सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है. 

भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वेब सीरीज वाले मामले में पुलिस केस का सामना कर रही अमेज़न इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी की संभावना को खारिज किया है और कहा है कि पुरोहित को गिरफ्तार नहीं किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओटीटी प्लेटफार्म पर स्क्रीनिंग की जरूरत है. कभी-कभी इस प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफी भी दिखाई जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र का रेगुलेशन देखेगा.

अखिल महाराष्ट्र खिलौना/खेल/प्रोजेक्ट डिजायन प्रतिस्पर्धा ‘खेल खेल मे’ आभासी एवं पुरस्कार वितरण में मंत्री ने कहा ये पाठ्यक्रम इसी साल शुरू हो जायेंगे. मंत्री ने कहा, ‘‘यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आईआईटी मुम्बई के साथ मिलकर गेमिंग एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाने का फैसला किया है . हम तैयारी के आखिरी चरण में हैं और 2021 से नया सत्र शुरू हो जाएगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल्यों, धरोहर एवं सांस्कृतिक मूल्यों को संजोकर रखने एवं उनका संवर्धन करने के लिए बेताब हैं और वह बहुत प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे देश के बच्चे एवं युवक हमारी समृद्ध संस्कृति एवं परंपरा से परिचित हों.’’

उन्होंने इन नियमों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रचनात्कता के लिये ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया. गौरतलब है कि सरकार ने गुरुवार को कहा था कि समाचार प्रकाशकों, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए ''आचार संहिता'' और त्रिस्तरीय शिकायत व्यवस्था लागू होगी.

इंटरनेट पर किसी सामग्री को आपातकालीन तरीके से ब्लॉक करने के मामले में मीडिया संगठनों और राजनीतिक दलों की आलोचना का सामना सरकार को करना पड़ रहा है. 

सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश है कि किसी भी आपत्तिजनक कटेंट को उन्हें 24 घंटे के भीतर हटाना होगा और इसके बाद हर महीने आई कुल शिकायतों के निपटारे की जानकारी भी देनी होगी।

Social Media, OTT New Guidelines: केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है, जिसे अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा. सरकार ने सोशल मीडिया के लिए भी मैकेनिज्म लाने की बात की है.

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 15 अक्टूबर के केन्द्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ को नोटिस जारी किया था.