Abortion Laws

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  "विधायिका को कोई अधिकार नहीं...": अबॉर्शन कानून पर अमेरिकी सीनेटर का दमदार भाषण

  सीनेटर ईवा ने 2022 के अपने चुनाव अभियान के दौरान भी अप्रभावी गर्भावस्था की वजह से अपने पिछले अबॉर्शन (US Senator On Abortion) पर खुलकर बात करते हुए उस कष्टदायक अनुभव को याद किया.

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  फ्रांस में गर्भपात को बनाया गया संवैधानिक अधिकार, बना ऐसा करने वाला पहला देश

  पेरिस के ठीक बाहर, वर्सेल्स पैलेस की छत के नीचे, संसद के दोनों सदनों के एक विशेष संयुक्त वोट में, सांसदों और सीनेटरों ने 72 के मुकाबले 780 वोटों से इस कदम का भारी समर्थन किया है. 

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  "महिला को अबॉर्शन के लिए टेक्सास छोड़ने के लिए मजबूर करना अपमानजनक": जो बाइडेन

  अबॉर्शन कराने के दोषी पाए जाने वाले टेक्सास (US Women Leave Texas For Not Permission Abortion) के डॉक्टर्स को 99 साल तक की जेल, 100,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.

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  गर्भपात की गोली पर दिए फैसले के कारण आमने-सामने आए दो अमेरिकी कोर्ट

  मिफेप्रिस्टोन की गोलियों पर कानूनी लड़ाई पिछले साल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रक्रिया के फेडरल अधिकार को वापस लेने के बाद से अधिक तेज हो गई है. 

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  छात्रा के 29 हफ्ते के गर्भ को गिराने की याचिका पर SC का बड़ा कदम, युवती के सुरक्षित प्रसव की जिम्‍मेदारी एम्‍स को सौंपी

  20 वर्षीय अविवाहित बीटेक छात्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की टीम गठित करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या 29 सप्ताह बाद सुरक्षित तरह से गर्भ गिराया जा सकता है?

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  अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कानून के तहत शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया कदम

  ऐसे में कोर्ट अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम और संबंधित नियमों की व्याख्या करेगा कि क्या अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है या नहीं.

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  महिला अधिकारों पर SC का 'सुप्रीम' फैसला, गर्भपात कानून को दायरे को अविवाहित महिलाओं तक बढ़ाया

  जस्टिस डी वाई चंद्रचूड ने कहा कि MTP एक्ट की व्याख्या केवल विवाहित महिलाओं के लिए 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने तक ही सीमित नहीं की जा सकती. अगर ऐसा होगा तो ये अविवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव होगा और कानून बनाते समय विधायिका की ये मंशा नहीं रही होगी कि गर्भपात कानून को केवल विवाहित महिलाओं तक सीमित किया जाए.

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  10 साल की रेप पीड़िता ने "गर्भपात के लिए नहीं तोड़ा सरकारी नियम", पूरे अमेरिका में हो रही चर्चा

  अमेरिका (US) में तेरह राज्यों ने गर्भपात पर रोक (Ban on Abortion) लगाने वाला कानून लागू किया है, कुछ राज्यों में रेप (Rape) और करीबी रिश्तों के यौन संबंधों (Incest) के मामलों में भी गर्भपात के अधिकार छीन लिए गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने भी इसकी निंदा की थी.

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  US में गर्भपात कानून खत्म होने के बाद आगे आईं प्राइवेट कंपनियां, महिला कर्मचारियों को दे रहीं ये बेनिफिट

  संयुक्त राज्य अमेरिका (US) के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए वहां गर्भपात के अधिकार को खत्म कर दिया है. कोर्ट ने वर्ष 1973 के रो बनाम वेड (Roe vs Wade) के ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया, जिसमें एक महिला के गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित किया गया था. कोर्ट के इस आदेश के बाद कई अमेरिकी कंपनियों ने कहा कि अगर महिला कर्मचारियों को  गर्भपात सेवाओं के लिए देश से बाहर जाना पड़ा तो इसमें उनकी मदद करेंगी.

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  "भगवान का फैसला..."- US में अबॉर्शन के अधिकार को खत्म करने वाले कोर्ट के निर्णय पर बोले डोनॉल्ड ट्रंप

  ट्रप ने अपने बयान में कहा कि आज का फैसला जो इस पीढ़ी के लिए बहुत अहम है, इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मैंने वो सारे वादे पूरे किए जो मैंने जनता से किए थे.

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  अमेरिकी फिल्मों ने गर्भपात अधिकार पर झकझोरा, Film Festival में छाईं "Call Jane" और "The Janes"

  अमेरिका में कई राज्यों में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार पर तेज हमले हुए हैं और वहां महिलाओं के लिए गर्भपात को बेहद मुश्किल बना दिया गया है.   

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  इस देश में गर्भपात पर कानूनी बंदिश खत्म, डॉ. सविता हलप्पनवार की मौत के बाद से शुरू हुआ था हंगामा

  नये कानून के मुताबिक, 12 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी गई है, या ऐसी स्थिति, जिसमें गर्भवती महिला की जान को खतरा या उसके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचता हो, तब उस स्थिति में महिला को गर्भपात कराने की अनुमति होगी.

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  इस देश में अबॉर्शन को लेकर जनता से मांगी जाएगी राय, मई में होगी वोटिंग

  मौजूदा समय में गर्भपात को केवल उसी स्थिति में मंजूरी दी गई है, जब मां का जीवन खतरे में हो. देश में गर्भपात कराने के लिए 14 साल कैद की सजा का प्रावधान है.

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  24 हफ्ते की गर्भवती महिला का गर्भपात हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब

  मेडिकल टेर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के मुताबिक 20 हफ़्ते से ज़्यादा गर्भवती महिला का गर्भपात नहीं हो सकता।

• गर्भपात कराने की गैंगरेप पीड़िता की मांग पर हाईकोर्ट ने कहा, हिम्मती बनो और बच्चे को जन्म दो

  गुजरात हाईकोर्ट ने गैंगरेप की शिकार शिकार एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपना गर्भपात कराने की मांग की थी, क्योंकि उसका पति पैदा होने वाली संतान को स्वीकारने का इच्छुक नहीं है। महिला 28 सप्ताह के गर्भ से है।