Allahabad
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- फोटो
- वेब स्टोरी
-
शादी के नाम पर शोषण और फिर छोड़ देना, इसे शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए, पढ़ें इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ़ वादा तोड़ने और झूठा वादा पूरा न करने में फ़र्क होता है. इसलिए कोर्ट को यह जांच करनी चाहिए कि क्या शुरुआती स्टेज में आरोपी ने शादी का झूठा वादा किया था.
-
अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अखलाक की पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट
अखलाक की हत्या के मामले में पुलिस ने आईपीसी में हत्या की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. बाकी 14 सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं.
-
कफ सिरप तस्करी मामले में विभोर राणा और विशाल राणा को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि अगर ज़मानत मिल जाती है तो आवेदक कोर्ट की पहले से इजाज़त लिए बिना लखनऊ छोड़कर नहीं जाएंगे.हालांकि सरकार की तरफ से जमानत याचिका का विरोध किया गया.
-
डकैती मामले में सपा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं, FIR रद्द करने पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को
सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने कि मांग की गई थी.
-
हाई कोर्ट ने खारिज की कफ सिरप के आरोपियों की याचिका, अब कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में उन सभी धाराओं के तहत जांच की जानी चाहिए, जिनके तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
-
कोडीन कफ सिरप केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरगना शुभम समेत सभी आरोपियों की याचिका खारिज
याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत भी खत्म हो गई है. पहले कोर्ट ने सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी.
-
‘शिक्षा का अधिकार’ के मूल उद्देश्य को विफल करती है अध्यापकों की अनुपस्थिति: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरीक्षण के दौरान गैर-हाजिर पाए गए दो प्राथमिक अध्यापकों के निलंबन में दखल देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि शिक्षक अनुपस्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मकसद को खत्म करती है और सरकार को तीन महीने में उपस्थिति नीति बनाने का निर्देश दिया.
-
सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
-
राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट का फैसला, रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ केस, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
British Citizenship Allegations Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी आपराधिक याचिका को रायबरेली से लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में होगी, जहां पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला, लिव इन रिलेशन ग़ैर क़ानूनी नहीं, राज्य सरकार जोड़ों को सुरक्षा देने को बाध्य
कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने 27 पन्नों के फैसले में कहा कि भारत में शादी एक पवित्र रिश्ता है. शादी के कानूनी परिणाम होते है. यह दोनों व्यक्तियों को साथ रहने का हक देता है. कानूनी शादी से पैदा हुए बच्चों को कानूनी वारिस के तौर पर वैधता मिलती है.
-
पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
-
कमाने और खुद में सक्षम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पत्नी किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं है और याचिकाकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है. साथ ही कोर्ट ने नोएडा फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करते हुए याची पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया.
-
तौकीर रजा के करीबियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी राहत, बरेली विकास प्राधिकरण को दिया यह आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के दो वैंक्वेट हाल को बड़ी राहत देते हुए उन पर जारी तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. आगे की कार्रवाई के लिए अदालत ने याचियों को बरेली विकास प्राधिकरण में आवेदन करने को कहा है.
-
गजल होटल जमीन फर्जीवाड़ा: मुख्तार अंसारी के बेटों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 22 जनवरी तक बढ़ाई अंतरिम रोक
अब्बास और उमर अंसारी ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में चल रही संपूर्ण आपराधिक कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने मई 2023 में याचिका दाखिल कर गाजीपुर कोर्ट के 31 अगस्त 2022 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी.
-
UP में बुलडोजर एक्शन पर 'ब्रेक! कोर्ट का बड़ा आदेश, बरेली में फिलहाल नहीं ढहाए जाएंगे 27 घर
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि नगर पालिका द्वारा नगरपालिका कर वसूले जा रहे है और इस प्रकार निर्माण वस्तुत: नियमित हो गए है. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि नोटिस वास्तव में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के रूप में है और इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के अभाव में यह टिकने योग्य नहीं है.
-
शादी के नाम पर शोषण और फिर छोड़ देना, इसे शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए, पढ़ें इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ़ वादा तोड़ने और झूठा वादा पूरा न करने में फ़र्क होता है. इसलिए कोर्ट को यह जांच करनी चाहिए कि क्या शुरुआती स्टेज में आरोपी ने शादी का झूठा वादा किया था.
-
अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अखलाक की पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट
अखलाक की हत्या के मामले में पुलिस ने आईपीसी में हत्या की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. बाकी 14 सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं.
-
कफ सिरप तस्करी मामले में विभोर राणा और विशाल राणा को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि अगर ज़मानत मिल जाती है तो आवेदक कोर्ट की पहले से इजाज़त लिए बिना लखनऊ छोड़कर नहीं जाएंगे.हालांकि सरकार की तरफ से जमानत याचिका का विरोध किया गया.
-
डकैती मामले में सपा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं, FIR रद्द करने पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को
सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने कि मांग की गई थी.
-
हाई कोर्ट ने खारिज की कफ सिरप के आरोपियों की याचिका, अब कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में उन सभी धाराओं के तहत जांच की जानी चाहिए, जिनके तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
-
कोडीन कफ सिरप केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरगना शुभम समेत सभी आरोपियों की याचिका खारिज
याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत भी खत्म हो गई है. पहले कोर्ट ने सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी.
-
‘शिक्षा का अधिकार’ के मूल उद्देश्य को विफल करती है अध्यापकों की अनुपस्थिति: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरीक्षण के दौरान गैर-हाजिर पाए गए दो प्राथमिक अध्यापकों के निलंबन में दखल देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि शिक्षक अनुपस्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मकसद को खत्म करती है और सरकार को तीन महीने में उपस्थिति नीति बनाने का निर्देश दिया.
-
सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
-
राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट का फैसला, रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ केस, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
British Citizenship Allegations Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी आपराधिक याचिका को रायबरेली से लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में होगी, जहां पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला, लिव इन रिलेशन ग़ैर क़ानूनी नहीं, राज्य सरकार जोड़ों को सुरक्षा देने को बाध्य
कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने 27 पन्नों के फैसले में कहा कि भारत में शादी एक पवित्र रिश्ता है. शादी के कानूनी परिणाम होते है. यह दोनों व्यक्तियों को साथ रहने का हक देता है. कानूनी शादी से पैदा हुए बच्चों को कानूनी वारिस के तौर पर वैधता मिलती है.
-
पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
-
कमाने और खुद में सक्षम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पत्नी किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं है और याचिकाकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है. साथ ही कोर्ट ने नोएडा फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करते हुए याची पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया.
-
तौकीर रजा के करीबियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी राहत, बरेली विकास प्राधिकरण को दिया यह आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के दो वैंक्वेट हाल को बड़ी राहत देते हुए उन पर जारी तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. आगे की कार्रवाई के लिए अदालत ने याचियों को बरेली विकास प्राधिकरण में आवेदन करने को कहा है.
-
गजल होटल जमीन फर्जीवाड़ा: मुख्तार अंसारी के बेटों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 22 जनवरी तक बढ़ाई अंतरिम रोक
अब्बास और उमर अंसारी ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में चल रही संपूर्ण आपराधिक कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने मई 2023 में याचिका दाखिल कर गाजीपुर कोर्ट के 31 अगस्त 2022 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी.
-
UP में बुलडोजर एक्शन पर 'ब्रेक! कोर्ट का बड़ा आदेश, बरेली में फिलहाल नहीं ढहाए जाएंगे 27 घर
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि नगर पालिका द्वारा नगरपालिका कर वसूले जा रहे है और इस प्रकार निर्माण वस्तुत: नियमित हो गए है. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि नोटिस वास्तव में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के रूप में है और इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के अभाव में यह टिकने योग्य नहीं है.
