'Koregaon Bhima case'

1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, जिसमे एक शख्स की मौत हुई थी. उस हिंसा की आंच पूरे महाराष्ट्र में फैल गई थी. इस मामले में बाद में जांच आयोग बैठाया गया था.

विश्लेषण से पता चला है कि भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी विल्सन के आईफोन 6 एस के दो बैकअप में डिजिटल निशान थे जो पेगासस निगरानी टूल से प्रभावित दिख रहे थे. पेगासस विकसित करने वाली इजराइली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप ने कहा है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही लाइसेंस दिया गया है.

विशेष अदालत ने यह भी शर्त लगाई है कि भारद्वाज मामले पर मीडिया से बातचीत नहीं कर सकती हैं. उनकी ओर से पेश हुए अधिवक्ता युग मोहित चौधरी ने इस शर्त का विरोध करते हुए कहा था कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.

जमानत के साथ कुछ शर्तें रखी गई हैं. सुधा को मुम्बई में ही रहना होगा, ट्रायल की तारीखों पर आना होगा, मीडिया से केस से जुड़ी कोई बात नहीं कर सकतीं और इसके अलावा अगर उनके पास अगर पासपोर्ट है तो उसे जमा करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल देने की कोई वजह दिखाई नहीं देती, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है. कोर्ट ने कहा, 'जिस निचली अदालत के पास NIA मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था. पुणे कोर्ट को UAPA के तहत नजरबंदी का समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि वो NIA विशेष अदालत नहीं थी. अगर समय निचली अदालत नहीं देती तो क्या होता? ये एक असुविधाजनक स्थिति है. ' 

छत्तीसगढ़ की जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से मिली जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी.

आयोग के वकील आशीष सतपुते ने सोमवार को कहा कि आयोग फिलहाल मुंबई में राज्य सूचना आयोग के कार्यालय के परिसर से कामकाज कर रहा है, और जगह छोटी होने की वजह से कोविड -19 नियमों का पालन करना मुश्किल हो रहा है.

Elgar Parishad Case : एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 15 लोगों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित 16 अपराधों के तहत आरोपित किये गए हैं, इसमें अधिकतम मौत की सजा है. मामले में कुल 16 आरोपी गिरफ्तार हैं और 5 को फरार बताया गया है. ड्राफ्ट चार्ज पर सुनवाई होनी अभी बाकी है.

Bhima Koregaon case: वकील युग चौधरी ने जिरह करते हुए कहा कि कानून और व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है और यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला था.महाराष्ट्र पुलिस 2 साल से जांच कर रही थी लेकिन एनआईए ने मामले को NIA अधिनियम की धारा 6(5) के तहत अपने पास ले लिया जबकि राज्य सरकार ने अपनी ओर से खुद नहीं दिया था.

कोई संवेदनशील सरकार होती तो 84 साल के फ़ादर स्टैनस्वामी की न्यायिक हिरासत में मौत पर जांच बिठाती. वह एनआइए के अधिकारियों से पूछती कि जिस शख़्स से उन्हें एक बार भी पूछताछ करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, उसे उन्होंने इस कोविड काल में क़रीब आठ महीने जेल में क्यों डाले रखा. वह यह सवाल पूछती कि जब फादर स्टैनस्वामी बार-बार अपनी बीमारी का हवाला देकर ज़मानत मांग रहे थे, तब एनआइए ने उनकी ज़मानत का विरोध क्यों किया. क्यों उसने कहा कि वे कोविड के संकट को अपनी ढाल बना रहे हैं.