यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के कर्मचारियों को तोहफ़ा देते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने की मंज़ूरी दे दी. वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में औसत 25 फ़ीसदी और मकान किराए भत्ते में 20 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की सिफ़ारिश की गई है. इससे यूपी सरकार पर पहले साल करीब साढ़े 26 हज़ार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.