' संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. उसने मामले में याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन पर सवाल उठाए हैं. लोन पर पाकिस्तान समर्थित होने का आरोप लगाया गया है. संगठन ने उनके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का हवाला दिया है. संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है और उसको मंजूर करने की गुहार लगाई है. 

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  अनुच्छेद 370 मामला : SC में कपिल सिब्बल बोले- 'लोकतंत्र बहाल करने की आड़ में...'

  370 पर संविधान पीठ में सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जज सुनवाई कर रहे हैं. इसकी अगुवाई CJI डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर करेगा फास्ट ट्रैक सुनवाई, 2 अगस्त से डे-टू-डे होगी सुनवाई

  Abrogation of Article 370: केंद्र सरकार की ओर ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल-370 हटने के बाद कश्मीर के हालात में कितना बदलाव आया है, उसको लेकर जानकारी दी.

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  'सरकार से अलग राय रखना देशद्रोह नहीं'- फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल याचिका SC ने की खारिज

  जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ बयान देने पर सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह कार्यवाही करने के आदेश जारी करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी.

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  उमर अब्दुल्ला की PSA के तहत नजरबंदी: कोर्ट ने कहा, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला

  पीठ की यह टिप्पणी उस संक्षिप्त सुनवाई के अंत में आई जिस दौरान अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि याचिकाकर्ता को शीर्ष अदालत का रुख करने के बजाय पहले जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए था. पीठ ने कहा कि उसने पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर प्रशासन से जम्मू कश्मीर की एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर जवाब मांगा था.

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  राष्ट्रीय महत्व के मामलों और J&K में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग

  RSS के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और पांच जजों की संविधान पीठ में अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दी थी. ये मामला राष्ट्रीय महत्व का है जिसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवर करता है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दे. साथ ही कहा गया है कि वैकल्पिक तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉयस रिकॉर्डिंग और कोर्ट में आधिकारिक तौर पर ट्रांस्रिकप्ट तैयार करने के लिए विशेष तैनाती भी की जा सकती है.

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  NEWS FLASH: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी घोषित, OBC वैश्य समाज के अजय कुमार लल्लू होंगे अध्यक्ष

  देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

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  CJI गोगोई ने कहा- Ayodhya Case पर सुनवाई जारी, Jammu-Kashmir पर सुनवाई के लिए टाइम नहीं

  सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े सभी मामले संविधान पीठ को भेज दिए हैं. इसके अलावा पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करने से इनकार किया कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइको की याचिका में PSA को चुनौती नहीं दी गई है. इसलिए आप इसे संबंधित कोर्ट में चुनौती दें. इस याचिका पर पिछली सुनवाई में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. यह याचिका राज्यसभा सांसद वाइको ने दाखिल की थी.