Allahabad High Court Police

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  SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, महिला का इस्तेमाल, यूपी की अदालत ने वकील को सुनाई 12 साल की सजा 

  उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर एक वकील को 12 साल के जेल और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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  कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, जानें पूरा मामला

  कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने इस मामले की जांच की थी और साथ ही इस केस के शिकायतकर्ता यानी गजराम सिंह भी अगली लिस्टिंग की तारीख पर इस कोर्ट के सामने पेश होंगे. रजिस्ट्रार (कम्प्लायंस) को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह इस ऑर्डर को तुरंत एसपी बिजनौर को कम्प्लायंस के लिए भेजेंगे.

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  बरेली हिंसा मामले में दाखिल हुई पीआईएल, पुलिस के खिलाफ एक्शन की मांग 

  याचिका में कहा गया है कि दुकानों और मकान की की कार्रवाई पर सीलिंग की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. जो फर्जी FIR दर्ज की गई है उस पर रोक लगाई जाए और निर्दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई न की जाए.

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  अभिभावक की इच्छा के खिलाफ की शादी तो नहीं मिलेगी पुलिस सुरक्षा... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? पढ़ें

  न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने श्रेया केसरवानी और उनके पति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. याचिका में पुलिस सुरक्षा और निजी प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

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  संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई से पहले फिर पहुंची ASI की टीम, जानें पूरा मामला

  संभल के शाही जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल में रंगाई-पुताई का आदेश जारी किया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद गुरुवार यहां एएसआई की टीम पहुंची है.

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  अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 दिन में पूरी हो जांच, UP पुलिस को SC का निर्देश

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को गैंगस्टर' अधिनियम के तहत एक मामले में अंसारी (Abbas Ansari) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उन पर और कुछ अन्य लोगों पर वित्तीय और अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था.

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  भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े अपराध की जांच का अधिकार पुलिस को नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बुलंदशहर के भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े एक मामले में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपराध की विवेचना में पुलिस लिंग परीक्षण कराने के लिए अधिकृत नहीं है. हाईकोर्ट ने भ्रूण के लिंग परीक्षण करने के आरोपी एक डॉक्टर के खिलाफ चल रहे केस की कार्यवाही रद्द कर दी है. यह आदेश जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 में दाखिल डॉ ब्रिजपाल सिंह की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है.

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  हाई कोर्ट ने 'इंद्र, बाइबिल और कुरान' का किया जिक्र, गैंगस्टर एक्ट पर यूपी के अफसरों को लगाई फटकार

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि राज्‍य के सभी अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन यह सच है कि उनमें से कई 2021 के नियमों द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गैंगस्टर अधिनियम लागू कर रहे है. प्रयागराज से NDTV इंडिया के संवाददाता दीपक गंभीर की रिपोर्ट...

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  इस्लाम धर्म शादीशुदा मुस्लिम को लिव-इन रिलेशनशिप की इजाजत नहीं देता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  न्यायमूर्ति एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश बहराइच जिले के मूल निवासी याचिकाकर्ता स्नेहा देवी और शादीशुदा मुस्लिम व्यक्ति मुहम्मद शादाब खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.

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  फर्जी गिरफ्तारी के लिए रायबरेली एसपी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

  डीजीपी कुमार ने कहा कि उन्होंने अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी), कानून एवं व्यवस्था, अमिताभ यश को हाई कोर्ट के निर्देशानुसार एसपी रैंक से ऊपर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है.

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  मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होना चाहता है बेटा अब्बास, परिवार इलाहाबाद HC में दाखिल करेगा पैरोल अर्जी

  मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari Death) का परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट से अर्जेंसी के आधार पर जेल में बंद बेटे अब्बास अंसारी की पैरोल पर रिहाई के लिए सुनवाई की मांग कर सकता है.

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  कोर्ट में सरेंडर से पहले बरेली दंगा मामले के आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा की तबीयत बिगड़ी

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 के बरेली दंगा मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा खान के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, उन्‍हें 27 मार्च को बरेली कोर्ट में सरेंडर करना है.

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  कार चोरी के मामले में कानपुर के पुलिस आयुक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए

  कानपुर के पुलिस आयुक्त डॉ आरके स्वर्णकार वाहन चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने में देरी से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बृहस्पतिवार को न्यायालय के समक्ष पेश हुए.

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  क्या था निठारी कांड? जिसके नाम से आज भी कांप उठती है रूह, जानें कब क्या हुआ

  नोएडा के निठारी गांव (Nithari Kand) में साल 2006 के सर्द दिसंबर महीने में मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 मानव कंकाल मिले थे. ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे. इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया था.

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  चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जांच जारी रख सकती है पुलिस : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि पुलिस के पास जांच का मुक्त अधिकार है और ऐसी जांच सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत आरोप पत्र दाखिल किए जाने और उस पर संज्ञान लिए जाने के बाद भी जारी रह सकती है. जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने आगरा के सुबोध कुमार द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की.