Allahabad High Court Lucknow Bench
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यूपी के इस चर्चित IAS को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जल्द हो सकती है बहाली, जानें पूरा मामला
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार IAS अभिषेक प्रकाश की बहाली पर जल्द ही निर्णय ले सकती है.
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UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
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यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक करार, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है.
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...जब विदेश में CJI चंद्रचूड़ को मिली जानकारी, सुबह-सुबह जारी किए स्वत: संज्ञान बेंच के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दोपहर तीन बजे एक स्पेशल बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई करते हुए महिला की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. खास बात यह है कि यह स्वत: संज्ञान बेंच खुद चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने गठित की, वह भी तब जब वे खुद देश से बाहर हैं. उनके निर्देशों के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह सुनवाई की.
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बाहुबली पूर्व MLA मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सुनाई गई 5 साल कैद की सजा
अंसारी को पिछले बुधवार को जेलर को धमकाने और उस पर पिस्टल तानने के मामले में भी सात साल की सजा सुनाई गई थी.
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"गन्ना किसानों के बकाए का 31 मार्च तक करें भुगतान": इलाहाबाद हाईकोर्ट
न्यायालय ने गन्ना आयुक्त को यह भी आदेश दिया है कि यदि 31 मार्च 2022 तक कंपनी किसानों का भुगतान नहीं कर देती है, तो उसके खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी की जाए.
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प्रयागराज में स्थापित होगा राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय, जानिए डिटेल
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-2022 के बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि जिलों में अदालतों के भवनों के लिए भी धनराशि प्रस्तावित की गई है. विधान मंडल में पेश किये गये बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है. जिलों में अदालत भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं.
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हाथरस मामला : अदालत ने जिलाधिकारी पर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर चिंता जाहिर की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को हाथरस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर चिंता जाहिर की.
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हाथरस मामले का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, यूपी सरकार के उच्च अधिकारियों को किया तलब
जिन अधिकारियों को ये नोटिस भेजे गए हैं उनमें यूपी के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी शामिल हैं. कोर्ट ने सभी अधिकारियों से 12 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है.
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UP Assistant Teacher: यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया काउंसलिंग शुरू करने का आदेश
UP Assistant Teacher: उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राहत भरा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेगी. जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है.
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यूपी के इस चर्चित IAS को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जल्द हो सकती है बहाली, जानें पूरा मामला
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार IAS अभिषेक प्रकाश की बहाली पर जल्द ही निर्णय ले सकती है.
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UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
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यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक करार, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है.
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...जब विदेश में CJI चंद्रचूड़ को मिली जानकारी, सुबह-सुबह जारी किए स्वत: संज्ञान बेंच के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दोपहर तीन बजे एक स्पेशल बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई करते हुए महिला की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. खास बात यह है कि यह स्वत: संज्ञान बेंच खुद चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने गठित की, वह भी तब जब वे खुद देश से बाहर हैं. उनके निर्देशों के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह सुनवाई की.
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बाहुबली पूर्व MLA मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सुनाई गई 5 साल कैद की सजा
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"गन्ना किसानों के बकाए का 31 मार्च तक करें भुगतान": इलाहाबाद हाईकोर्ट
न्यायालय ने गन्ना आयुक्त को यह भी आदेश दिया है कि यदि 31 मार्च 2022 तक कंपनी किसानों का भुगतान नहीं कर देती है, तो उसके खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी की जाए.
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प्रयागराज में स्थापित होगा राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय, जानिए डिटेल
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-2022 के बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि जिलों में अदालतों के भवनों के लिए भी धनराशि प्रस्तावित की गई है. विधान मंडल में पेश किये गये बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है. जिलों में अदालत भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं.
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हाथरस मामला : अदालत ने जिलाधिकारी पर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर चिंता जाहिर की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को हाथरस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर चिंता जाहिर की.
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हाथरस मामले का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, यूपी सरकार के उच्च अधिकारियों को किया तलब
जिन अधिकारियों को ये नोटिस भेजे गए हैं उनमें यूपी के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी शामिल हैं. कोर्ट ने सभी अधिकारियों से 12 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है.
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UP Assistant Teacher: यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया काउंसलिंग शुरू करने का आदेश
UP Assistant Teacher: उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राहत भरा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेगी. जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है.
