Contract Disputes

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  कंपनी नहीं दे रही है ओवरटाइम और वीकली ऑफ तो मजदूर कहां कर सकते हैं शिकायत? जानें कैसे होती है इनकी सुनवाई

  Noida labour Protest : आइए सुप्रीमकोर्ट के वकील धर्मवीर यादव से समझते हैं कि भारतीय कानून के तहत, अगर किसी कंपनी द्वारा कर्मचारी से ओवरटाइम करवाया जाता है और उसके लिए अतिरिक्त भुगतान करने से इनकार किया जाता है या अनुचित रूप से साप्ताहिक छुट्टी देने से मना किया जाता है, तो कर्मचारी क्या कानूनी उपाय और कार्रवाइयां कर सकता है.

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  Bihar: नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, गर्लफ्रेंड विवाद में जेल से रची गई थी हत्या की साजिश

  बिहार के बेगूसराय में नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. प्रेम विवाद में 5 लाख की सुपारी देकर जेल से साजिश रची गई थी. पुलिस ने असम से एक आरोपी को गिरफ्तार कर जांच तेज कर दी है.

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  कलेक्ट्रेट में मजदूरों ने डाला डेरा! वन विभाग पर घपले का आरोप, कहा- मौत के बाद भी भुगतान नहीं

  शिवपुरी में वन विभाग में काम करने वाले 70 से अधिक मजदूर मजदूरी न मिलने के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हैं. मजदूरों का आरोप है कि तीन महीने काम कराने के बाद भी उन्हें पूरी राशि नहीं दी.

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  बिहार में बहन की शादी का विरोध करने पर युवक की हत्या, तीन शूटर गिरफ्तार

  बिहार के मुजफ्फरपुर में चचेरी बहन की शादी का विरोध करने पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बहन के दूसरे पति ने एक लाख रुपये में तीन शूटरों को सुपारी दी थी. पुलिस ने 72 घंटे में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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  शख्स को बार-बार आती थी टॉयलेट, हर दिन लेता था 4 घंटे का ब्रेक, फिर कंपनी ने लिया तगड़ा बदला

  ऑफिस की कुर्सी खाली रहती थी, चैट ऐप पर कोई जवाब नहीं आता था और CCTV कैमरे चुपचाप सब देख रहे थे. चीन में एक इंजीनियर की नौकरी सिर्फ इसलिए चली गई, क्योंकि वह बार-बार बाथरूम जाता था और कभी-कभी घंटों तक बाहर नहीं आता था.

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  बड़ी बेटी से शादी, छोटी से अवैध संबंध... ससुर ने दामाद का सिर काटकर फेंका शव 

  20 साल पहले विश्‍वनाथ की शादी वेंकटरामनप्पा की बड़ी बेटी श्यामला से हुई थी. लेकिन कुछ समय बाद विश्‍वनाथ का अपनी साली यानी पत्नी की छोटी बहन पर दिल आ गया.

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  अनुबंध विवादों के निपटान की योजना लाएगी सरकार, जल्द लेगी हितधारकों के विचार

  मध्यस्थता और मुकदमेबाजी में फंसी हजारों करोड़ रुपये की राशि को ‘मुक्त' कराने के लिए सरकार एक योजना पर परिचर्चा पत्र लेकर आएगी. वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने यह जानकारी दी. इस योजना में बताया जाएगा कि अनुबंध संबंधी विवादों के शीघ्र समाधान के लिए कितने प्रतिशत का भुगतान करने की जरूरत होगी.