'RajyaSabha'

राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' हो जाएगा.

Women's Reservation: राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का हमने हमेशा से समर्थन किया है. 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस-यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पास करवाया था. उन्होंने इस बिल को लेकर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. जबकि कांग्रेस ने केंद्र पर विश्वासघात का आरोप लगाया.

संसद का विशेष सत्र मंगलवार से नए संसद भवन में शुरू हो गया. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल, फिर नए संसद भवन के लोकसभा और इसके बाद राज्यसभा (PM Modi Speech in Rajya Sabha) में भाषण दिया. राज्यसभा में पीएम मोदी ने लोकसभा में पास हुए 'महिला आरक्षण बिल' (Women's Reservation Bill) का जिक्र करते हुए कहा, "परिवार के साथ ही राष्ट्र के जीवन में भी महिलाओं की अहमियत प्रदर्शित हो रही है."

Delhi Service Bill: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को सरकार ने 3 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था. उसी दिन विपक्षी गुट INDIA के सदस्यों के वॉकआउट के बावजूद यह बिल सदन से पास हो गया. 7 अगस्त को यह बिल राज्यसभा से भी पास हो गया.

केंद्रीय मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान के आंकड़े पेश किए. टुडू ने कहा कि सभी राज्यों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) में भारी बारिश और बाढ़ के कारण नुकसान पर केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा राज्यवार आंकड़े संकलित किए गए हैं.

संसद में मंगलवार को भी मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुई. लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी की. लोकसभा में सांसदों ने सदन में नारेबाजी की और अध्यक्ष की आसंदी के पास पहुंचकर इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर दिखाए. हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है. इस बीच विपक्ष ने केंद्र के खिलाफ लोकसभा में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है. उधर, राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किए गए आप सांसद संजय सिंह संसद परिसर में ही विरोध प्रदर्शन के दौरान बैठे हुए हैं.

संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया. सोमवार को मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध बरकरार रहा. सरकार और विपक्ष दोनों ही ओर से अपने-अपने रुख से पीछे हटने से इनकार कर दिया. इस बीच राज्यसभा में सभापति के साथ बहस करने और आदेश का पालन नहीं करने पर आप सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. इस पर हंगामा होने पर दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी. अब संजय सिंह और विपक्षी सांसद अपने समर्थकों के साथ संसद के बाहर धरना देने बैठ गए.

यह पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा सभापति ने निलंबित किया हो. इससे पहले 2021 और 2022 में भी नियमों का उल्लंघन करने की वजह से संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित हो चुके हैं. पिछले 3 साल में यह तीसरा निलंबन है.

मध्य प्रदेश के चंद्र शेखर गौड़ द्वारा आरटीआई कानून के तहत पूछे गए एक प्रश्न पर राज्यसभा सचिवालय द्वारा दिए गए जवाब से इस बात का खुलासा हुआ है.

याचिका में मांग की गई थी कि वोटिंग के दौरान वोटर को अपना बैलेट पार्टी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को दिखाना होता है. इसलिए ये सीक्रेट बैलेट की अवधारणा का उल्लंघन है.