SIR पर संसद में हंगामा जारी, 3 बार स्थगन के बाद भी नहीं चली कार्यवाही, विपक्ष-सरकार में तकरार

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में सुधार के लिए जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2025) को लेकर संसद में गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को लगातार दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने SIR के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी. इस मसले पर मंगलवार को भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ था.

कार्यवाही रोककर चर्चा चाहते हैं विपक्षी दल

राज्यसभा में बुधवार को कई विपक्षी दलों के सांसदों ने नियम-267 के तहत सदन की तय कार्यवाही रोककर बिहार में SIR के तहत वोटर लिस्ट में रिवीजन के मसले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था. जब सदन की कार्यवाही रोककर किसी बेहद जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करानी की मांग करनी हो तो स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) दिया जाता है. 

स्थगन प्रस्ताव के 25 नोटिस खारिज 

विपक्षी सांसदों के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने ख़ारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि स्थगन प्रस्ताव को लेकर मुझे 25 नोटिस मिले हैं. 8 दिसंबर 2022 को नियम 267 के तहत दिए जाने वाले नोटिस पर चेयरमैन के आदेश को मैं आज फिर दोहराता हूं कि नियम 267 के तहत चर्चा की मांग के लिए जो नोटिस दिए गए हैं, वह स्वीकार्य नहीं हैं. उपसभापति के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी दलों के सांसद शोरगुल करने लगे. लोकसभा में भी गतिरोध की यही तस्वीर दिखाई दी, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को तीन-तीन बार स्थगित करना पड़ा.

राहुल गांधी बोले, हम चुप नहीं बैठेंगे

INDIA ब्लॉक से जुड़े विपक्षी दलों ने संसद परिसर में SIR के खिलाफ साझा विरोध प्रदर्शन भी किया. प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा, "हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है. महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई, ये हमने सबको दिखाया. कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की तो वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली, उसे जल्द जनता के सामने लाएंगे. बिहार में SIR के नाम पर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक भाई-बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं. हम चुप नहीं बैठेंगे. INDIA गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा."

सिंघवी और विवेक तन्खा ने उठाए कानूनी सवाल

इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में हिस्सा ले चुके कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "मैं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ हूं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता. लेकिन बिहार में करीब 8 करोड़ मतदाता है. उनमें से अगर करीब 8% मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया जाता है तो यह एक गंभीर कानूनी मुद्दा होगा. आप इस तरह कैसे लाखों लोगों को मतदाता सूची से हटा सकते हैं?" 

सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने एनडीटीवी से कहा, "वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करते समय या हटाते समय एक सामान्य जांच की जाती है, लेकिन आप इस दौरान संवैधानिक इन्क्वायरी कैसे कर सकते है? सिटीजनशिप गृह मंत्रालय का विषय है. इस पर अलग इंक्वायरी होती है. इन सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा जरूरी है."

'विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, इसलिए कर रहे हंगामा'

विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों, लेकिन सरकार उनके तरीके से SIR पर तत्काल चर्चा कराने के पक्ष में नहीं है. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने एनडीटीवी से कहा, "विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है. विपक्ष के हंगामे की वजह से करोड़ों रुपए हर रोज बर्बाद हो रहे हैं. मंगलवार को लोकसभा में प्रश्न काल में किसानों के हित से जुड़े 11 सवाल प्रश्नकाल में लिस्टेड थे, जिन पर कोई चर्चा नहीं हो पाई".

मनोज तिवारी बोले, विपक्ष को पोल खुलने का डर

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एनडीटीवी से बातचीत में विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, "राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. लेकिन विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता. वह सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं. विपक्ष को पता है कि अगर चर्चा होगी तो उनकी पोल खुल जाएगी".  

स्पेशल रिवीजन पर आयोग ने दिया अपडेट

संसद में SIR पर गतिरोध के बीच चुनाव आयोग ने बुधवार को इस प्रक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए. आयोग ने बयान में बताया कि स्पेशल रिवीजन के तहत 98.01% मतदाता कवर किए जा चुके हैं. 20 लाख मृत मतदाताओं के नाम पाए गए हैं. 28 लाख स्थायी रूप से प्रवास कर चुके मतदाताओं के नाम मिले हैं, वहीं 7 लाख मतदाताओं के वोट एक से ज़्यादा जगहों पर  पाए गए हैं. 

आयोग ने बताया कि एक लाख मतदाताओं का कोई पता नहीं चल पा रहा है. 15 लाख मतदाताओं के फॉर्म अभी वापस नहीं मिले हैं. अब तक कुल 7.17 करोड़ मतदाताओं (90.89%) के फॉर्म प्राप्त करके डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं. SIR के प्रथम चरण में प्राथमिक तौर पर गलत रूप से दर्ज सभी मतदाताओं की सूची और अब तक फ़ार्म ना भरने वालों की सूची को बिहार के सभी 12 प्रमुख राजनैतिक दलों के ज़िला अध्यक्षों द्वारा नामित 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स के साथ 20 जुलाई को साझा किया जा चुका है".