GST Collection
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GST 2.0 रिफॉर्म्स का असर: GST कलेक्शन में 4.6% का इजाफा, त्योहारी सीजन में बिक्री में जबरदस्त उछाल
भारत सरकार का आकलन है कि GST और दूसरे आर्थिक सुधारों का बड़ा प्रभाव अर्थव्यवस्था में निवेश, व्यापार और उद्योग जगत में नजर आ रहा है और आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में ये तेजी बरकरार रहेगी.
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GST ने किया कमाल, सितंबर में 1.89 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कलेक्शन, रिफॉर्म का दिखा असर
जीएसटी रिफॉर्म से किचन के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और कई दवाइयों सहित लगभग 375 वस्तुओं की कीमतें कम हुईं. इसका उद्देश्य त्योहारी सीजन से ठीक पहले उपभोग को बढ़ावा देना है.
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पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित, क्या जीएसटी सुधारों पर रखेंगे बात?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे और जीएसटी सुधारों पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं.
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GST घटने का पूरा फायदा आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा? सरकार ने बनाया प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम
GST Rate Cut: CBIC चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि टैक्स कटौती का फायदा अक्सर बीच में ही अटक जाता है और ग्राहक तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता.सरकार अब टैक्स सिस्टम को और आसान बनाने पर जोर दे रही है.
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मई में 2.01 लाख करोड़ के पार जीएसटी कलेक्शन, मजबूत आर्थिक गतिविधि की तरफ इशारा!
जीएसटी कलेक्शन में यह इजाफा देश में हो रही मजबूत आर्थिक गतिविधियों की तरफ एक बड़ा संकेत देता है. साथ ही एक मजबूत वापसी को भी बयां करता है.
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बमबम कर रही है भारत की अर्थव्यवस्था, यहां देखिए चार क्षेत्रों में विकास की रफ्तार क्या है
भारत की अर्थव्यवस्था आजकल हर मोर्चे पर सफलता के झंडे गाड़ रही है. अभी कल ही खबर आई कि जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय निवेशकों का बोलबाला हो गया है. आइए देखते हैं कि चार क्षेत्रों में कैसा हो रहा है विकास.
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जीएसटी संग्रह अप्रैल में 12.6 प्रतिशत बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर
अप्रैल, 2025 में घरेलू लेनदेन से केंद्रीय जीएसटी संग्रह 48,634 करोड़ रुपये रहा, जबकि राज्य जीएसटी संग्रह 59,372 करोड़ रुपये रहा. घरेलू लेनदेन से एकीकृत जीएसटी और उपकर संग्रह क्रमशः 69,504 करोड़ रुपये एवं 12,293 करोड़ रुपये रहा.
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अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह: सीतारमण
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल जीएसटी संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12.6 प्रतिशत बढ़कर अबतक के उच्चतम स्तर लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. गौरतलब हो कि अप्रैल, 2024 में यह 2.10 लाख करोड़ रुपये था.
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GST कलेक्शन में जबरदस्त उछाल, मार्च में 9.9% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए पहुंचा
GST Collections for March 2025: मार्च में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू (GST Revenue) में केंद्रीय जीएसटी से 38,100 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 49,900 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 95,900 करोड़ रुपए और कंपनसेशन सेस से 12,300 करोड़ रुपए शामिल थे.
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वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये
भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.
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जीएसटी संग्रह अक्टूबर में नौ प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पर
आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह 10.6 प्रतिशत बढ़कर 1.42 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस दौरान आयात पर कर अक्टूबर, 2024 के दौरान लगभग चार प्रतिशत बढ़कर 45,096 करोड़ रुपये हो गया.
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सितंबर में GST कलेक्शन सालाना 6.5% बढ़ा, त्योहारों में टैक्स कलेक्शन बेहतर होने की उम्मीद
GST collection in September 2024: एक्सपर्ट्स का कहना है कि सितंबर में टैक्स कलेक्शन मासिक आधार पर सुस्त पड़ने के बावजूद आने वाले महीनों में त्योहारों के दौरान टैक्स कलेक्शन बेहतर हो सकता है.
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GST 2.0 आने से होगा बड़ा बदलाव, देश के विकास को मिलेगी रफ्तार, Tax प्रक्रिया होगी आसान
जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक लागत कम करने में और व्यापार करने में आसानी हो रही है.
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जुलाई में GST कलेक्शन में 10.3% का इजाफा, अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत
GST collection in July 2024: जुलाई में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू (Gross GST Revenue) 1,82,075 करोड़ रुपये रहा. इसमें 32,386 करोड़ रुपये का केंद्रीय जीएसटी, 40,289 करोड़ रुपये का राज्य जीएसटी और 96,447 करोड़ रुपये का एकीकृत जीएसटी शामिल है.
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जून महीने में GST कलेक्शन 8% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा
Gst Collection in India: बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं. मोदी 1.0 सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था.
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GST 2.0 रिफॉर्म्स का असर: GST कलेक्शन में 4.6% का इजाफा, त्योहारी सीजन में बिक्री में जबरदस्त उछाल
भारत सरकार का आकलन है कि GST और दूसरे आर्थिक सुधारों का बड़ा प्रभाव अर्थव्यवस्था में निवेश, व्यापार और उद्योग जगत में नजर आ रहा है और आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में ये तेजी बरकरार रहेगी.
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GST ने किया कमाल, सितंबर में 1.89 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कलेक्शन, रिफॉर्म का दिखा असर
जीएसटी रिफॉर्म से किचन के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और कई दवाइयों सहित लगभग 375 वस्तुओं की कीमतें कम हुईं. इसका उद्देश्य त्योहारी सीजन से ठीक पहले उपभोग को बढ़ावा देना है.
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पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित, क्या जीएसटी सुधारों पर रखेंगे बात?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे और जीएसटी सुधारों पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं.
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GST घटने का पूरा फायदा आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा? सरकार ने बनाया प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम
GST Rate Cut: CBIC चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि टैक्स कटौती का फायदा अक्सर बीच में ही अटक जाता है और ग्राहक तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता.सरकार अब टैक्स सिस्टम को और आसान बनाने पर जोर दे रही है.
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मई में 2.01 लाख करोड़ के पार जीएसटी कलेक्शन, मजबूत आर्थिक गतिविधि की तरफ इशारा!
जीएसटी कलेक्शन में यह इजाफा देश में हो रही मजबूत आर्थिक गतिविधियों की तरफ एक बड़ा संकेत देता है. साथ ही एक मजबूत वापसी को भी बयां करता है.
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बमबम कर रही है भारत की अर्थव्यवस्था, यहां देखिए चार क्षेत्रों में विकास की रफ्तार क्या है
भारत की अर्थव्यवस्था आजकल हर मोर्चे पर सफलता के झंडे गाड़ रही है. अभी कल ही खबर आई कि जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय निवेशकों का बोलबाला हो गया है. आइए देखते हैं कि चार क्षेत्रों में कैसा हो रहा है विकास.
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जीएसटी संग्रह अप्रैल में 12.6 प्रतिशत बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर
अप्रैल, 2025 में घरेलू लेनदेन से केंद्रीय जीएसटी संग्रह 48,634 करोड़ रुपये रहा, जबकि राज्य जीएसटी संग्रह 59,372 करोड़ रुपये रहा. घरेलू लेनदेन से एकीकृत जीएसटी और उपकर संग्रह क्रमशः 69,504 करोड़ रुपये एवं 12,293 करोड़ रुपये रहा.
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अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह: सीतारमण
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल जीएसटी संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12.6 प्रतिशत बढ़कर अबतक के उच्चतम स्तर लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. गौरतलब हो कि अप्रैल, 2024 में यह 2.10 लाख करोड़ रुपये था.
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GST कलेक्शन में जबरदस्त उछाल, मार्च में 9.9% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए पहुंचा
GST Collections for March 2025: मार्च में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू (GST Revenue) में केंद्रीय जीएसटी से 38,100 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 49,900 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 95,900 करोड़ रुपए और कंपनसेशन सेस से 12,300 करोड़ रुपए शामिल थे.
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वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये
भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.
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जीएसटी संग्रह अक्टूबर में नौ प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पर
आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह 10.6 प्रतिशत बढ़कर 1.42 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस दौरान आयात पर कर अक्टूबर, 2024 के दौरान लगभग चार प्रतिशत बढ़कर 45,096 करोड़ रुपये हो गया.
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सितंबर में GST कलेक्शन सालाना 6.5% बढ़ा, त्योहारों में टैक्स कलेक्शन बेहतर होने की उम्मीद
GST collection in September 2024: एक्सपर्ट्स का कहना है कि सितंबर में टैक्स कलेक्शन मासिक आधार पर सुस्त पड़ने के बावजूद आने वाले महीनों में त्योहारों के दौरान टैक्स कलेक्शन बेहतर हो सकता है.
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GST 2.0 आने से होगा बड़ा बदलाव, देश के विकास को मिलेगी रफ्तार, Tax प्रक्रिया होगी आसान
जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक लागत कम करने में और व्यापार करने में आसानी हो रही है.
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जुलाई में GST कलेक्शन में 10.3% का इजाफा, अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत
GST collection in July 2024: जुलाई में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू (Gross GST Revenue) 1,82,075 करोड़ रुपये रहा. इसमें 32,386 करोड़ रुपये का केंद्रीय जीएसटी, 40,289 करोड़ रुपये का राज्य जीएसटी और 96,447 करोड़ रुपये का एकीकृत जीएसटी शामिल है.
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जून महीने में GST कलेक्शन 8% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा
Gst Collection in India: बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं. मोदी 1.0 सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था.
