Abortion Rights
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दुनियाभर में आज भी जिंदा हैं महिलाओं से जुड़ी ये प्रथाएं, सुनकर आपके भी खड़े हो जाएंगे रोंगटे...
दुनिया के कई हिस्सों में आज भी महिलाओं के शरीर को उनकी आज़ादी से ज्यादा कंट्रोल की नजर से देखा जाता है. फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन (FGM), छौपदी, ब्रेस्ट आयरनिंग, अला कचू, ‘बाद’ और अमेरिका में अबॉर्शन पर सख्ती जैसी प्रथाएं अलग-अलग देशों में महिलाओं की हेल्थ, सम्मान और अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को 30 हफ्ते के गर्भ को हटाने की दी अनुमति, जानें क्या है पूरा मामला
जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें गर्भ जारी रखने और जन्म के बाद बच्चे को गोद देने का विकल्प सुझाया गया था. साथ ही कहा कि यदि कोई महिला गर्भ जारी नहीं रखना चाहती है तो अदालत उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है.
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पत्थर से बेटी का पेट कुचल दिया ताकि... अफगानिस्तान में अबॉर्शन की रुला देने वाली कहानी
अफ़ग़ानिस्तान में गर्भपात पूरी तरह प्रतिबंधित है और मदद लेने वाली महिलाएं जेल तक पहुंच सकती हैं. इस रिपोर्ट में जानिए कैसे जानलेवा तरीकों से महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर गर्भपात करने को मजबूर हैं.
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गर्भपात के अधिकार पर G-7 के नेता दो फाड़, जानें क्या है यह मुद्दा जिस पर मैक्रों से भिड़ गई मेलोनी
गर्भपात कानून पर इटली की राय अन्य यूरोपीय देशों से बटी हुई है. इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Meloni On Abortion Rights) इस कानून के सख्त खिलाफ हैं. वह समलैंगिक शादी की तरह ही गर्भपात कानून को सही नहीं मानती हैं. जबकि इटली में गर्भपात का अधिकार महिलाओं को 1979 से मिला हुआ है.
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फ्लोरिडा की यात्रा पर बाइडन, 'गर्भपात के अधिकार' के मुद्दे पर ट्रंप पर साधेंगे निशाना
बाइडन अमेरिका के सबसे उम्रदराज़ राष्ट्रपति हैं. उन्होंने 6 जनवरी के विद्रोह, गर्भपात और बंदूक नियंत्रण जैसे कई मुद्दों पर 77 वर्षीय ट्रम्प की आलोचना की.
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फ्रांस में गर्भपात को बनाया गया संवैधानिक अधिकार, बना ऐसा करने वाला पहला देश
पेरिस के ठीक बाहर, वर्सेल्स पैलेस की छत के नीचे, संसद के दोनों सदनों के एक विशेष संयुक्त वोट में, सांसदों और सीनेटरों ने 72 के मुकाबले 780 वोटों से इस कदम का भारी समर्थन किया है.
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गर्भपात की गोली पर दिए फैसले के कारण आमने-सामने आए दो अमेरिकी कोर्ट
मिफेप्रिस्टोन की गोलियों पर कानूनी लड़ाई पिछले साल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रक्रिया के फेडरल अधिकार को वापस लेने के बाद से अधिक तेज हो गई है.
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हर महिला को गर्भपात का अधिकार, पति का यौन हमला 'मैरिटल रेप' : SC का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले मे कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP ) एक्ट से अविवाहित महिलाओं या लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को बाहर करना अधिकारों का उल्लंघन है.
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फेसबुक ने गर्भपात मामले में पुलिस के साथ शेयर की चैट हिस्ट्री, अमेरिका में हो रही आलोचना
गर्भपात के अधिकार की वकालत करने वालों ने अमेरिका की सर्वोच्च अदालत में इसी प्रकार की चीज़ों का डर बताया था जब बड़ी टेक कंपनियां यूजर के डेटा, लोकेशन और व्यहवार पर नज़र रखेंगी.
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महिला अधिकारों पर SC का 'सुप्रीम' फैसला, गर्भपात कानून को दायरे को अविवाहित महिलाओं तक बढ़ाया
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड ने कहा कि MTP एक्ट की व्याख्या केवल विवाहित महिलाओं के लिए 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने तक ही सीमित नहीं की जा सकती. अगर ऐसा होगा तो ये अविवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव होगा और कानून बनाते समय विधायिका की ये मंशा नहीं रही होगी कि गर्भपात कानून को केवल विवाहित महिलाओं तक सीमित किया जाए.
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दुनियाभर में आज भी जिंदा हैं महिलाओं से जुड़ी ये प्रथाएं, सुनकर आपके भी खड़े हो जाएंगे रोंगटे...
दुनिया के कई हिस्सों में आज भी महिलाओं के शरीर को उनकी आज़ादी से ज्यादा कंट्रोल की नजर से देखा जाता है. फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन (FGM), छौपदी, ब्रेस्ट आयरनिंग, अला कचू, ‘बाद’ और अमेरिका में अबॉर्शन पर सख्ती जैसी प्रथाएं अलग-अलग देशों में महिलाओं की हेल्थ, सम्मान और अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं.
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जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें गर्भ जारी रखने और जन्म के बाद बच्चे को गोद देने का विकल्प सुझाया गया था. साथ ही कहा कि यदि कोई महिला गर्भ जारी नहीं रखना चाहती है तो अदालत उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है.
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गर्भपात कानून पर इटली की राय अन्य यूरोपीय देशों से बटी हुई है. इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Meloni On Abortion Rights) इस कानून के सख्त खिलाफ हैं. वह समलैंगिक शादी की तरह ही गर्भपात कानून को सही नहीं मानती हैं. जबकि इटली में गर्भपात का अधिकार महिलाओं को 1979 से मिला हुआ है.
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पेरिस के ठीक बाहर, वर्सेल्स पैलेस की छत के नीचे, संसद के दोनों सदनों के एक विशेष संयुक्त वोट में, सांसदों और सीनेटरों ने 72 के मुकाबले 780 वोटों से इस कदम का भारी समर्थन किया है.
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