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युद्ध ईरान में, चांदी रूस की: रूस की तेल कमाई हुई दोगुनी, अप्रैल में झटक सकता है 9 अरब डॉलर
रूस ने 2026 के पूरे वर्ष के लिए खनिज निष्कर्षण कर से 7.9 ट्रिलियन रूबल का बजट निर्धारित किया है. अर्थव्यवस्था मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कर के लिए उपयोग किए जाने वाले रूस के यूराल कच्चे तेल की औसत कीमत मार्च में बढ़कर 77 डॉलर प्रति बैरल हो गई.
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डील रद्द करो... भारत-US ट्रेड डील के खिलाफ दिल्ली में महापंचायत कर रहे किसानों की मांग
Farmer Mahapanchayat: संयुक्त किसान मोर्चा की कई सालों से मांग रही है कि MSP को क़ानूनी मान्यता मिले ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य से ख़रीद सुनिश्चित की जा सके. इसके अलावा मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए और अमेरिका से हाल में हुई ट्रेड डील को कैंसिल किया जाए.
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बांग्लादेश में तख्तापलट ने कैसे महिलाओं से छीनी रोजी-रोटी? खासकर हिंदू महिलाएं कट्टरपंथियों के निशाने पर
बांग्लादेश में साल 2025 के मध्य तक, नागरिक समाज संगठनों ने महिला विक्रेताओं को धमकाए जाने, उन पर हमला किए जाने या बाजार की दुकानें छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं- रिपोर्ट
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आयकर विभाग ने सोशल मीडिया को प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ टैक्स चोरी की जांच शुरू की
आयकर विभाग ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों को प्रभावित करने वाले उन धुरंधरों और ‘कंटेंट' निर्माताओं के खिलाफ जांच शुरू की है, जो कथित तौर पर अपनी आय और मुनाफे को अपनी कमाई के अनुरूप नहीं दिखाते हैं.
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कॉग्निजेंट ने दिए 3,500 कर्मचारियों की छंटनी के संकेत
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाएं देने वाली अमेरिकी कंपनी कॉग्निजेंट ने जनवरी-मार्च तिमाही में सालाना आधार पर शुद्ध लाभ तीन प्रतिशत बढ़ने का बृहस्पतिवार को ऐलान करते हुए करीब 3,500 कर्मचारियों की नौकरी जाने की भी आशंका जताई. भारत में मजबूत उपस्थिति रखने वाली सलाहकार कंपनी कॉग्निजेंट ने एक बयान में कहा कि पुनर्गठन योजना 'नेक्स्टजेन' के तहत करीब 3,500 कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है. यह कंपनी के कुल 3.51 लाख कर्मचारियों का करीब एक प्रतिशत होगा.
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RBI के कदम से घरों की बिक्री पर खास असर नहीं पड़ेगा : रियल्टी कंपनियां
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के नीतिगत दर में वृद्धि के निर्णय से ब्याज दर बढ़ने के कारण ग्राहकों के मकान खरीदने की धारणा प्रभावित होगी लेकिन इसका सस्ते और मध्यम आय श्रेणी में हल्का प्रभाव पड़ेगा.
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कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने एकत्र की 75 करोड़ रु. की आय से अधिक संपत्ति: CBI
कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई को उपचुनाव की उसकी तैयारी को प्रभावित करने की कोशिश करार दिया है. गौरतलब है कि कर्नाटक में तीन नवंबर को उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस पार्टी अकसर आरोप लगाती रही है कि सत्तारूढ़ बीजेपी, सीबीआई का विपक्षी पाटियों के खिलाफ 'हथियार' के तौर पर इस्तेमाल कर रही है.
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बजट 2019: मोदी सरकार के आखिरी बजट को समझें 19 प्वाइंट में, जानें- किसे हुआ फायदा, कौन रहा खाली हाथ?
केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में बजट पेश करते हुए किसानों, कामगार तबके और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाओं का ऐलान किया. इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव का असर इस बजट में देखने को मिला है, मोदी सरकार ने उन सभी तबकों को इस बजट के जरिए साधने की कोशिश की है, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं. वित्त मंत्री ने छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की न्यूनतम सहायता देने और पांच लाख रुपए तक सालाना आय वालों को कर से मुक्ति दी है. इतना ही नहीं उन्होंने कामगार वर्ग के लोगों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना भी शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी.
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इनकम टैक्स से जुड़े 10 नियम-कानून, जो अप्रैल, 2018 से बदलने जा रहे हैं...
वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब तथा दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है, जिनसे बहुत-से टैक्सपेयर प्रभावित होंगे... दरअसल, वर्ष 2018-19 के वार्षिक बजट में शेयरों व इक्विटी म्यूचुअल फंडों पर लगने जा रहे लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर राहत तक कई बदलाव किए गए हैं... वित्तमंत्री ने एक ओर वेतनभोगियों के लिए नई मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) का प्रस्ताव रखा है, लेकिन साथ ही इनकम टैक्स पर लगने वाले सेस की दर को एक फीसदी बढ़ा दिया है... इनमें से ज़्यादातर परिवर्तन 1 अप्रैल को वित्तवर्ष 2018-19 शुरू होते ही प्रभावी हो जाएंगे...
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भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने कहा, अमीर किसानों पर टैक्स लगे
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने यह भी कहा कि इससे छोटे किसानों का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए.
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युद्ध ईरान में, चांदी रूस की: रूस की तेल कमाई हुई दोगुनी, अप्रैल में झटक सकता है 9 अरब डॉलर
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डील रद्द करो... भारत-US ट्रेड डील के खिलाफ दिल्ली में महापंचायत कर रहे किसानों की मांग
Farmer Mahapanchayat: संयुक्त किसान मोर्चा की कई सालों से मांग रही है कि MSP को क़ानूनी मान्यता मिले ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य से ख़रीद सुनिश्चित की जा सके. इसके अलावा मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए और अमेरिका से हाल में हुई ट्रेड डील को कैंसिल किया जाए.
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बांग्लादेश में तख्तापलट ने कैसे महिलाओं से छीनी रोजी-रोटी? खासकर हिंदू महिलाएं कट्टरपंथियों के निशाने पर
बांग्लादेश में साल 2025 के मध्य तक, नागरिक समाज संगठनों ने महिला विक्रेताओं को धमकाए जाने, उन पर हमला किए जाने या बाजार की दुकानें छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं- रिपोर्ट
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आयकर विभाग ने सोशल मीडिया को प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ टैक्स चोरी की जांच शुरू की
आयकर विभाग ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों को प्रभावित करने वाले उन धुरंधरों और ‘कंटेंट' निर्माताओं के खिलाफ जांच शुरू की है, जो कथित तौर पर अपनी आय और मुनाफे को अपनी कमाई के अनुरूप नहीं दिखाते हैं.
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कॉग्निजेंट ने दिए 3,500 कर्मचारियों की छंटनी के संकेत
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाएं देने वाली अमेरिकी कंपनी कॉग्निजेंट ने जनवरी-मार्च तिमाही में सालाना आधार पर शुद्ध लाभ तीन प्रतिशत बढ़ने का बृहस्पतिवार को ऐलान करते हुए करीब 3,500 कर्मचारियों की नौकरी जाने की भी आशंका जताई. भारत में मजबूत उपस्थिति रखने वाली सलाहकार कंपनी कॉग्निजेंट ने एक बयान में कहा कि पुनर्गठन योजना 'नेक्स्टजेन' के तहत करीब 3,500 कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है. यह कंपनी के कुल 3.51 लाख कर्मचारियों का करीब एक प्रतिशत होगा.
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RBI के कदम से घरों की बिक्री पर खास असर नहीं पड़ेगा : रियल्टी कंपनियां
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के नीतिगत दर में वृद्धि के निर्णय से ब्याज दर बढ़ने के कारण ग्राहकों के मकान खरीदने की धारणा प्रभावित होगी लेकिन इसका सस्ते और मध्यम आय श्रेणी में हल्का प्रभाव पड़ेगा.
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कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने एकत्र की 75 करोड़ रु. की आय से अधिक संपत्ति: CBI
कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई को उपचुनाव की उसकी तैयारी को प्रभावित करने की कोशिश करार दिया है. गौरतलब है कि कर्नाटक में तीन नवंबर को उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस पार्टी अकसर आरोप लगाती रही है कि सत्तारूढ़ बीजेपी, सीबीआई का विपक्षी पाटियों के खिलाफ 'हथियार' के तौर पर इस्तेमाल कर रही है.
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बजट 2019: मोदी सरकार के आखिरी बजट को समझें 19 प्वाइंट में, जानें- किसे हुआ फायदा, कौन रहा खाली हाथ?
केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में बजट पेश करते हुए किसानों, कामगार तबके और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाओं का ऐलान किया. इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव का असर इस बजट में देखने को मिला है, मोदी सरकार ने उन सभी तबकों को इस बजट के जरिए साधने की कोशिश की है, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं. वित्त मंत्री ने छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की न्यूनतम सहायता देने और पांच लाख रुपए तक सालाना आय वालों को कर से मुक्ति दी है. इतना ही नहीं उन्होंने कामगार वर्ग के लोगों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना भी शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी.
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इनकम टैक्स से जुड़े 10 नियम-कानून, जो अप्रैल, 2018 से बदलने जा रहे हैं...
वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब तथा दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है, जिनसे बहुत-से टैक्सपेयर प्रभावित होंगे... दरअसल, वर्ष 2018-19 के वार्षिक बजट में शेयरों व इक्विटी म्यूचुअल फंडों पर लगने जा रहे लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर राहत तक कई बदलाव किए गए हैं... वित्तमंत्री ने एक ओर वेतनभोगियों के लिए नई मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) का प्रस्ताव रखा है, लेकिन साथ ही इनकम टैक्स पर लगने वाले सेस की दर को एक फीसदी बढ़ा दिया है... इनमें से ज़्यादातर परिवर्तन 1 अप्रैल को वित्तवर्ष 2018-19 शुरू होते ही प्रभावी हो जाएंगे...
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भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने कहा, अमीर किसानों पर टैक्स लगे
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