प्रकाशित: नवम्बर 11, 2020 11:35 AM IST | अवधि: 1:45
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केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलों, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी की है. बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है. और अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज़ या कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है.