'Delhi HC'

दिल्ली सरकार ने यह कदम हाईकोर्ट के उस निर्देश के बाद उठाया है, जिसमें उसने राशन वितरित करने वाली इन दुकानों के मालिकों को सप्ताह में एक दिन अवकाश की अनुमति देने को कहा है. दिल्‍ली हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को आदेश में कहा था कि सरकार शहर में उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों को एक साप्ताहिक अवकाश की अनुमति देगी, ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें.

आतंकी अशरफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की 14 दिन की रिमांड पर है. दोनों ही आईएसआई के स्लीपर सेल एजेंट हैं. दोनों के गुरु का कोड नेम नासिर है.

आरोपी मोहम्मद हकीम के खिलाफ पुलिस ने यूएपीए समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. आरोपी मोहम्मद हकीम पर आरोप था कि वह साईकल के बैरिंग में लगने वाले छर्रे लखनऊ से दिल्ली लेकर आए थे जिसका इस्तेमाल 2008 सीरियल ब्लास्ट में किया गया था.

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सभी बार एसोसिएशनों से अपने सुझाव दिल्ली पुलिस के साथ साझा करने को कहा है. हाईकोर्ट अब अगले मंगलवार  को इस मामले में सुनवाई करेगा.

राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केजरीवाल सरकारऔर उप राज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है. दिल्ली सरकार (Delhi government) राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, जबकि एलजी/ केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहे थे.

इस याचिका पर PMO में अवर सचिव प्रदीप श्रीवास्तव ने कोष को लेकर अदालत को जानकारी दी कि ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है और इसके फंड का ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है.

मनिका की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने कैम्प में हिस्सा नही लिया इसलिए उनका नाम चयन के लिए नहीं भेजा गया जबकि उन्होंने खुद के कोच से ट्रेंनिग ली है.मनिका को एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था. भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन (TTFI)के इस फैसले से नाराज मनिका ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. 

दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के चुने हुए वकीलों को विशेष लोक अभियोजक (SPP) के रूप में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और किसानों के विरोध के मामलों को पेश करने और संचालित करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को चुनौती दी है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हॉट्सऐप और फेसबुक की याचिका में कहा गया है कि IT Rules 2021 के तहत "ट्रेसेबिलिटी" क्लॉज असंवैधानिक है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है. दिल्ली हाई कोर्ट 22 अक्तूबर को मामले में सुनवाई करेगा.

राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई टाल दी. दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में 24 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा. याचिका में कहा गया है कि अस्थाना को रिटायर होने के 4 दिन पहले कमिश्नर नियुक्त किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है.