छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव से पहले कर्मियों को लुभाने की कोशिश तेज कर दी है. इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के सरकारी कॉलेजों, विश्विद्यालयों और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सातवें वेतनमान की घोषणा कर दी है. शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान के अंतर्गत यूजीसी वेतनमान देने का ऐलान किया गया है. राज्य शासन का कहना है कि शिक्षकों को एरियर्स की राशि भी दी जाएगी. आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर शिक्षक छह सितंबर से कालीपट्टी लगाकर काम कर रहे थे. अब जाकर मुख्यमंत्री ने सातवें वेतनमान की घोषणा की. छत्तीसगढ़ में नवंबर के अंत में चुनाव हैं. उम्मीद है कि आचार संहिता लागू होने से पहले इस संबंध में आदेश लागू हो जाएंगे.
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छत्तीसगढ़ सरकार के इस ऐलान के बाद 2800 प्रोफेसरों को नया वेतनमान मिल सकता है. आपको बता दें कि सरकार ने छत्तीसगढ़ में महिला कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है. सरकार ने महिला कर्मियों के लिए 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव लागू करने का ऐलान कर दिया है. इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात का निर्देश दिया था कि वो महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव देने के संदर्भ में प्रारूप बनाये. आपको बता दें कि प्रदेश में चाइल्ड केयर लीव लागू करने के लिए सिम्स की प्रोफेसर डॉ. अर्चना सिंह हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. (खोमेन्द्र देशमुख के इनपुट के साथ)
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