उत्तराखंड (Uttarakhand Disaster) के चमोली जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से एक और शव मिला है, जिससे ग्लेशियर टूटने की आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है. वहीं NTPC की तपोवन-विशनुगढ़ जलविद्युत परियोजना स्थल पर 13वें दिन भी खोज और बचाव अभियान जारी रहा. उत्तराखंड में आई तबाही की तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती हैं. ऐसे में तमाम परेशानियों के बीच राहत और बचाव का काम NDRF, SDRF, ITBP, सेना समेत अन्य एजेंसियां कर रही हैं और तीसरी आंख के तौर पर ड्रोन कैमरे इनकी मदद कर रहे हैं. बचाव कार्यों में एजेंसियों के ड्रोन कैमरों के साथ-साथ प्राइवेट ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं.

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की एक संयुक्त टीम उत्तराखंड (Uttarakhand Flood) के चमोली जिले में ऊंचाई पर बनी कृत्रिम झील वाले स्थान तक बुधवार को पहुंच गई. हाल में हिमखंड टूटने के कारण अचानक आई बाढ़ के बाद शायद यह झील बनी है. अधिकारियों ने बताया कि झील मुरेंडा में बनी है, जहां तक जाने के लिए रैनी गांव से करीब 5-6 घंटे लग जाते हैं. ITBP के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे ने बताया, ‘‘झील तक जाने वाले यह पहली टीम है. ITBP तथा DRDO के कर्मी हाल में अचानक आई बाढ़ के कारण बनी कृत्रिम झील से संभावित खतरे का आकलन करेंगे.’’

पर्यावरण से जुड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड का 85 फीसदी क्षेत्र बाढ़ (Flood) के जोखिम के दायरे में है, वहीं 69 फीसदी क्षेत्र सूखे (Drought) के संकट का सामना कर रहा है.

उत्तराखंड (Uttarakhand Flash Flood) के चमोली जिले में 7 फरवरी को आई तबाही से हर कोई हक्का-बक्का रह गया था. दुनियाभर से पीड़ितों की सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं. अभी तक 200 से ज्यादा लोग लापता हैं. 36 शव बरामद किए जा चुके हैं. तपोवन सुरंग में लोगों के फंसे होने की आशंका पर युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम जारी है. इस काम में बचाव दल के सामने कई चुनौतियां भी हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक बैठक में बचाव और राहत कार्यों की जानकारी ली.

Farmers' Protest: शुक्रवार को राज्यसभा में कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को खुली चुनौती दी. उन्होंने कहा कि नए कानून में कहां लिखा है कि मंडियां खत्म होंगी और एमएसपी व्यवस्था समाप्त होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, "मैं किसानों से पूछना चाहता हूं कि जो व्यवस्थाएं उनके पास पहले थीं, उनमें से किसी चीज को नए कानून को छीन लिया है क्या. कृषि कानूनों में जो व्यवस्था है वो ऑप्शनल है. नए कानून किसी के लिए बंधन नहीं है, उनके लिए सिर्फ ऑप्शन है. जहां ऑप्शन हैं, वहां विरोध का कारण ही नहीं बनता.

Parliament Updates: लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि विविधिता के बावजूद हम एक राष्ट्र हैं. विकट और विपरीत काल में भी ये देश किस प्रकार से अपना रास्ता चुनता है, रास्ता तय करता है और रास्ते पर चलते हुए सफलता प्राप्त करता है, ये सब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने मंगलवार को कहा कि पर्यावरण मंत्री रहते हुए उन्होंने जब उत्तराखंड (Uttarakhand) में पनबिजली परियोजनाओं (Hydropower Projects) को रोका था तो उन्हें तीखे हमले का सामना करना पड़ा था. उन्होंने उत्तराखंड के चमोली में हिमखंड टूटने से भयावह बाढ़ आने की घटना की पृष्ठभूमि में यह बयान दिया.

Budget Session Update: संसद (Parliament Updates) का बजट सत्र (Budget Session) जारी है. सत्र का पहला चरण 15 फरवरी तक चलेगा. आज (मंगलवार) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा की जाएगी. आज उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे पर 11:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) राज्यसभा में बयान देंगे. वहीं बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान किसान आंदोलन, कोरोनावायरस, कृषि क्षेत्र समेत कई मुद्दों का जिक्र किया था.

अब तक 18 लोगों की मौत हुई है जबकि 200 से अधिक लापता हैं. चमोली जिले की 12 फीट ऊंची और 15 फीट चौड़ी तपोवन टनल मलबे और कीचड़ से भरी हुई है और इसके अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं. यह सुरंग करीब 1.6 मीटर लंबी है और इसकी केवल एक एंट्री है. अधिकारियों के अनुसार, यह पता लगाना मुश्किल है कि श्रमिक कहां फंसे हैं और ये एक साथ हैं या अलग-अलग.

भारत में उत्तराखंड राज्य (Uttarakhand Flood) के चमोली जिले में रविवार को नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट जाने के कारण ऋषिगंगा घाटी में अचानक आई भीषण बाढ़ में जानमाल के नुकसान पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनिया गुतारेस (Antonio Guterres) ने दुख जताया और कहा कि यदि जरूरत पड़ती है तो उत्तराखंड में जारी बचाव एवं राहत कार्यों में संगठन सहयोग देने के लिए तैयार है. भीषण बाढ़ से वहां दो पनबिजली परियोजनाओं में काम कर रहे कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 125 से ज्यादा मजदूर लापता हैं.