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'भगवा ने मारा...' कासगंज हिंसा पर बोली थीं अफसर, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी क्लीन चिट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 कासगंज हिंसा पर फेसबुक पोस्ट लिखने वाली यूपी की अधिकारी रश्मि वरुण को क्लीन चिट दे दी है. कोर्ट ने कहा कि केवल अखबार की खबरों के आधार पर कार्रवाई करना सही नहीं है.
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अफसर पर कार्रवाई करो, पीड़ित को 5 लाख दो, यूपी में ऑर्डर के बावजूद गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट नाराज
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कड़ा आदेश जारी किया है. पुलिस अफसर पर एक्शन के साथ पीड़ित को मुआवजा देने का ऑर्डर जारी किया है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन: महोबा एसपी समेत 3 पुलिस अधिकारी तलब, CCTV फुटेज छिपाने पर भड़का कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा पुलिस पर सख्त रुख अपनाते हुए एसपी समेत तीन अधिकारियों को तलब किया है. कोर्ट ने थाने की CCTV फुटेज पेश न करने पर नाराजगी जताई है. यह मामला एक हत्या केस में गिरफ्तार महिला के अवैध हिरासत और प्रताड़ना के आरोप से जुड़ा है.
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औरैया के 48 घरों और दुकानों पर आज नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद HC ने 12 घंटे पहले ही लगा दी रोक
UP News: याचिका 30 सितंबर 2025 के ऑर्डर की वैलिडिटी पर सवाल उठाते हुए दायर की गई थी. प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को उस ज़मीन से बेदखल करने और हटाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिस पर उनके घर और दुकानें बनी हुई थी.
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प्रयागराज के पुलिस थाने में ही लगा दी अदालत... नाराज हाईकोर्ट ने दो इंस्पेक्टरों को हाजिर होने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब शिकायतकर्ता अपने पैसे वापस पाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान धूमनगंज थाना एक तरह से सिविल कोर्ट में तब्दील कर दिया गया.
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अकबर नगर तोड़फोड़ केस पीड़ितों की SIR में शामिल करने की मांग पर SC का दखल से इनकार
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अभी चल रही SIR प्रकिया से उन्हें इस आधार पर बाहर कर दिया गया है कि उनका कोई सटीक पता नहीं है. उन्होंने मांग की थी कि BLO के पास फॉर्म जमा करने की समयसीमा को बढ़ाया जाए.
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बिना हमारे अगले ऑर्डर के याचिकाकर्ता की प्रॉपर्टी नहीं गिरेगी, UP में इलाहाबाद HC का बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के हमीरपुर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि बिना उसके अगले आदेश के याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी.
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सजा देने का हक न्यायपालिका के पास... यूपी में जारी बुलडोजर एक्शन से क्यों नाराज हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संपत्तियों को बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी की है. Allahabad High Court demolition case
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UP में बुलडोजर एक्शन पर 'ब्रेक! कोर्ट का बड़ा आदेश, बरेली में फिलहाल नहीं ढहाए जाएंगे 27 घर
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि नगर पालिका द्वारा नगरपालिका कर वसूले जा रहे है और इस प्रकार निर्माण वस्तुत: नियमित हो गए है. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि नोटिस वास्तव में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के रूप में है और इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के अभाव में यह टिकने योग्य नहीं है.
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यूपी के संभल में मस्जिद और 80 मकानों पर बुलडोजर ऐक्शन पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में बुलडोजर ऐक्शन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल तालाब की जमीन पर बने मकान नहीं गिरेंगे.
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बरेली हिंसा मामले में दाखिल हुई पीआईएल, पुलिस के खिलाफ एक्शन की मांग
याचिका में कहा गया है कि दुकानों और मकान की की कार्रवाई पर सीलिंग की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. जो फर्जी FIR दर्ज की गई है उस पर रोक लगाई जाए और निर्दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई न की जाए.
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क्या ट्रांसफर पहला स्टेप... जानिए कैश बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर कैसे होगी कार्रवाई
Justice Yashwant Varma Cash Case: दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश बरामदगी मामले में सीजेआई ने चिंता जताई है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी है. जानिए इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर आगे की कार्रवाई कैसे होगी.
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'भगवा ने मारा...' कासगंज हिंसा पर बोली थीं अफसर, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी क्लीन चिट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 कासगंज हिंसा पर फेसबुक पोस्ट लिखने वाली यूपी की अधिकारी रश्मि वरुण को क्लीन चिट दे दी है. कोर्ट ने कहा कि केवल अखबार की खबरों के आधार पर कार्रवाई करना सही नहीं है.
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अफसर पर कार्रवाई करो, पीड़ित को 5 लाख दो, यूपी में ऑर्डर के बावजूद गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट नाराज
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कड़ा आदेश जारी किया है. पुलिस अफसर पर एक्शन के साथ पीड़ित को मुआवजा देने का ऑर्डर जारी किया है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन: महोबा एसपी समेत 3 पुलिस अधिकारी तलब, CCTV फुटेज छिपाने पर भड़का कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा पुलिस पर सख्त रुख अपनाते हुए एसपी समेत तीन अधिकारियों को तलब किया है. कोर्ट ने थाने की CCTV फुटेज पेश न करने पर नाराजगी जताई है. यह मामला एक हत्या केस में गिरफ्तार महिला के अवैध हिरासत और प्रताड़ना के आरोप से जुड़ा है.
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UP News: याचिका 30 सितंबर 2025 के ऑर्डर की वैलिडिटी पर सवाल उठाते हुए दायर की गई थी. प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को उस ज़मीन से बेदखल करने और हटाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिस पर उनके घर और दुकानें बनी हुई थी.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब शिकायतकर्ता अपने पैसे वापस पाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान धूमनगंज थाना एक तरह से सिविल कोर्ट में तब्दील कर दिया गया.
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अकबर नगर तोड़फोड़ केस पीड़ितों की SIR में शामिल करने की मांग पर SC का दखल से इनकार
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बिना हमारे अगले ऑर्डर के याचिकाकर्ता की प्रॉपर्टी नहीं गिरेगी, UP में इलाहाबाद HC का बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संपत्तियों को बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी की है. Allahabad High Court demolition case
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यूपी के संभल में मस्जिद और 80 मकानों पर बुलडोजर ऐक्शन पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
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बरेली हिंसा मामले में दाखिल हुई पीआईएल, पुलिस के खिलाफ एक्शन की मांग
याचिका में कहा गया है कि दुकानों और मकान की की कार्रवाई पर सीलिंग की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. जो फर्जी FIR दर्ज की गई है उस पर रोक लगाई जाए और निर्दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई न की जाए.
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क्या ट्रांसफर पहला स्टेप... जानिए कैश बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर कैसे होगी कार्रवाई
Justice Yashwant Varma Cash Case: दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश बरामदगी मामले में सीजेआई ने चिंता जताई है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी है. जानिए इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर आगे की कार्रवाई कैसे होगी.
