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VB-G Ram G: 30 जून के बाद बंद हो जाएगा MGNREGA, 1 जुलाई से 125 दिन का ग्रामीण रोजगार कानून होगा लागू, जानिए क्या-क्या बदलेगा?
VB-GRAMG: केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़ा एक नया कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की है. इस नए कानून का नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (VB‑GRAMG), 2025 है. यह कानून 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा. यह नया नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगा.
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बरगी क्रूज हादसे के बाद नावों पर रोक; ग्वारीघाट-भेड़ाघाट में सैकड़ों परिवारों की रोज़ी-रोटी पर संकट
Bargi Dam Cruise Accident Jabalpur: बरगी बांध क्रूज हादसे के बाद जबलपुर में नर्मदा नदी के पर्यटन स्थलों में नाव संचालन पर रोक. ग्वारीघाट-भेड़ाघाट में सैकड़ों परिवारों की आमदनी ठप. पढ़िए पूरी खबर.
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भारत में इन डिग्रियां के पास है सबसे कम नौकरी? रिपोर्ट के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
Employment Trends in India : इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में BA, B.Com और B.Sc डिग्री धारकों में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है. जानिए किन कारणों से कम मिल रही है नौकरी.
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गुजरात जाने भर की देर थी! इस राज्य के लिए 48 हजार करोड़ का निवेश ले आए BJP वाले मुख्यमंत्री
देश की आर्थिक तरक्की में गुजरात का योगदान सभी जानते और मानते हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में भी गुजरात के बिजनेस ग्रुप्स ने खूब निवेश किया है. अब इस राज्य में बड़े निवेश का प्रस्ताव है, जिससे हजारों रोजगार पैदा होंगे. पूरी डिटेल अंदर.
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IIT Delhi Recruitment 2026: प्रोजेक्ट डायरेक्टर और असिस्टेंट पदों पर निकली भर्ती, 2.5 लाख मिलेगी Salary
IIT दिल्ली में प्रोजेक्ट डायरेक्टर और असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है। 12 मई तक ईमेल के जरिए आवेदन करें और पाएं 2.5 लाख तक सैलरी.
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EPFO का धमाका: 8.31 करोड़ क्लेम सेटल कर बनाया रिकॉर्ड, 3 दिन में मिल रहा पैसा
EPFO ने अपने प्रोसेस को इतना आसान बना दिया है कि अब क्लेम के लिए एंप्लॉयर की जरूरत ना के बराबर रह गई है, क्योंकि करीब 6.68 करोड़ मेंबर्स ने बिना चेक बुक या पासबुक की कॉपी अपलोड किए क्लेम लिया है.
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AI का असर: डिग्री वाले बेहाल, स्किल्ड वर्कर मालामाल, एंथ्रोपिक की स्टडी कर देगी आपको हैरान
Anthropic AI Study: एंथ्रोपिक की रिपोर्ट के अनुसार, AI अब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और वकीलों की जगह ले रहा है. एंट्री-लेवल नौकरियों में 14% की कमी आई है, जबकि फिजिकल लेबर वाले काम पूरी तरह सेफ हैं.
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India-New Zealand FTA: भारत-न्यूजीलैंड ने साइन की ऐतिहासिक डील... महंगे फल, वाइन, सीफूड हो जाएंगे सस्ते, ऐसे बढ़ेगा रोजगार
India New Zealand FTA Benefits to You: वैश्विक अनिश्चितताओं और सप्लाई चेन की चुनौतियों के बीच, भारत-न्यूजीलैंड एफटीए एक मजबूत 'मील का पत्थर' बताया जा रहा है. जानिए इससे आपको क्या-क्या फायदे होंगे.
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हर 2 घंटे काम पर 20 मिनट आराम, दुबई-सिंगापुर जैसे नियम! गर्मी में स्विगी-जोमैटो-फ्लिपकार्ट वालों के लिए सरकार से मांग
दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों ने पहले ही ऐसे कड़े नियम लागू किए हैं. दक्षिण कोरिया में तो 33 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर हर घंटे ब्रेक देना अनिवार्य है.
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अदाणी फाउंडेशन की बड़ी पहल; शिवपुरी में शुरू हुआ अदाणी विकास केंद्र, महिलाओं को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर
Adani Foundation Projects: अदाणी फाउंडेशन ने शिवपुरी के बदरवास में परिधान प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र शुरू किया. 1500 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार मिलेगा. पढ़िए पूरी खबर.
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NDTV Yuva 2026 में विशेषज्ञों का बड़ा खुलासा, डिग्री से मिलेगी एंट्री, लेकिन स्किल दिलाएगी तरक्की,
NDTV Yuva 2026 में विशेषज्ञों ने छात्रों को दी बड़ी सलाह सिर्फ डिग्री से नहीं, इंटर्नशिप और स्किल्स से मिलेगी सपनों की नौकरी.
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सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस और 9 करोड़ रु का पैकेज! रिमोट जॉब ने बदल दी लड़की की किस्मत, जानिए कैसे हुआ कमाल
सिर्फ 3 साल के अनुभव में 9 करोड़ रु की सैलरी का दावा करने वाली महिला की पोस्ट वायरल हो गई है. जानिए कैसे रिमोट जॉब्स ने बदल दी उसकी जिंदगी और क्यों लोग इस पर बहस कर रहे हैं.
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कंपनी नहीं दे रही है ओवरटाइम और वीकली ऑफ तो मजदूर कहां कर सकते हैं शिकायत? जानें कैसे होती है इनकी सुनवाई
Noida labour Protest : आइए सुप्रीमकोर्ट के वकील धर्मवीर यादव से समझते हैं कि भारतीय कानून के तहत, अगर किसी कंपनी द्वारा कर्मचारी से ओवरटाइम करवाया जाता है और उसके लिए अतिरिक्त भुगतान करने से इनकार किया जाता है या अनुचित रूप से साप्ताहिक छुट्टी देने से मना किया जाता है, तो कर्मचारी क्या कानूनी उपाय और कार्रवाइयां कर सकता है.
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New Labour Code लागू होता तो नोएडा में नहीं होता मजदूरों का बवाल, समझिए कैसे ये कानून है 'रामबाण' इलाज
New Labor Code लागू होने की प्रक्रिया अभी ट्रांजिशन फेज में है और ये कंपनियां पुराने ढर्रे पर काम कर रही हैं. दो पॉलिसी एक्सपर्ट ने बताया कि यदि कंपनियां 'न्यू लेबर कोड' के प्रावधानों को पूरी ईमानदारी से अपना लें, तो बवाल की नौबत नहीं आएगी.
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Oracle Layoffs: क्या Employees टर्मिनेशन लेटर को चुनौती दे सकते हैं? वकील से जानिए कर्मचारियों के अधिकार
NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान एडवोकेट दीपक ठुकराल ने बताया, कोई भी कंपनी बिना उचित कारण के किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकती है. अगर आपके साथ गलत हुआ है, तो आप चुप रहने की बजाय अपने अधिकारों के लिए कानूनी रास्ता अपना सकते हैं.
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