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केजरीवाल के इस्तीफे के बाद भी आतिशी अभी क्यों नहीं बन सकतीं दिल्ली CM? कहां फंसा पेच
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के इस्तीफे, आतिशी के सरकार बनाने के दावे को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे. जब तक मंजूरी नहीं आती, तब तक न तो केजरीवाल का इस्तीफा माना जाएगा. न ही आतिशी नई CM की शपथ ले पाएंगी.
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Explainer: अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का ऐलान, मास्टरस्ट्रोक या पॉलिटिकल रिस्क?
एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में रविवार को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा कि वे अगले दो दिनों के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जमानत दिए जाने के दो दिन बाद केजरीवाल ने यह घोषणा की. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने छह महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद पहली बड़ी सभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की. केजरीवाल की यह घोषणा क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले राजधानी की जनता की सहानुभूति बटोरने की रणनीति है? क्या उनका यह कदम उन्हें खुद को जनता के सामने बेदाग साबित करने में कारगर होगा? केजरीवाल ने यह कदम उठाकर राजनीति का मास्टरस्ट्रोक लगाया है, या एक बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया है?
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'जेल की दीवारें मुझे कमजोर नहीं कर सकतीं' : तिहाड़ से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भरी हुंकार
Arvind Kejriwal Release From Tihar: दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है. ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी. आज CBI के केस में भी जमानत मिल गई है. AAP ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है.
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हरियाणा में प्रचार कर पाएंगे, पर फाइलें साइन नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए क्या-क्या कहा?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 महीने बाद जेल (Kejriwal Bail) से बाहर आने जा रहे हैं. शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई है.उनको जमानत देते हुए अदालत ने क्या कुछ कहा, जानिए.
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केजरीवाल की जमानत का विरोधः CBI की सुप्रीम कोर्ट में 10 सबसे बड़ी दलीलें क्या हैं?
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े CBI के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. शीर्ष अदालत मंगलवार (10 सितंबर) को फैसला सुना सकती है.
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'CBI ना कहे कि बेल देने से HC को निराश करना होगा...' : केजरीवाल की जमानत पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
CBI ने आरोप लगाया था कि शराब नीति से मिले पैसे से आम आदमी पार्टी (AAP) को फायदा हुआ है. केजरीवाल शुरू से ही शराब नीति बनाने और लागू करने की साजिश में शामिल थे. पढ़ें अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान SC में आज क्या-क्या हुआ:-
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मनीष सिसोदिया और के कविता के बाद के विजय नायर को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया और के कविता के बाद के विजय नायर को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है.
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"लड़ेंगे और खुद को निर्दोष साबित करेंगे" : 5 महीने बाद जेल से बाहर आईं कविता के निकले आंसू
दिल्ली के शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने के. कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.11 अप्रैल को इसी केस में CBI ने उन्हें कस्टडी में ले लिया. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें दोनों केस में बेल दे दी.
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शिक्षित महिला को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए?... कविता को बेल देते हुए SC ने ASG को लगाई फटकार, जानें कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
दिल्ली के शराब नीति केस में जमानत पाने वाली के कविता तीसरी बड़ी नेता हैं. वो पांच महीने से जेल में थीं. इस केस में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है.
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नहीं देंगे... इन दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई केजरीवाल की अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अंतरिम जमानत की मांग ठुकराते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी. कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच और केजरीवाल के वकीलों की दलीलों के बारे में जानिए.
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शराब नीति मामला : सुप्रीम कोर्ट ने CM केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग ठुकराई
Arvind Kejriwal Interim Bail Plea Hearing: दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए कहा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.
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CBI केस में केजरीवाल को मिलेगी जमानत? सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को करेगा सुनवाई
सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल (Arvind Kejriwal Bail Plea) में बंद हैं. ED मामले में तो उनको पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई मामले में अब तक जमानत नहीं मि
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ये न्याय का मजाक... मनीष सिसोदिया को बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को भी खूब सुनाया, जानिए 10 बड़ी बातें
Manish sisodia Latest News: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है. सिसोदिया 17 महीने बाद आज शाम जेल से बाहर आएंगे. जानकारी मिल रही है कि वह सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे. CBI और ED मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा, जानिए...
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दिल्ली शराब नीति केस : अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ी
दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. सीबीआई से जुड़े इस मामले में आज सीएम केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी.
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"मामले को लंबा खींचने की कोशिश...": सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई में बोले सिंघवी
मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में ज़मानत की मांग की है. इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट उनकी ज़मानत याचिका को खारिज कर चुका है.
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केजरीवाल के इस्तीफे के बाद भी आतिशी अभी क्यों नहीं बन सकतीं दिल्ली CM? कहां फंसा पेच
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Explainer: अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का ऐलान, मास्टरस्ट्रोक या पॉलिटिकल रिस्क?
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Arvind Kejriwal Release From Tihar: दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है. ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी. आज CBI के केस में भी जमानत मिल गई है. AAP ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है.
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 महीने बाद जेल (Kejriwal Bail) से बाहर आने जा रहे हैं. शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई है.उनको जमानत देते हुए अदालत ने क्या कुछ कहा, जानिए.
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केजरीवाल की जमानत का विरोधः CBI की सुप्रीम कोर्ट में 10 सबसे बड़ी दलीलें क्या हैं?
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े CBI के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. शीर्ष अदालत मंगलवार (10 सितंबर) को फैसला सुना सकती है.
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CBI ने आरोप लगाया था कि शराब नीति से मिले पैसे से आम आदमी पार्टी (AAP) को फायदा हुआ है. केजरीवाल शुरू से ही शराब नीति बनाने और लागू करने की साजिश में शामिल थे. पढ़ें अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान SC में आज क्या-क्या हुआ:-
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मनीष सिसोदिया और के कविता के बाद के विजय नायर को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
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दिल्ली के शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने के. कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.11 अप्रैल को इसी केस में CBI ने उन्हें कस्टडी में ले लिया. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें दोनों केस में बेल दे दी.
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शिक्षित महिला को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए?... कविता को बेल देते हुए SC ने ASG को लगाई फटकार, जानें कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
दिल्ली के शराब नीति केस में जमानत पाने वाली के कविता तीसरी बड़ी नेता हैं. वो पांच महीने से जेल में थीं. इस केस में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है.
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नहीं देंगे... इन दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई केजरीवाल की अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अंतरिम जमानत की मांग ठुकराते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी. कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच और केजरीवाल के वकीलों की दलीलों के बारे में जानिए.
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Manish sisodia Latest News: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है. सिसोदिया 17 महीने बाद आज शाम जेल से बाहर आएंगे. जानकारी मिल रही है कि वह सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे. CBI और ED मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा, जानिए...
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दिल्ली शराब नीति केस : अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ी
दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. सीबीआई से जुड़े इस मामले में आज सीएम केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी.
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"मामले को लंबा खींचने की कोशिश...": सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई में बोले सिंघवी
मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में ज़मानत की मांग की है. इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट उनकी ज़मानत याचिका को खारिज कर चुका है.
