'Delhi municipal corporation'

आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाले दिल्ली नगर निगम के सदन ने गुरुवार को कई प्रस्ताव पारित किए, जिनमें पार्षदों का भत्ता प्रति बैठक 300 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करना शामिल है. विपक्षी दल भाजपा ने इस कदम का विरोध जताया और उसके सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए 27 फरवरी को नये सिरे से चुनाव कराये जाने पर रोक लगाने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का शनिवार को स्वागत किया.

सदन में हंगामे के बाद एमसीडी छह सदस्यीय स्थायी समिति का चुनाव नहीं कर सकी, जिसके बाद आप पार्षद और मेयर शैली ओबेरॉय ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा पार्षदों ने उनकी कुर्सी खींची और उन्हें धक्का दिया.

दिल्ली नगर निगम (MCD) इस साल डेंगू जैसी वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने के लिए ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मंचों का इस्तेमाल करेगा. साथ ही सितंबर 2023 में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर स्मारकों, होटल और दिल्ली के बाजारों में मच्छर रोधी दवा के छिड़काव पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी कर्मियों और पेंशनभोगियों को वेतन का भुगतान नहीं होने को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार देते हुए मामले में निगम आयुक्त एवं दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इस साल ‘‘हमारी योजना शहर को साफ, सुरक्षित और अधिक जीवंत रखने की है ताकि यहां आने वाले प्रतिनिधि शानदार अनुभवों के साथ वापस लौट सके.’’

दिल्ली नगर निगम में 10 लोगों को पार्षद मनोनीत करने और पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर उप राज्यपाल वीके सक्सेना के दफ्तर ने स्पष्टीकरण दिया है. एलजी के कार्यालय ने कहा है कि ''DMC एक्ट 1957 में लिखा है कि 25 वर्ष से ऊपर के वह 10 लोग जिनको म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में खास जानकारी या अनुभव है, इनको एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेंगे. एक्ट में लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर मतलब दिल्ली के उपराज्यपाल. यही तथ्यात्मक, कानूनी और संवैधानिक प्रावधान है.''

दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर के चुनाव आज बीजेपी और AAP के पार्षदों की तीखी झड़प और जबरदस्त हंगामे के चलते स्‍थगित करना पड़ा. कार्यवाही में लगातार व्‍यवधान के चलते आज मेयर का चुनाव नहीं हो सका. मेयर चुनाव में 250 चुने हुए पार्षदों को वोट करना है. इसके साथ ही दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और मनोनीत लोगों में 14 विधायक, जो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की सहमति पर बनाए गए हैं, भी मतदान में हिस्सा लेंगे.

एमसीडी के 250 वार्डों में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 वार्डों में जीत दर्ज की थी. साथ ही बीजेपी को 104 सीट पर जीत मिली थी.

आम आदमी पार्टी (AAP) ने बुधवार को आरोप लगाया कि शुक्रवार को होने वाले महापौर पद के चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम (MCD) के लिए मनोनीत किए गए 10 ‘एल्डरमेन’ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ता हैं और एमसीडी ने उनके नाम दिल्ली सरकार को दरकिनार करते हुए सीधे उप राज्यपाल (LG) को भेज दिए. 'आप' विधायक आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस तरह उप राज्यपाल को नाम भेजे गए, उसमें दिल्ली सरकार को दरकिनार किया गया. उन्होंने कहा कि उचित प्रक्रिया यह है कि सरकार उप राज्यपाल को नाम भेजती है.