NEP 2020: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य सूचियों के साथ कार्यान्वयन योजना का मसौदा तैयार किया है तथा विशेषज्ञ समूहों के विश्लेषण एवं राज्यों सहित अन्य पक्षकारों के सुझाव के आधार पर दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा.

NEP 2020: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को तेजी से लागू करने के लिये उच्च शिक्षा सचिव के नेतृत्व में एक समीक्षा समिति और एक अनुपालन समिति गठित करने का सुझाव दिया है. मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह सुझाव नयी शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अनुपालन एवं लागू किये जाने से जुड़े विभिन्न आयामों की मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान दिया.

New School Bag Policy: दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के प्रमुखों को स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने के लिये संशोधित गाइडलाइंस का पालन करने का आदेश दिया है. 

JEE Advanced 2021 Dates: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' 7 जनवरी को अपने ट्विटर हैंडल पर एक लाइव वेबिनार में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस्ड 2021 की तारीख की घोषणा करेंगे. वह विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में एडमिशन की प्रक्रिया और योग्यता से संबंधित जानकारी भी देंगे. बता दें कि इससे पहले शिक्षा मंत्री जेईई मेन 2021 के लिए तारीखों की घोषणा कर चुके हैं. जेईई मुख्य परीक्षा 2021 का पहला प्रयास 23 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा. परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 जनवरी है.

Board Exam 2021: कोविड-19 महामारी की वजह से अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षा (Board Exams 2021) की तरीखें स्पष्ट नहीं हैं, इसके बावजूद कई स्कूल ऑनलाइन प्री-बोर्ड परीक्षा करा रहे हैं, ताकि उनके विद्यार्थी पूरी तरह से तैयार रहें. शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों पर अभी फैसला नहीं किया है, हालांकि, उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं पारंपरिक तरीके से ही होंगी. दिल्ली के स्कूल परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम तक ही सीमित कर रहे हैं जबकि गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा के स्कूल भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई ढील के तहत मिश्रित तरीके से परीक्षा करा रहे हैं.

Year Ender 2020: इस साल कोरोनावायरस के कारण शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव हुए हैं. जहां एक ओर कोरोना के कारण छात्रों की क्लास ऑनलाइन हो गई हैं, वहीं इस साल शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने काफी बदलाव किए हैं. इस साल मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) कर दिया गया है. यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया था. इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी थी.  

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) अगले शैक्षिक सत्र से छात्रों को उनकी मातृ भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराएंगे. केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक' की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘तकनीकी शिक्षा, विशेष रूप से इंजीनियरिंग की शिक्षा मातृ भाषा में देने का लाभकारी निर्णय लिया गया और यह अगले शैक्षिक सत्र से उपलब्ध होगा.  इसके लिए कुछ आईआईटी और एनआईटी को चुना जा रहा है.''

यूजीसी सभी रिसर्च प्रोग्राम के छात्रों और साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में पोस्टग्रेजुएशन छात्रों को संस्थान में शामिल होने की अनुमति देता है क्योंकि पीजी स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कम है. हालांकि, छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा. फाइनल ईयर के छात्रों को भी शैक्षणिक और प्लेसमेंट उद्देश्यों के लिए संस्थान के प्रमुख के निर्णय के अनुसार शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है.

रक्षा सचिव अजय कुमार ने ट्विटर पर कहा, "साल 2021-22 से सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है. 13 अक्टूबर को एक सर्कूलर जारी किया गया था, जिसे देश भर के सभी सैनिक स्कूलों के प्रिंसिपलों को भेजा गया था."

हरियाणा सरकार कक्षा 6 से 9 तक में पढ़ने वाले छात्रों के लिए फिर से स्कूल खोलने पर विचार कर रही है. जानिए- कब से खुलेंगे स्कूल, यहां पढ़ें डिटेल्स.