'Koregaon Bhima case'
- 70 न्यूज़ रिजल्ट्स- India | Reported by: सुनील कुमार सिंह |गुरुवार मई 5, 2022 01:09 PM IST1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, जिसमे एक शख्स की मौत हुई थी. उस हिंसा की आंच पूरे महाराष्ट्र में फैल गई थी. इस मामले में बाद में जांच आयोग बैठाया गया था.
- India | Reported by: भाषा |शुक्रवार दिसम्बर 17, 2021 02:14 PM ISTविश्लेषण से पता चला है कि भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी विल्सन के आईफोन 6 एस के दो बैकअप में डिजिटल निशान थे जो पेगासस निगरानी टूल से प्रभावित दिख रहे थे. पेगासस विकसित करने वाली इजराइली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप ने कहा है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही लाइसेंस दिया गया है.
- India | Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |गुरुवार दिसम्बर 9, 2021 02:18 PM ISTविशेष अदालत ने यह भी शर्त लगाई है कि भारद्वाज मामले पर मीडिया से बातचीत नहीं कर सकती हैं. उनकी ओर से पेश हुए अधिवक्ता युग मोहित चौधरी ने इस शर्त का विरोध करते हुए कहा था कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.
- India | Reported by: सुनील कुमार सिंह |बुधवार दिसम्बर 8, 2021 12:17 PM ISTजमानत के साथ कुछ शर्तें रखी गई हैं. सुधा को मुम्बई में ही रहना होगा, ट्रायल की तारीखों पर आना होगा, मीडिया से केस से जुड़ी कोई बात नहीं कर सकतीं और इसके अलावा अगर उनके पास अगर पासपोर्ट है तो उसे जमा करना होगा
- India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |मंगलवार दिसम्बर 7, 2021 11:54 AM ISTसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल देने की कोई वजह दिखाई नहीं देती, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है. कोर्ट ने कहा, 'जिस निचली अदालत के पास NIA मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था. पुणे कोर्ट को UAPA के तहत नजरबंदी का समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि वो NIA विशेष अदालत नहीं थी. अगर समय निचली अदालत नहीं देती तो क्या होता? ये एक असुविधाजनक स्थिति है. '
- India | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार दिसम्बर 3, 2021 08:32 AM ISTछत्तीसगढ़ की जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से मिली जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी.
- India | Reported by: भाषा |सोमवार नवम्बर 1, 2021 02:53 PM ISTआयोग के वकील आशीष सतपुते ने सोमवार को कहा कि आयोग फिलहाल मुंबई में राज्य सूचना आयोग के कार्यालय के परिसर से कामकाज कर रहा है, और जगह छोटी होने की वजह से कोविड -19 नियमों का पालन करना मुश्किल हो रहा है.
- India | Reported by: सुनील कुमार सिंह |सोमवार अगस्त 23, 2021 10:22 AM ISTElgar Parishad Case : एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 15 लोगों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित 16 अपराधों के तहत आरोपित किये गए हैं, इसमें अधिकतम मौत की सजा है. मामले में कुल 16 आरोपी गिरफ्तार हैं और 5 को फरार बताया गया है. ड्राफ्ट चार्ज पर सुनवाई होनी अभी बाकी है.
- India | Reported by: सुनील कुमार सिंह |बुधवार अगस्त 4, 2021 04:09 PM ISTBhima Koregaon case: वकील युग चौधरी ने जिरह करते हुए कहा कि कानून और व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है और यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला था.महाराष्ट्र पुलिस 2 साल से जांच कर रही थी लेकिन एनआईए ने मामले को NIA अधिनियम की धारा 6(5) के तहत अपने पास ले लिया जबकि राज्य सरकार ने अपनी ओर से खुद नहीं दिया था.
- Blogs | प्रियदर्शन |मंगलवार जुलाई 6, 2021 09:49 PM ISTकोई संवेदनशील सरकार होती तो 84 साल के फ़ादर स्टैनस्वामी की न्यायिक हिरासत में मौत पर जांच बिठाती. वह एनआइए के अधिकारियों से पूछती कि जिस शख़्स से उन्हें एक बार भी पूछताछ करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, उसे उन्होंने इस कोविड काल में क़रीब आठ महीने जेल में क्यों डाले रखा. वह यह सवाल पूछती कि जब फादर स्टैनस्वामी बार-बार अपनी बीमारी का हवाला देकर ज़मानत मांग रहे थे, तब एनआइए ने उनकी ज़मानत का विरोध क्यों किया. क्यों उसने कहा कि वे कोविड के संकट को अपनी ढाल बना रहे हैं.