'Delhi Air Pollution'

दिल्‍ली में मंगलवार को धूल भरी तेज हवाएं चलीं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि यह 'असाधारण परिघटना' है, जिससे पूरे दिल्ली-एनसीआर पर धूल कण निरंतर फैलते रहे.

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य हैं कि दुनिया के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में नाम आना चाहिए. इसके लिए हमें काम करना है.

ये सिर्फ कुछ महीनों की बात नहीं है. बीते चार सालों में पीएम 2.5 दिल्ली में औसतन 95 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा है, जबकि मुंबई में यह 45 रहा था. 

पिछले सप्ताह यानी 9 जनवरी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के  ताजा बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता (Delhi Air Pollution) सूचकांक (AQI) सोमवार को 434 दर्ज किया गया था.

Ranji Trophy: अरुण जेटली स्टेडियम में ठंडी सुबह में वायु प्रदूषण (Air pollution in Delhi) ने आंध्र के खिलाड़ियों को काफी परेशान किया जिससे उनके दो खिलाड़ी रिकी भुई और सी आर ज्ञानेश्वर मैदान पर मास्क पहनकर उतरे.

दिल्ली में ठंड के कहर के बीच बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार तक BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

Delhi Air Pollution Update: राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में है और कैंसर पैदा करने वाले प्रदूषकों की सघनता आपातकालीन स्तर पर पहुंच गई है. दिल्ली की हवा में इस समय तय मानकों से चार गुणा प्रदूषण मौजूद है.

विशेषज्ञों का कहना है कि कोयले पर प्रतिबंध एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सरकार को राष्ट्रीय राजधानी की क्षेत्रीय सफाई पर ध्यान देना चाहिए. इसके लिए उद्योगों को प्राकृतिक गैस पर स्विच करने के लिए लाभ देने की आवश्यकता होगी.

दिल्ली सरकार आज फैसला करेगी कि राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं. परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. यह बयान शुक्रवार को ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (ग्रेप) पर उप-समिति द्वारा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-Ncr) में अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रदूषण विरोधी योजना के चरण तीन के तहत प्रतिबंधों को लागू करने के निर्देश के बाद आया है. 

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली में अब वास्तविक समय के आधार पर वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान शुरू हो गई है. दिल्ली सरकार एवं आईआईटी कानपुर का ‘वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन’ दिल्ली को प्रदूषण संबंधी आंकड़े प्राप्त करने में सक्रिय तरीके से मदद कर रहा है.’’