उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-2022 के बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि जिलों में अदालतों के भवनों के लिए भी धनराशि प्रस्तावित की गई है. विधान मंडल में पेश किये गये बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है. जिलों में अदालत भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के लिए नये भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टांपों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को हस्तांतरित करने के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
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