'Sanyukta Kisan Morcha'

- 23 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: भाषा |सोमवार अप्रैल 11, 2022 05:14 AM IST
    संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी की अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए 11 से 17 अप्रैल तक 'एमएसपी गारंटी सप्ताह' मनाएगा. एसकेएम ने रविवार को एक बयान में कहा कि इस सप्ताह के दौरान किसान संगठन देशभर में धरना-प्रदर्शन और सेमिनार करेंगे. कार्यक्रम की घोषणा पहली बार 14 मार्च को की गई थी.
  • India | Reported by: भाषा |रविवार जनवरी 16, 2022 05:52 AM IST
    पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले किसान संगठन अब संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का हिस्सा नहीं होंगे. केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले एसकेएम ने शनिवार को यह जानकारी दी. उल्लेखनीय है कि ये कृषि कानून निरस्त किए जा चुके हैं. एसकेएम ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगों पर सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलने के खिलाफ 31 जनवरी को राष्ट्रव्यापी ''विश्वासघात दिवस'' मनाने ​​​​का आह्वान किया है.
  • India | Reported by: मोहम्मद ग़ज़ाली, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार दिसम्बर 25, 2021 04:02 PM IST
    संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने स्पष्ट किया है कि वह पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है.  यह जानकारी मोर्चा की 9 सदस्यीय समन्वय समिति के नेता जगजीत सिंह डल्लेवालव और डॉ दर्शनपाल ने दी है. उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में 400 से अधिक विभिन्न वैचारिक संगठनों का एक मंच है. यह केवल किसानों के मुद्दों पर बना है. इसने चुनाव के बहिष्कार का कोई आह्वान नहीं किया है और न ही चुनाव लड़ने की कोई समझ बनी है. उन्होंने कहा कि इसे लोगों ने सरकार से अपना अधिकार दिलाने के लिए बनाया है. तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद संगठन ने संघर्ष स्थगित कर दिया है, लेकिन शेष मांगों पर 15 जनवरी को होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा.
  • India | Reported by: मोहम्मद ग़ज़ाली, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार दिसम्बर 25, 2021 04:02 PM IST
    संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने स्पष्ट किया है कि वह पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है.  यह जानकारी मोर्चा की 9 सदस्यीय समन्वय समिति के नेता जगजीत सिंह डल्लेवालव और डॉ दर्शनपाल ने दी है. उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में 400 से अधिक विभिन्न वैचारिक संगठनों का एक मंच है. यह केवल किसानों के मुद्दों पर बना है. इसने चुनाव के बहिष्कार का कोई आह्वान नहीं किया है और न ही चुनाव लड़ने की कोई समझ बनी है. उन्होंने कहा कि इसे लोगों ने सरकार से अपना अधिकार दिलाने के लिए बनाया है. तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद संगठन ने संघर्ष स्थगित कर दिया है, लेकिन शेष मांगों पर 15 जनवरी को होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा.
  • India | Written by: प्रमोद कुमार प्रवीण |गुरुवार दिसम्बर 9, 2021 05:14 PM IST
    19 नवंबर, 2021 को किसान आंदोलन के करीब एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया. प्रकाश पर्व के मौके पर उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसका ऐलान किया. 
  • India | Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार दिसम्बर 9, 2021 07:25 AM IST
    केंद्र सरकार (Union Government) के दूसरे प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सहमति बन गई है. किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है. संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukta Kisan Morcha) आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन (Farmers Protest) को ख़त्म करने की घोषणा कर सकता है. सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान अलग-अलग राज्यों में हुई एफआईआर (FIR) को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात मान ली है. 
  • India | Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |बुधवार दिसम्बर 8, 2021 10:24 AM IST
    तीनों कृषि क़ानून ख़त्म करने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को किसानों को नया प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कहा गया है कि अगर किसान आंदोलन वापस ल लें तो उनके ख़िलाफ़ चले केस भी ख़त्म हो जाएंगे. इसी के बाद आज आंदोलन जारी रखने या ख़त्म करने पर चर्चा के लिए किसान नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई है.
  • India | Edited by: सूर्यकांत पाठक |रविवार नवम्बर 21, 2021 10:18 PM IST
    विवादित कृष‍ि कानूनों के खिलाफ पिछले एक साल से किसानों का आंदोलन जारी है. मोदी सरकार ने शुक्रवार को इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार संसद में इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वे तब तक दिल्‍ली की सीमाओं से नहीं हटेंगे. साथ ही किसानों ने कहा है कि उनकी केवल वही एक मांग नहीं थी. पीएम मोदी ने कृष‍ि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए आंदोलनकारी किसानों से वापस लौट जाने की अपील भी की थी. अब किसानों ने प्रधानमंत्री को खुला खत लिखकर उनके सामने कुछ मांगें रखी हैं. संयुक्‍त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार को तुरंत किसानों से वार्ता बहाल करनी चाहिए, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. मोर्चा ने कहा कि आपके संबोधन में किसानों की प्रमुख मांगों पर ठोस घोषणा की कमी के कारण किसान निराश हैं. 
  • India | Reported by: भाषा |रविवार सितम्बर 5, 2021 09:03 PM IST
    केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले नौ माह से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में 27 सितंबर को ''भारत बंद'' का ऐलान किया. दूसरी तरफ किसान महापंचायत को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) समेत विभिन्न दलों की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आई. संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले 25 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की थी लेकिन रविवार को मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कहा गया कि अब ‘भारत बंद’ 27 सितंबर को होगा. किसान मोर्चा ने कहा है कि 27 सितंबर को ‘भारत बंद’ के दौरान देश में सब कुछ बंद रहेगा.
  • India | Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार सितम्बर 4, 2021 08:48 PM IST
    उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को किसान महापंचायत होगी. इस महापंचायत से संयुक्त किसान मोर्चा मिशन यूपी की शुरुआत करेगा. इसके लिए मुजफ्फरनगर में तैयारियां कर ली गई हैं.मुजफ्फरनगर में 100 से ज्यादा लंगर लगाए गए हैं. सुरक्षा के लिए 8000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे. मुजफ्फरनगर और आसपास के सभी जिलों में शराब के ठेके बंद करा दिए गए हैं. महापंचायत से एक दिन पहले ही मुजफ्फरनगर का GIC मैदान भरने लगा है. रविवार को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत से पहले मुज़फ़्फ़रनगर का GIC मैदान किसानों से भरने लगा है. संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि इस किसान महापंचायत के जरिए किसान मोर्चा मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेगा. किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान नेता मौजूद रहेंगे.
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