7वां वेतन आयोग

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  पंजाब सरकार ने कॉलेज, यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू किया

  संशोधित वेतन संरचना के तहत, शिक्षक संयुक्त रूप से 280 करोड़ रुपये घर ले जाएंगे. पंजाब सरकार ने एक बयान में कहा, फंड या संशोधित वेतन का संवितरण राज्य के खजाने से जारी किया जाएगा.

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  Latest DA Hike : केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, केंद्रीय कैबिनेट की मंज़ूरी

  7th Pay Commission, DA Hike: इस बढ़ोतरी के लागू होने के बाद अब केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों को 31 फीसदी के स्थान पर 34 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा.

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  DA Hike News: इस राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी, अगले महीने से मिलेगा फायदा

  Latest DA Hike News : MP में अप्रैल से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता केन्द्र के समान 31 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा. वर्तमान में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत डीए मिल रहा है. इस घोषणा से प्रदेश के करीब सात लाख कर्मचारियों के डीए में 11 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

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  मोदी सरकार का बड़ा फैसला: अब इन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हुआ 7वां वेतन आयोग

  मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने मंगलवार को सरकारी और वित्तपोषित तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. मंत्रालय ने इस उद्देश्य से 1241 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.

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  त्योहारी सीजन से पहले रेलवे कर्मचारियों को मिल सकता है 78 दिनों का बोनस, जानें कितनों को होगा फायदा

  त्योहारी सीजन से पहले ही रेलवे कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है. उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन से पहले रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस मिल सकता है. यह लगातार सातवां साल है, जब रेलकर्मियों को इस स्तर का बोनस मिलेगा.

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  छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले शिक्षकों को तोहफा, 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगी सैलरी

  छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव से पहले कर्मियों को लुभाने की कोशिश तेज कर दी है. इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के सरकारी कॉलेजों, विश्विद्यालयों और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सातवें वेतनमान की घोषणा कर दी है. शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान के अंतर्गत यूजीसी वेतनमान देने का ऐलान किया गया है.

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  7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर

  महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी कर्मचारी 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर आज से 3 दिन की हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल में अधिकारी शामिल नही हैं.  इस बीच राज्य सरकार ने पिछले 14 महीने का बकाया महंगाई भत्ता देने की घोषणा के साथ जनवरी 2019 तक केंद्र द्वारा निर्धारित वेतन लागू करने का आश्वासन दिया है.

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  केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनधारियों को आर्थिक फायदा जल्द, चुनाव से पहले होगी ये घोषणा

  केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार के मुखिया है. नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया. 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग लागू किया गया और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में खासी वृद्धि हुई.

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  सातवां वेतन आयोग का लाभ यहां कुछ इस तरह भी हुआ...

  केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनधारकों के वेतन-भत्तों व पेंशन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी करने के फैसले का घरेलू अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा, ऐसा दावा किया जा रहा है. पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारणों में एक कारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से लागू किया गया वेतनमान भी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ. 

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  सातवें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन नहीं बढ़ने से नाराज ये कर्मचारी, गए हड़ताल पर

  सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission)- ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा लगातार नौवें दिन बुधवार को हड़ताल जारी रखे जाने से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं बंद रहीं. सातवें वेतन आयोग के लागू नहीं करने के विरोध में 22 मई को शुरू हुई देशव्यापी हड़ताल के प्रदर्शनकारियों के एक धड़े का अनुबंध अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ (एआईजीडीएसयू) से है.

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  कर्मचारियों का HRA बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति 0.35 प्रतिशत बढ़ी

  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का आवास भत्ता (HRA) बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति पर करीब 0.35 प्रतिशत असर पड़ा है. रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग के एक शोध पत्र में यह बात कही गयी है. सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित एचआरए जुलाई 2017 से अमल में आया.

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : अब यहां भी लागू हुआ 7वें वेतन आयोग

  जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में जम्मू में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. सूचना विभाग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान महीने का वेतन संशोधित दरों के हिसाब से मिलेगा.

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  2019 चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम

  देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग हर 10 साल में बढ़ाया जाता है. कितना वेतन बढ़ाया जाना चाहिए यह काम वेतन आयोग करता है. वेतन आयोग का सरकार गठन करती है और यह आयोग कई संगठनों से लेकर कर्मचारियों से बात करने के अलावा कई प्रकार के अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को सौंपता है. सरकार इस रिपोर्ट पर जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है और कर्मचारियों के वेतन में जरूरी वृद्धि करती है. 

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  सातवां वेतन आयोग : सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान पर संसद में दिया गया यह बयान

  सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई.

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  सातवां वेतन आयोग : न्यूनतम वेतनमान को लेकर बन गई बात? ये है अभी तक का अपडेट

  सातवें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू की गई उसमें से कुछ पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई. कई मुद्दों पर चर्चा के बाद समाधान निकल गया. सबसे अहम और सर्वाधिक कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा न्यूनतम वेतन मान का रहा जिसे अभी तक कर्मचारियों के हिसाब से सुलझाया नहीं जा सका है.